पाणीकपातीचे संकेत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 25, 2018 01:44 AM2018-02-25T01:44:07+5:302018-02-25T01:44:07+5:30
महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहरात होणाºया पाणीगळती व पाणीचोरीविरुद्ध कठोर भूमिका घेण्याचे आदेश देतानाच ज्या भागात प्रमाणापेक्षा जास्त पाणीपुरवठा होतो, तेथे पाणीकपातीचे संकेत दिले आहेत.
नाशिक : महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहरात होणाºया पाणीगळती व पाणीचोरीविरुद्ध कठोर भूमिका घेण्याचे आदेश देतानाच ज्या भागात प्रमाणापेक्षा जास्त पाणीपुरवठा होतो, तेथे पाणीकपातीचे संकेत दिले आहेत. त्यानुसार, पाणीपुरवठा विभागामार्फत अनधिकृत नळजोडणीधारकांविरोधात जोरदार मोहीम उघडण्यात आली आहे. याशिवाय शहरातील झोपडपट्टी भागातील स्टॅण्डपोस्टही बंद करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली असून, यापुढे झोपडीधारकांना पाण्याचे पैसे मोजावे लागणार आहेत. नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करणाºया गंगापूर धरणात सद्यस्थितीत ७४ टक्के पाणीसाठा आहे तर काश्यपी धरणात ९४ टक्के, गौतमी गोदावरीत ४० टक्के, आळंदीत ६६ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. गंगापूर धरण समूहात एकूण ७१ टक्के पाणीसाठा आहे. याशिवाय दारणा धरणात ६८ टक्के पाणीसाठा आहे. यंदा शहराला ३१ जुलैपर्यंत पुरेल इतका मुबलक पाणीसाठा असला तरी, उन्हाळ्यात पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेता पालिकेने काही उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्यात महापालिका आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या घेतलेल्या आढाव्यात पाणीगळतीवर प्राधान्याने गांभीर्याने चर्चा झाल्याचे समजते. त्यानुसार आयुक्तांनी पाणीगळती रोखण्यासाठी प्रभावी व कठोर उपाययोजना राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यातूनच अनधिकृत नळजोडणीधारकांविरुद्ध महापालिकेने मोहीमच सुरू केली असून, अशा नळजोडण्या खंडित करण्याबरोबरच संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. या कारवाईबरोबरच प्रशासनाकडून येत्या काळात पाणीकपातीचेही संकेत मिळत आहेत.
पाण्याचा अपव्यय रोखणार
शहरात काही भागात एक वेळ तर काही भागात दोन वेळचा पाणीपुरवठा केला जात आहे. महापालिकेने केलेल्या वॉटर आॅडिटमध्ये १४.५० पाणीगळती आढळून आली असून, ४४.५० टक्के हिशेबबाह्य पाणी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठीही महापालिकेमार्फत कठोर उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. शहरात काही भागात मीटर नसल्याने पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होत असतो. हा अपव्यय थांबविण्याचेही निर्देश आयुक्तांनी दिल्याचे समजते. स्मार्ट सिटी अंतर्गत स्मार्ट मिटरिंग सिस्टम कार्यान्वित करण्याचे नियोजन असून, कंपनीकडूनही त्याबाबत नियोजन केले जात आहे.