‘दिन’ झाला, दीनांचे काय?
By किरण अग्रवाल | Published: August 12, 2018 02:10 AM2018-08-12T02:10:43+5:302018-08-12T02:11:41+5:30
आपल्याकडे उत्सवप्रियता अशी व इतकी काही भिनली आहे की, त्या नादात गरजेच्या गोष्टींकडे लक्ष देण्याचेच राहून जाते. प्रासंगिक दिनविशेष साजरे करतानाही तसेच काहीसे होताना दिसते. उत्सव म्हणून ते साजरे केले जातात, त्यादिवशी कार्यक्रम-उपक्रमांची रेलचेल असते, परंतु तेवढा दिवस सरला की पुढे ‘ये रे माझ्या मागल्या’चाच प्रत्यय येतो. नुकताच साजरा झालेल्या जागतिक आदिवासी दिनानिमित्तही कार्यक्रम भरपूर झाले. परंतु विकासाच्या वाटा ज्यांच्यापर्यंत अद्याप पोहोचू शकल्या नाहीत, त्या दीनांचे काय? असा प्रश्न काही सुटताना दिसत नाही.
आपल्याकडे उत्सवप्रियता अशी व इतकी काही भिनली आहे की, त्या नादात गरजेच्या गोष्टींकडे लक्ष देण्याचेच राहून जाते. प्रासंगिक दिनविशेष साजरे करतानाही तसेच काहीसे होताना दिसते. उत्सव म्हणून ते साजरे केले जातात, त्यादिवशी कार्यक्रम-उपक्रमांची रेलचेल असते, परंतु तेवढा दिवस सरला की पुढे ‘ये रे माझ्या मागल्या’चाच प्रत्यय येतो. नुकताच साजरा झालेल्या जागतिक आदिवासी दिनानिमित्तही कार्यक्रम भरपूर झाले. परंतु विकासाच्या वाटा ज्यांच्यापर्यंत अद्याप पोहोचू शकल्या नाहीत, त्या दीनांचे काय? असा प्रश्न काही सुटताना दिसत नाही.
आदिवासी दिनानिमित्त सरकारी व गैरसरकारी पातळीवर विविध सोहळ्यांचे आयोजन करण्यात येऊन आदिवासी समाजाच्या सन्मानाची भाषणे झडलीत. शासनातर्फे आदिवासी गुणवंतांचा गौरव करण्यात येऊन या समाजाच्या उन्नयनाबाबतची चर्चाही झाली. एका अर्थाने किमान उत्सवी स्वरूपापुरते का होईना, विषयाकडे अगर या समाजाकडील दुर्लक्षाकडे यानिमित्ताने लक्ष वेधले गेले हे बरेच झाले म्हणायचे; परंतु वांझोट्या चर्चेतून बाहेर पडून खऱ्या अर्थाने आदिवासी विकासाचे स्वप्न कसे साकारता येईल, याचे काय? कारण, यासाठी शासनातर्फे अनेकविध योजना आखल्या जात असतात, त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्चीही पडतात परंतु आदिवासींच्या कंबरेवरील लंगोटी काही हटताना दिसत नाही. आजही आदिवासी वाड्या-पाड्यांवर भेट दिली असता तेथील अव्यवस्था व हलाखीची परिस्थिती पाहून मन पिळवटून निघाल्याखेरीज राहत नाही. धड निवाºयाची व्यवस्था नाही की, शाळा-आरोग्याच्या सुविधा. कसला झाला विकास? असा प्रश्न त्यामुळेच निर्माण झाल्याखेरीज राहत नाही. त्यामुळेच एकीकडे आदिवासी दिनानिमित्त सरकारी सोहळे होत असताना दुसरीकडे डाव्या चळवळींच्या नेतृत्वातील किसानसभेतर्फे ठिकठिकाणी मोर्चे काढले गेलेले पाहावयास मिळाले. वनजमिनी आदिवासींच्या नावे करण्यात याव्यात या मूळ व पुरातन मागणीसह आदिवासींना नवीन शिधापत्रिका देण्यात याव्यात, सरकारी घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा, जातीच्या दाखल्यांचे वाटप विनाविलंब व्हावे यांसारख्या मागण्या या मोर्चेकºयांनी केल्या. यातून ‘दिन’ साजरा होत असला तरी ‘दीनां’ची दशा काही सुधरू शकलेली नाही हेच स्पष्ट व्हावे. अर्थात, अनास्थेच्या या चित्रावर समाधानाची फुंकर ठरावी अशी एक बाब प्रकर्षाने नोंदविण्यासारखी ठरली आहे, ती म्हणजे लवकरच आदिवासी भाषेत क्रमिक पुस्तके येऊ घातली आहेत. आदिवासी समाजाची त्यांच्या विशिष्ट जीवनशैलीप्रमाणेच विशेष बोलीभाषाही आहे. या बोलीभाषेचे सबलीकरण व्हावे आणि ती टिकून राहतानाच आदिवासी समाजाशी असलेली नाळ जोडली जावी याकरिता पहिली ते तिसरीसाठी आदिवासी भाषेची पुस्तके तयार करण्यात येत आहेत. राज्याच्या शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने आदिवासी विकास शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून ११ बोलीभाषांमधील पुस्तके काढण्याचे काम हाती घेतले आहे. अशा माध्यमातून आदिवासींच्या विकासाला निश्चितच हातभार लागण्याची अपेक्षा करता यावी.