पाणीपुरवठा, लघुपाटबंधारेच्या कामांत दिरंगाइ

जलयुक्त शिवार योजनेच्या निकषांमध्ये न बसणाºया, परंतु ग्रामीण भागात जलसंधारणासाठी आवश्यक कामांचे नियोजन करून निविदा काढण्यात आल्या असल्या तरी अशा कामांना कार्यारंभ आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. दुसरीक डे जलयुक्त योजनेतील कामांना सुरुवातही झाली असल्याचे जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत समोर आल्याने जलसंधारण योजनांमध्ये प्रशासनाकडून घेतल्या जाणाºया दुटप्पी भूमिकेवर समिती पदाधिकाºयांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत जलयुक्तच्या व बिगर जलयुक्तच्या पूर्ण-अपूर्ण कामांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देतानाच मंजूर झालेल्या सर्व कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी ३१ जानेवारीची ताकीद दिली आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनाची दुटप्पी भूमिका : जलव्यवस्थापन समितीत पदाधिकाऱ्यांची नाराजी

नाशिक : जलयुक्त शिवार योजनेच्या निकषांमध्ये न बसणाºया, परंतु ग्रामीण भागात जलसंधारणासाठी आवश्यक कामांचे नियोजन करून निविदा काढण्यात आल्या असल्या तरी अशा कामांना कार्यारंभ आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. दुसरीक डे जलयुक्त योजनेतील कामांना सुरुवातही झाली असल्याचे जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत समोर आल्याने जलसंधारण योजनांमध्ये प्रशासनाकडून घेतल्या जाणाºया दुटप्पी भूमिकेवर समिती पदाधिकाºयांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत जलयुक्तच्या व बिगर जलयुक्तच्या पूर्ण-अपूर्ण कामांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देतानाच मंजूर झालेल्या सर्व कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी ३१ जानेवारीची ताकीद दिली
आहे.
जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन समितीची मासिक सभा शनिवारी (दि.१९) झाली. यावेळी ग्रामीण पाणीपुरवठा, लघुपाटबंधारे विभागासह जलयुक्त शिवार योजनेचाही आढावा घेण्यात आला. यात जलयुक्तच्या मंजूर झालेल्या कामांचे कार्यारंभ आदेश होऊन या कामांना सुरुवातही झाल्याचे सांगतानाच जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाºया बिगर जलयुक्त पाणीपुरवठा व लघुपाटबंधारे विभागाच्या कामांची निविदा प्रसिद्ध करणे, कार्यारंभ आदेश देण्याचे काम सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. त्यावर जलव्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांसह पदाधिकाºयांनी नाराजी व्यक्त केली. यावेळी सभापती सुनीता चारोस्कर, अर्पणा खोसकर, समिती सदस्य अनिता बोडके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे उपस्थित होते.
थकीत वीजबिलात सूट देण्याचा ठराव
ओझरसह परिसराला पाणीपुरवठा करणाºया पाणीपुरवठा योजनांचे वीजबिल थकल्याने त्यांना दुष्काळाच्या उपाययोजनेतून बिलात सूट मिळावी, अशी मागणी यावेळी समितीसमोर आली. त्यावर, दुष्काळात असलेल्या सर्वच गावांमधील पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीजबिलात सूट देण्यात यावी, असा ठराव करण्यात आला.