‘जीपीएस’प्रणालीद्वारे मोजणार पाणीपुरवठा टँकर्सच्या फेऱ्या

राज्यातील टंचाईग्रस्त गावांना टॅँकर आणि बैलगाडीद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असला तरी त्यांच्याकडून कमी फेºया होत असल्याच्या तक्रारी आल्यामुळे आता ‘जीपीएस’प्रणालीद्वारे पाणीपुरवठ्या फेऱ्यांची मोजणी केली जाणार

नाशिक : राज्यातील टंचाईग्रस्त गावांना टॅँकर आणि बैलगाडीद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असला तरी त्यांच्याकडून कमी फेºया होत असल्याच्या तक्रारी आल्यामुळे आता ‘जीपीएस’प्रणालीद्वारे पाणीपुरवठ्या फेऱ्यांची मोजणी केली जाणार असून, गटविकास अधिकाºयांच्या मार्गदर्शनाखाली दैनंदिन अहवालाची नोंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.
राज्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई संदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत टंचाईग्रस्त गावांना टॅँकर आणि बैलगाडीद्वारे होणाºया पाणीपुरवठ्याविषयी त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त करीत संबंधित वाहने नियमित आणि पुरेशा फेºया करीत नसल्याच्या तक्रारी आल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
टॅँकर तसेच बैलगाडीद्वारे पाणीपुरवठा करताना त्यांना निश्चित फेºया करण्याचे बंधन घालून देण्यात आले आहे. शिवाय किती प्रमाणात पाणी पुरवायचे याचेदेखील नियोजन आहे. परंतु संबंधित टॅँकर, बैलगाडीचालक मंजूर फेºयांपेक्षा कमी फेºया करीत असतील तर त्यांच्या फेºयांची मोजणी जीपीएस प्रणालीद्वारे करण्यात यावी, अशा सूचना मुख्य सचिवांनी दिलेल्या आहेत.
पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा अंतर्गत टॅँकरच्या फेºया यापुढे दररोज जीपीएसप्रणालीद्वारे मोजण्यात येणार आहे. सर्व संबंधित गटविकास अधिकाºयांनी दररोज प्रत्येक दिवसाची जीपीएस अहवालाची प्रत काढून प्रत्येक गावामध्ये झालेल्या फेºया व आवश्यक तेवढ्या प्रमाणात पाणीपुरवठा झाला आहे किंवा नाही याची स्वत: खात्री करावी व प्रत्येक आठवड्याला त्याबाबतचा अहवाल फेºयांची टक्केवारी काढून शासनाला दर पंधरा दिवसांनी सादर करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
जिल्ह्यात १६९ गावे आणि ५४० वाड्यांना जवळपास १८० टॅँकर्सच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जात आहे. माणशी किमान २० लिटर याप्रमाणे चार लाख नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे.
पाणी स्रोतांवरदेखील लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, ज्या ठिकाणाहून पाणी भरले जाते तेथून किती दिवस पुरेल, त्यानंतरची पर्यायी व्यवस्था कशी आणि कोठून असेल, ज्या ठिकाणाहून पाणी भरायचे आहे तेथे किती दिवस पुरेल इतका पाणीसाठा आहे याची माहिती शासनाने मागविली आहे.