दिलासा कसला, हा तर शेतकऱ्यांत फूट पाडण्याचा डाव

शेती किंवा हरित क्षेत्रावर कर नसल्याचे सांगून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शेतकºयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी मुळातच शहरात शेतीक्षेत्र अवघे १७ टक्के उरले आहे. आणि ८७ टक्के रहिवासी क्षेत्रातदेखील शेतीक्षेत्र आहे.

नाशिक : शेती किंवा हरित क्षेत्रावर कर नसल्याचे सांगून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शेतकºयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी मुळातच शहरात शेतीक्षेत्र अवघे १७ टक्के उरले आहे. आणि ८७ टक्के रहिवासी क्षेत्रातदेखील शेतीक्षेत्र आहे. असे भूखंड करपात्र असणार आहेत. त्यामुळे शेतकºयांची ही फसवणूक असल्याच्या भावना राजकीय पक्ष आणि अन्याय निवारण कृती समितीने व्यक्त केल्या आहेत. इतकेच नव्हे तर आयुक्त शेतकºयांतच फूट पाडत असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. दुसरीकडे, मोकळ्या भूखंडांवरीलच नव्हे तर सर्वच प्रकारच्या करवाढीच्या विरोधात आता भाजपाने शड्डू ठोकला असून, येत्या १९ एप्रिल रोजी विशेष महासभा घेण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केलेल्या करवाढीच्या विरोधात आंदोलन पेटू लागल्याने राजकीय पक्षही अस्वस्थ झाले
दिलासा कसला हा तर शेतकºयात फुट पाडण्याचा डाव असून शेतकºयाच्या मेळाव्यास सर्व पक्षीय हजेरी लावू लागले आहेत. अनेक प्रतिनिधी मंडळे आयुक्तांना भेटू लागल्याने त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शेती क्षेत्रावर करच लागू नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. मात्र, त्यातून १७ टक्के हरित क्षेत्र असणाºयांनाच दिलासा मिळणार असून ८७ टक्के रहीवासी क्षेत्रात तब्बल ३५ टक्के शेतजमिन असून त्यांच्यावर करवाढींची टांगती तलवार कायम असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकºयांना दिलासा मिळणार नाही असे सांगण्यात येत आहे.
भाजपा विशेष महासभा बोलावणार
संपूर्ण करवाढच रद्द करण्यासाठी १९ एप्रिल रोजी विशेष महासभा बोलावण्याचा निर्णय भाजपाकडून घेण्यात आला अहे. यासंदर्भात भाजपा आमदार बाळासाहेब सानप यांनी शेतीक्षेत्रात घरपट्टीचा कर आकारला जाऊ नये अशी भाजपाची भूमिका असून, आयुक्तांच्या निर्णयाने शहरातील शेतकरीही आत्महत्या करतील. त्यामुळे या निर्णयाला आमचा तीव्र विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले.