शासकिय कार्यालयांवरील रेन वॉटर हार्वेस्टींगचे काय?

नाशिक- शहराची जीवनदायीनी असलेल्या गोदावरी नदीच्या प्रदुषणाचा पुन्हा एकदा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. महापालिकेने त्यावर तातडीने रामकुंड परिसराची स्वच्छता केली असली तरी हा मुद्दा कधी संपुष्टात येणार? गोदावरीचे मुळ स्वरूप अस्वच्छ आणि आता त्यावर मात करण्यासाठी अनेक कामे प्रलंबीत असताना आता इमारतींवरील रेन वॉटर हार्वेस्टींग तपासून दंड करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देमहापालिकेचा नवा बडगारेनवॉटर हार्वेस्टींग शोधणारनागरीकांना सक्ती मग शासकिय कार्यालयांचे काय?

संजय पाठक, नाशिक- शहराची जीवनदायीनी असलेल्या गोदावरी नदीच्या प्रदुषणाचा पुन्हा एकदा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. महापालिकेने त्यावर तातडीने रामकुंड परिसराची स्वच्छता केली असली तरी हा मुद्दा कधी संपुष्टात येणार? गोदावरीचे मुळ स्वरूप अस्वच्छ आणि आता त्यावर मात करण्यासाठी अनेक कामे प्रलंबीत असताना आता इमारतींवरील रेन वॉटर हार्वेस्टींग तपासून दंड करण्यात येणार आहे. तपासणी करणेही ठीक परंतु नागरीकांना धारेवर धरताना महापालिकेसह अन्य कोणत्या शासकिय इमारतींवर रेन वॉटर आहे, तेच आधी तपासून मग नागरीकांकडे लक्ष पुरवले पाहिजे.

कोणत्याही विषयाबाबत महापालिका आधी स्वत:पासून सुरूवात करण्याऐवजी नागरीकांवर जबाबदारी थोपण्यात येते मग स्वत: पण काही तरी केले पाहिजे याबाबत विचार करते. लोका सांगे ज्ञान, स्वत: कोरडे पाषाण या उक्तीचा प्रत्यय येतो. स्वच्छ शहराच्या बाबतीत देखील असेच होते. नागरीकांनी परीसर स्वच्छ ठेवायचा परंतु शहरातील कचऱ्याचे ब्लॉक स्पॉट कधीच नष्ट होत नाही. पाण्याच्या उधळपट्टीबाबत नागरीकांना दंड, परंतु महापालिकेच्या जलवाहिनीतून होणा-या गळतीचे काय असे अनेक विषय आहेत. परंतु कारवाई करण्याची वेळ आली की आधी नागरीकांनाच धरले जाते.

रेनवॉटर हार्वेस्टींगचा विषय तसा खूप साधा आहे. महापालिकेच्या बांधकाम नियंत्रण नियमवलीत ५०० चौरस मीटरवरील क्षेत्राच्या इमारतींना रेन वॉटर हार्वेस्टींग सक्तीचे आहे. म्हणजेच छतावर पडणारे पावसाचे पाणी पन्हाळ्यातून पाईपव्दारे खाली आणून जमिनीत मुरवायचे आणि त्यामुळे भुजल पातळी वाढते. आता गोदावरी नदी प्रवाही ठेवण्यासाठी म्हणून निरी सारख्या संस्थेने याबाबत शिफारस केली असून भुजल पातळी वाढली की, गोदावरी नदी तसेच शहरातील उपनद्या कायम प्रवाही राहील असा त्या मागचा उद्देश आहे. परंतु तो सफल करण्याची जबाबदारी केवळ सामान्य नागरीकांची किंवा इमारतधारकांचीच आहे काय? मुळात इमारत बांधल्यानंतर सर्व अटी शर्तींची पूतर्ता झाली आहे किंवा नाही याची पडताळणी करूनच भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाते. मग, त्यावेळी अभियंते काय बघतात? समजा आता अनेक ठिकाणी अशा यंत्रणेची दुरावस्था झाली असेल तर सुमारे बारा पंधरा वर्षांपूर्वी सर्व शासकिय इमारतींच्या कार्यालयावर देखील अशा व्यवस्था होत्या त्या तरी तपासल्या गेल्या काय?

गोदावरी नदीच्या प्रदुषणमुक्तीसाठी एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहे. त्यात प्रश्न उपस्थित झाले तर अडचण नको म्हणून महापालिकेची केवळ ही एक औपचारीकता होय. परंतु याच न्यायालयाने औद्योगिक क्षेत्रासाठी सीईटीपी सक्तीचा केला आहे. महापालिकेच्या सर्व क्षेत्रात मलवाहिकांचे जाळे तयार करण्यास सांगितले आहे. सर्व मलजलावर आधुनिक पध्दतीने शुध्दीकरणाची प्रक्रिया सांगितली आहे यातील किती गोष्टी महापालिकेने पुर्ण केल्या आहेत. महापालिका स्वत: अन्य बाबींकडे दुर्लक्ष करणार आणि केवळ सर्वसामान्य नागरीकांना कायद्याचा बडगा दाखवणार हे कितपत योग्य आहे, याचा विचार व्हावा.!