सटाण्याच्या १६ नगरसेवकांचे राजीनामा अस्त्र

शहराचे लोकनियुक्त नगराध्यक्ष मोरे यांनी गुरुवारी (दि.१८) अचानक आपले राजीनामापत्र सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. मोरे यांच्या राजीनामापत्राबाबत त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते अजूनही नॉट रिचेबल आहेत. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याचे गूढ वाढले आहे. दरम्यान जिल्हाधिकारी आणि मुख्याधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता मोरे यांनी आपल्यापर्यंत कोणतेही राजीनामापत्र सादर केले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मोरे यांच्या व्हायरल राजीनाम्यामुळे शहरात वेगवेगळे तर्कवितर्क लढवले जात असताना शनिवारी (दि. २०) शहरविकास आघाडी, काँग्रेस, भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या अशा सोळा नगरसेवकांनी पत्रकार परिषद घेऊन राजीनामा अस्त्र बाहेर काढले आहे. प्रत्येक नगरसेवकाने मोरे यांना दिलेल्या आपल्या राजीनामापत्रात आपण आपल्या पदाचा राजीनामा देण्यापूर्वी आमच्या नगरसेवक पदाचा राजीनामा मंजूर करावा अशी विनंती केली आहे. या आयोजित पत्रकार परिषदेत सोळा नगरसेवकांनी शहरविकासासाठी नगराध्यक्ष मोरे रात्रंदिवस परिश्रम घेत आहेत. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे विकासाची गंगोत्री प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचली आहे. त्यांच्या भरीव कामामुळे शहराचा कायापालट होत असून शहराच्या विकासासाठी त्यांचे नेतृत्व मान्य असल्याचे सांगून मोरे यांच्यावर विश्वास व्यक्त केला आहे. त्यांनी राजीनामा मागे घ्यावा अन्यथा आपला राजीनामा देण्यापूर्वी आमचा राजीनामा मंजूर करावा, अशी जाहीर भूमिका सोळा नगरसेवकांनी घेतली आहे. नगरसेवकांच्या या भूमिकेने राजीनामा नाट्याला नवे वळण मिळाले असून राजीनामा अस्त्रामुळे मात्र राजीनामा नाट्याचा दुसरा अंक शहरवासीयांना बघायला मिळत आहे.

इन्फो

व्हायरल सत्य काय?

मोरे यांच्या समर्थनार्थ भाजपचे नगरसेवक तथा उपनगराध्यक्ष दीपक पाकळे, निर्मला भदाणे, महेश देवरे, पुष्पा सूर्यवंशी, मनोहर देवरे, शहरविकास आघाडीचे राकेश खैरनार, बाळू बागूल, सोनाली बैताडे, भारती सूर्यवंशी, सुवर्णा नंदाळे, रुपाली सोनवणे, सुनीता मोरकर, आशा भामरे, राष्ट्रवादीचे नितीन सोनवणे, शमिन मुल्ला, काँग्रेसचे दिनकर सोनवणे अशा सोळा नगरसेवकांनी राजीनामा अस्त्र काढले आहे. मोरे यांनी प्रकृतिअस्वास्थ्यामुळे राजीनामा दिल्याचे म्हटले आहे. त्याला सोळा नगरसेवकांनी दुजोरा दिला असला तरी अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्यातील संघर्षच याच्या पाठीमागचे कारण असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. राज्यपालांच्या शाही दौऱ्याच्या अव्वाच्या सव्वा खर्चामुळे शासन आणि प्रशासन यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पडली असल्याचे सत्य व्हायरल होताना दिसत आहे.