लोकप्रतिनिधींच्या बहिष्काराने काय साधले?

लोकप्रतिनिधींच्या बहिष्काराने काय साधले?

नाशिक : जायकवाडीसाठी गंगापूर धरणातून पाणी सोडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दर्शविल्याने गेल्या तीन दिवसांपासून सर्वपक्षीय कृती समितीने हाती घेतलेल्या आंदोलनापासून प्रशासनाला मुक्ती मिळाली असली तरी, जिल्ह्याच्या पाणीप्रश्नावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावलेल्या मंगळवारच्या बैठकीवर लोकप्रतिनिधींनी टाकलेल्या बहिष्कारामुळे काय साधले, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. एकीकडे पाणी सोडण्याच्या विरोधात मध्यरात्रीपर्यंत आंदोलने करायची, अधिकाऱ्यांना घेराव घालून वेठीस धरायचे व दुसरीकडे शासनदरबारी बाजू मांडण्याची आयतीच संधी मिळत असताना त्यापासून दूर पळायचे या लोकप्रतिनिधींच्या दुहेरी नीतीचा उलगडा होऊ शकलेला नाही.
जायकवाडीसाठी नाशिक-नगरमधून १२.८६ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने घेतला व त्याला उच्च न्यायालय तसेच सर्र्वाेच्च न्यायालयात नगर-नाशिककरांनी आव्हानही दिले. त्यात जायकवाडी धरणात सध्या उपलब्ध असलेला साठा व नगर-नाशिकमधून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे जमा होणारे अतिरिक्त पाण्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. जायकवाडीसाठी सोडले जाणारे पाणी पिण्यासाठी, सिंचन व नंतर उद्योगासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे अगोदर न्यायालयासमोर कबूल करण्यात आले, त्याला नगर-नाशिकने विरोध केल्यानंतर न्यायालयाने जायकवाडीत फक्त पिण्यासाठी पाणी सोडा असे आदेश दिले व हेच आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केले.
मुळात जायकवाडीत पिण्यासाठी किती पाणी लागेल व नगर-नाशिकमधून त्यासाठी किती पाणी सोडायचे याबाबत न्यायालयाचे आदेश संदिग्ध राहिले. परिणामी पाटबंधारे खात्याने १२.८४ टीएमसी पाणी सोडण्यावर आपला निर्णय कायम ठेवला.
जायकवाडीत सध्या असलेल्या पाणीसाठ्यातून त्यांची पिण्याची तहान भागविली जाऊ शकते हे उपलब्ध आकडेवारीवरून स्पष्ट होत असले तरी, जलसंपत्ती प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यावर ठाम राहिलेल्या जलसंपदा विभागाला चाप लावण्यासाठी आता फक्त राज्य शासनाकडे दाद मागणे हाच एकमेव पर्याय शिल्लक
आहे.
त्यासाठी नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येत दोन दिवस आंदोलने केली, जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपले म्हणणे ऐकून घ्यावे म्हणून त्यांना तीन तास घेरावही घातला; मात्र मंगळवारी खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनीच या संदर्भात बोलावलेल्या बैठकीवर बहिष्कार टाकून शासन दरबारी बाजू मांडण्याची मिळालेली संधी लोकप्रतिनिधींनी
गमावली.
जिल्हाधिकारी हे शासनाचे एक प्रतिनिधी असून, त्यांनी बोलविलेली बैठकही शासकीय होती, या बैठक बोलविण्यामागचा हेतूदेखील लोकप्रतिनिधींना पाणी सोडण्याबाबत अवगत करणे व या प्रश्नी त्यांची भूमिका समजावून घेऊन ती शासनापर्यंत पोहोचविणे असा होता; मात्र लोकप्रतिनिधींनी त्याकडे पाठ फिरवून एक प्रकारे दुटप्पी नीतीचे दर्शन घडविले.
विशेष म्हणजे या प्रश्नी आक्रमक असलेले सेना आमदार अनिल कदम यांची गैरहजेरी पाहता, कल्याण-डोंबिवलीच्या सत्तेचे समीकरण जोडण्यासाठी भाजपाची नाराजी नको म्हणून सेना नेतृत्वाने डोळे वटारले की काय अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनीदेखील पाण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी आपल्या भावना महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे मांडाव्यात, असा सल्ला या बैठकीत
दिला. मुळात जिल्हाधिकारी हे शासनाचे प्रतिनिधी आहेत, लोकप्रतिनिधींनी काय करावे किंवा करू नये हे सांगायचा त्यांना अधिकार नाही, या उपरही ते सल्ला देत असतील तर ते स्वत:ला शासनाचे प्रतिनिधी समजत नसावेत असाच अर्थ त्यातून निघतो. (प्रतिनिधी)

शासनाकडे दाद मागण्याचा पर्याय

जायकवाडीत सध्या असलेल्या पाणी साठ्यातून त्यांची पिण्याची तहान भागविली जाऊ शकते हे उपलब्ध आकडेवारीवरून स्पष्ट होत असले तरी, जलसंपत्ती प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यावर ठाम राहिलेल्या जलसंपदा विभागाला चाप लावण्यासाठी आता फक्त राज्य शासनाकडे दाद मागणे हाच एकमेव पर्याय शिल्लक आहे.
या प्रश्नी आक्रमक असलेले सेना आमदार अनिल कदम यांची गैरहजेरी पाहता, कल्याण-डोंबिवलीच्या सत्तेचे समीकरण जोडण्यासाठी भाजपाची नाराजी नको म्हणून सेना नेतृत्वाने डोळे वटारले की काय अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे.