कांद्याखेरीज खैर नाही!

शेजारच्या राज्यातील सत्ताधाऱ्यांच्या पराभवामागील शेतकरी असंतोषाची कारणे पाहता, आपल्याकडील कांदा उत्पादकांचे रडणे व दुष्काळग्रस्तांची व्यथा शासनकर्त्यांनी मनावर घेणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने यंत्रणा हलली आहे खरी; पण बैठकांमध्ये विलंब न करता उपाययोजनांचे मलम अंमलबजावणीत येणे अपेक्षित आहे. अन्यथा, यासंबंधीचा रोष मतयंत्रावर परिणाम घडविल्याशिवाय राहणार नाही.

ठळक मुद्देकांद्याचे दर कोसळल्याने सध्या जिल्हाभरात ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत.कांदा उत्पादक रडकुंडीला आला असताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाही यातले गांभीर्य लवकर लक्षात आले नाही.शासकीय यंत्रणा या गंभीर विषयाकडे किती असंवेदनशीलपणे पाहतात आणि संबंधितांचा रोष ओढवून घेण्यासाठी स्वत:हून कारणीभूत ठरून जातात.मागणीकर्त्यांनी व धोरणकर्त्यांनी एकत्र बसून निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

सारांश

कांद्याच्या दरवाढीचा विषय चिघळला, कारण सरकारने त्यात तातडीने लक्ष पुरवले नाही. मात्र आता लगतच्या राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत शेतकºयांच्या असंतोषाचा फटका तेथील सत्ताधाºयांना बसल्याचे पाहता; राज्य व केंद्र शासनही खडबडून जागे झाले असून, बैठकांवर बैठका सुरू झाल्या आहेत. अर्थात, यातील विलंबही टाळला जायला हवा. कारण अगोदरच दुष्काळी स्थितीमुळे हवालदिल झालेल्या बळीराजाच्या शेतमालालाही ‘घामाचे दाम’ मिळणार नसतील तर परिस्थिती बिकट झाल्याखेरीज राहणार नाही. आज दर कोसळल्याने कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यात पाणी आले आहे, ते दर सावरले गेले नाहीत किंवा अनुदान मिळाले नाही तर आगामी निवडणुकीत हाच वर्ग सत्ताधाºयांच्या डोळ्यात पाणी आणल्याखेरीज राहणार नाही, याबद्दल शंका बाळगता येऊ नये.

कांद्याचे दर कोसळल्याने सध्या जिल्हाभरात ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. बरे, हे कोसळणेही थोडे-थोडकेही नाही, चक्क शंभर ते ५१ रुपये क्विंटल; म्हणजे अवघा १ रुपया व ५० पैसे किलोचा नीचांकी भाव मिळाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे उत्पादन खर्च सोडाच, शेताच्या खळ्यातून अथवा चाळीतून बाजार समितीपर्यंत नेण्याचा वाहतूक खर्चही निघणे मुश्कील ठरले. जागोजागी रस्त्यावर कांदा ओतून आंदोलन त्यातून उभे राहिले. काही शेतकºयांनी पंतप्रधान व मुख्यमंत्री कार्यालयांना मनिआॅडर्स पाठवून या विषयातील दाहकता लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु या कांदा दराच्या कोसळण्याकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. निफाड तालुक्यातील साठे या शेतकºयाने पंतप्रधानांना मनिआॅर्डर पाठविल्यानंतर यंत्रणा काहीशी हलल्याचे जाणवले; परंतु त्यातही त्यांचा कांदा कमी प्रतीचा व जास्त दिवस साठवलेला असल्याने काळसरपणा आलेला होता, अशी थापेबाजी केल्याचे नंतर आढळून आले. शासकीय यंत्रणा या गंभीर विषयाकडे किती असंवेदनशीलपणे पाहतात आणि संबंधितांचा रोष ओढवून घेण्यासाठी स्वत:हून कारणीभूत ठरून जातात हेच यावरून लक्षात यावे.

अर्थात, कांदा उत्पादक रडकुंडीला आला असताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाही यातले गांभीर्य लवकर लक्षात आले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे ठिकठिकाणी आंदोलने केली जात होती; पण सत्ताधारी पक्षाचे आमदार-खासदार बाहेरच्या राज्यातील निवडणूक प्रचारात जुंपल्यासारखे व्यस्त होते जणू. कांद्याच्या विषयाकडेच काय, जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पाहणीसाठी आलेल्या केंद्रीय पथकासमक्षही त्यापैकी कुणी शेतकºयांची व्यथा मांडताना दिसले नाही. पण, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ आदी राज्यांतील सत्ताधाºयांच्या पराभवामागे तेथील शेतकºयांची नाराजीदेखील महत्त्वाचे कारण ठरल्याचे आढळून येताच आता मात्र सुस्ती झटकून सारे दक्ष झालेले दिसून येत आहेत. राज्याच्या प्रधान सचिवांनी जिल्हाधिकाºयांची व नाफेडच्या अधिकाºयांची बैठक घेऊन परिस्थिती जाणून घेतली, तर जिल्ह्यातील सत्ताधारी पक्षाचे खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, आमदार डॉ. राहुल अहेर, अनिल कदम व लासलगाव-चांदवड बाजार समित्यांच्या सभापती आदींच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांची भेट घेऊन अनुदानाची मागणी केली आहे. पंतप्रधानांनीही त्यांच्याकडून समस्या जाणून घेतली आहे. नाशिक जिल्हा परिषद सभेतही कांदाप्रश्नी चर्चा घडून शासकीय अनुदान मागणीचा ठराव मंजूर करण्यात आला असून, त्यानुसार जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांना विनंतीपत्र पाठविले आहे. देर आये, दुरुस्त आये म्हणून या जागरूकतेकडे पाहता येईल; पण यातही एक वाक्यता अपेक्षित आहे.

निसर्गाने साथ न दिल्याने हा कांद्याचा वांधा उद्भवला आहे हे खरेच; पण एकाचवेळी नवीन लाल कांदा व जुना चाळीत साठवून ठेवलेला उन्हाळ कांदाही बाजारात दाखल झाल्याने ही गडगडाट झाली आहे. तेव्हा आणखी काही दिवस ही परिस्थिती अशीच राहण्याची शक्यता आहे. यातून सावरण्यासाठी व कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्याकरिता बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करण्याची अपेक्षा असून, कांदा निर्यातदारांच्या प्रोत्साहन रकमेत वाढ केल्यासही दरावर परिणाम घडून येऊ शकणार आहे. नुकसानग्रस्तांना प्रतिक्विंटल एक हजार रुपये सरकारी अनुदान देण्याचीही मागणी केली गेली आहे. हीच रक्कम जिल्हा परिषदेने पाचशे रुपये नमूद केली आहे. तेव्हा, मागणीकर्त्यांनी व धोरणकर्त्यांनी एकत्र बसून निर्णय घेणे गरजेचे आहे. लवकरच लोकसभेच्या व त्याचबरोबर कदाचित विधानसभेच्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागतील. त्यामुळे कांद्याची धग तोपर्यंत टिकून राहिली तर सत्ताधाºयांची अडचण होऊ शकते. सर्वात मोठी, ऐतिहासिक कर्जमाफी घोषित करूनही त्याबद्दलची समाधानकारकता एकीकडे दिसून येऊ शकली नसताना त्यात कांद्याची भर पडल्याने आपल्याकडे कांदा तडजोडीच्या क्षमतेत येऊन गेला आहे. कांदा उत्पादकांच्या व एकूणच दुष्काळाला सामोरे जात असलेल्या बळीराजाच्या डोळ्यात आलेले अश्रू यानिमित्ताने पुसले जाणे अपेक्षित आहे.