बहुचर्चित कपाट कोंडी अखेर फुटली...

शहरातील अरुंद रस्त्यांची रुंदी वाढविण्यासाठी तसेच शहरातील कपाट कोंडी फोडण्यासाठी आयुक्तांनी आपल्या विशेष अधिकारात रस्ता रुंदीकरण मोहीम राबविण्यासाठी अधिसूचना अखेर जारी केली आहे.

नाशिक : शहरातील अरुंद रस्त्यांची रुंदी वाढविण्यासाठी तसेच शहरातील कपाट कोंडी फोडण्यासाठी आयुक्तांनी आपल्या विशेष अधिकारात रस्ता रुंदीकरण मोहीम राबविण्यासाठी अधिसूचना अखेर जारी केली आहे. यासंदर्भात शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांना आयुक्तांनी पत्र दिले असून, जास्तीत जास्त विकासकांनी आणि मिळकतदारांना याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.  शहरात गत साडेचार वर्षांपासून कपाट कोंडीचा विषय गाजतो आहे़ सुमारे साडेसहा हजार सोसायट्यांमध्ये सदनिका बांधताना विकासकांनी त्यातील कपाटासाठी असलेले चटईमुक्त क्षेत्र हे मूळ सदनिकेत सामावून घेतले, त्यामुळे नियमानुसार मंजूर क्षेत्रापेक्षा अधिक चटईक्षेत्राचा वापर झाल्याने नियमाचा भंग झाला आहे. त्यामुळे संबंधित इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला मिळत नसल्याने या सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे हाल होत आहेत. अनेक सदनिकाधारकांना गृहकर्ज मिळणे दुरापास्त झाले आहे. तसेच इमारतीतील सदनिकेची विक्री करता येत नसल्याने अडचण निर्माण झाली आहे़
या पार्श्वभूमीवर शासनाने अनेक पयार्यांची चाचपणी केल्यानंतर आयुक्तांना असलेल्या विशेषाधिकाराचा म्हणजेच नगर रचना अधिनियम आणि अधिनियमातील कलम २१० नुसार रस्ता करण्यासाठी मिळकतदारांकडून संमती घेऊन त्यांना त्या बदल्यात अतिरिक्त चटईक्षेत्र देण्याची योजना आखण्यात आली़ यासंदर्भात आयुक्तांनी मार्च महिन्याच्या अखेरीस सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या़ विहित कालावधीत पाच हरकती आल्या होत्या, त्यावर सुनावणी घेतल्यानंतर अखेरीस हा प्रस्ताव गेल्या महिन्यात स्थायी समितीवर सादर करण्यात आला होता़ या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली असली तरी तो वेळेत प्राप्त व्हावा यासाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सदरचा प्रस्ताव पंधरा दिवसांत प्राप्त न झाल्यास 
काय आहे योजना?
आयुक्तांच्या विशेष अधिकारात राबविण्यात येणाºया या योजनेत सहा मीटर किंवा साडेसात मीटर रुंदीच्या रस्त्यालगत असलेल्या मिळकतदारांना दोन्ही बाजूने समसमान जागा देऊन हा रस्ता करायचा आहे़ यासाठी संबंधितांनी नाशिक महापालिकेकडे प्रस्ताव सादर केल्यास त्यांचा देकार घेतल्यानंतर संबंधित मिळकतधारकास तीस टक्के अतिरिक्त क्षेत्र वापरासाठी दिले जाणार आहे़ या योजनेतून गर्दीचे व रहदारीचे म्हणजे गावठाणला वगळण्यात आले आहे.