खरीप पिकांसाठी पाणीपुरवठ्याचे नियोजन

पाटबंधारे विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, नाशिक, दिंडोरी, चांदवड व सिन्नर तालुक्यातील ३३ टक्के पाणी उपलब्ध असलेल्या लघु तलावांमधून खरीप हंगामी पिकांना सिंचनासाठी पाणीपुरवठ्याचे नियोजन असून, त्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

नाशिक : पाटबंधारे विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, नाशिक, दिंडोरी, चांदवड व सिन्नर तालुक्यातील ३३ टक्के पाणी उपलब्ध असलेल्या लघु तलावांमधून खरीप हंगामी पिकांना सिंचनासाठी पाणीपुरवठ्याचे नियोजन असून, त्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत.  प्रवाही, उपसा किंवा ठिबक पद्धतीने खरीप हंगामात विहीर पाण्याची सोय असलेल्या बारमाही उभ्या पिकांना मर्यादित क्षेत्रास शेती सिंचनासाठी लाभ घ्यावयाचा असल्यास लाभार्थ्यांनी आपले पाणी अर्ज मंगळवारी (दि.२८) सायंकाळी पावणेसहा वाजेपर्यंत संबंधित शाखा कार्यालयात दाखल करण्याचे आवाहन नाशिक पाटबंधारे विभागातर्फे करण्यात आले आहे.  धरणांत उपलब्ध होणाऱ्या नवीन पाणी साठ्याबाबत शासन व वरिष्ठ कार्यालयाच्या निर्णयाप्रमाणे पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. पाणीपुरवठा करताना पाऊस कमी झाल्यास धरणातील पाणी साठा कमी झाल्यास अथवा नैसर्गिक आपत्ती म्हणून पिण्याचे पाणी राखून ठेवण्याची आवश्यकता भासली तर अशा वेळी दिलेला परवाना रद्द करण्यात येणार आहे. त्यासाठी नुकसानभरपाई अथवा न्यायालयात दावा दाखल करता येणार नसल्याचे पाटबंधारे विभागाने स्पष्ट केले आहे. इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, नाशिक, दिंडोरी, चांदवड व सिन्नर तालुक्यातील लघु प्रकल्पांमधून उपलब्ध होणाºया पाण्यात तेलबिया व चारा पिकास प्राधान्य देण्यात येणार असून ही मंजुरी पाण्याची उपलब्धता विचारात घेऊनच देण्यात येणार आहे.
अवैध उपसा करणा-यांवर कारवाईचा इशारा
कालवा, जलाशय व नदी यावरील मंजूर उपसाधारकांव्यतिरिक्त इतर कुणीही इलेक्ट्रिक मोटारी अथवा आॅइल इंजिन ठेवून अथवा पाइपलाइनद्वारे व डोंगळा पाइपद्वारे पाणी घेण्याचा प्रयत्न करू नये. असे केल्याचे स्थानिक अधिकारी यांचे निदर्शनास येताच सिंचन अधिनियम संबंधिताची इलेक्ट्रिक मोटार, आॅइल इंजिन व तत्संबंधित साहित्यावर जप्ती करण्यासह पोलीस फिर्याद दाखल करण्याचा इशारा देतानाच कुणीही विना परवानगी पाणी वापर करू नये, असे आवाहन नाशिक पाटबंधारे विभागाने केले आहे.
उच्च न्यायालयात जायकवाडी धरणासाठी पाणी सोडणेबाबत जनहित याचिका दाखल झालेल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन निर्णयानुसार अथवा शासन निर्णयानुसार आवर्तन देणेबाबत कार्यवाही होणार आहे. तसेच सिंचन पुरवठ्यासाठी केवळ खरिपाचे मागणी क्षेत्र मागविण्यात येत आहे. आवर्तन कालावधी अथवा कालव्यातून पाणी सोडणेबाबत शासन अथवा वरिष्ठ कार्यालयाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर कालवा सोडण्यात येणार असल्याचे पाटबंधारे विभागाने स्पष्ट केले आहे.