भुजबळांना खलनायक ठरविण्यात काय हाशील?

समता परिषदेच्या माध्यमातून ओबीसी समाज एका झेंड्याखाली एकत्र येवून त्यांचा आवाज थेट परराज्यातही घुमला. सैनी, कुर्मी, कुशवाह, मौर्य, शाक्य, मरार अशा विविध राज्यात वेगवेगळ्या नावाने वावरत असलेला ओबीसी समाज एकत्र येवून प्रसंगी आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावरही उतरला.

ठळक मुद्देमंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या आग्रहातून समता परिषदेची स्थापना मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आजवर कोणी विरोध केल्याचे ऐकीवात नाही, मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याविषयी सकारात्मकता वाढीस लागली आहे.

श्याम बागुल / नाशिक
मुद्दा तसा नवा नाहीच, समता परिषदेचा जन्म मुळात ओबीसी म्हणजेच इतर मागासवर्गीय समाजाला अन्य समाजाच्या बरोबरीने सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतीक स्थान मिळून वषार्नुवर्षे पीडीत असलेल्या ओबीसी समाजाला मानसन्मानाची वागणूक मिळावी यासाठीच झाला. साहजिकच ज्या मंडल आयोगाने ओबीसी समाजाच्या हिताचा विचार करून त्याची अंमलबजावणीचा आग्रह धरला व त्यातून राज्यात सर्वप्रथम व देशात टप्पाटप्प्याने त्याची अंमलबजावणी झाली. राज्यात मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या आग्रहातून समता परिषदेची स्थापना करण्यात आली व त्याचे श्रेय छगन भुजबळ यांना दिलेच पाहीजे. समता परिषदेच्या माध्यमातून ओबीसी समाज एका झेंड्याखाली एकत्र येवून त्यांचा आवाज थेट परराज्यातही घुमला. सैनी, कुर्मी, कुशवाह, मौर्य, शाक्य, मरार अशा विविध राज्यात वेगवेगळ्या नावाने वावरत असलेला ओबीसी समाज एकत्र येवून प्रसंगी आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावरही उतरला. आज पुन्हा एकदा राज्यातील ओबीसी समाजाला म्हणजे समता परिषदेला रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. अर्थातच या रस्त्यावर उतरण्याला काहींना राजकारण दिसेल. कारण गेल्या काही वषार्पासून राज्यातील समता परिषदेचे अस्तित्व शोधण्याची वेळ शिर्षस्थानी नेत्यांकडून आणली गेली. त्यामागचे कारणेही अनेक असली तरी, देर आये दुरूस्त आये असे आता म्हणावे लागेल कारण त्यामागची वस्तुस्थिती देखील वेगळी आहे.

मराठा समाज हा मोठा भाऊ आहे, या समाजातील आर्थिक दृट्या कमकुवत वगार्ला आरक्षण देण्यास हरकत नाही, प्रसंगी त्यासाठी होणाऱ्या लढ्याला ओबीसी समाजाचा पांिंठबाच आहे अशी भूमिका पुवीर्पासूनच समता परिषदेने घेतली आहे व तसे वेळोवेळी जाहीरही केले आहे. मात्र मराठा समाजाला आरक्षण देतांना ओबीसी समाजावर अन्याय होवू नये असा आग्रहही परिषदेने कायम ठेवत त्यावर ठाम राहण्याचा निर्धार केला आहे. समता परिषद व पयार्याने छगन भुजबळ यांच्या या भूमिकेला आजवर राष्ट्रवादी कॉँग्रेसमधील मराठा समाजातील नेत्यांनी देखील कधीही विरोध केलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे समता परिषदेची राजकीय भूमिकाही वादातीत राहीली आहे. परंतु आता पुन्हा एकदा काही असमाजिक तत्वांकडून मराठा-ओबीसी वाद निर्माण करून तेढ माजविण्याचा प्रयत्न होवू लागल्याच्या घटना घडू लागल्याचे दिसू लागले आहे. त्यात प्रामुख्याने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा पुढे केला जात आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आजवर कोणी विरोध केल्याचे ऐकीवात नाही, समता परिषद वा भुजबळ यांनी देखील असा विरोध केल्याचे उदाहरण नाही. कारण हा सारा मामला आता उच्च न्यायालयाकडून सर्वाेच्च न्यायालयात गेला आहे. राज्य सरकारातील सारे मंत्रीगण यासाठी प्रयत्नशील झाले असून, सर्वाेच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी पाच तज्ज्ञ वकीलांची नेमणूक करण्यात आल्याने मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याविषयी सकारात्मकता वाढीस लागली आहे. एकीकडे ही समाधानाची बाब असताना दुसरीकडे मात्र ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धोका निर्माण होतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठा समाजाला ओबीसी समाजाच्या २७ टक्क्यामधून १३ टक्के आरक्षण दिले जावे अशी मागणी घेवून जाणारी याचिका न्यायालयात अलिकडेच दाखल करण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत शासकीय नोकर भरती न करण्याची तसेच ओबीसींना नोकरीतील पदोन्नती न देण्याची अन्यायकारक भूमीकाही घेण्यात आली आहे. समता परिषदेचा विरोध नेमका याच गोष्टींना आहे. राज्यात अनेक वषार्पासून नोकर भरती रखडलेली आहे. अशा भरतीसाठी पात्र ठरू पाहणा-या उमेदवारांच्या वयोमयार्दा संपुष्टात येवू पहात आहेत, तसे झाल्यास एक संपुर्ण पिढीच बेरोजगारीच्या खाईत लोटली जाण्याची भीती आहे. शिवाय ओबीसी समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणातील लचका प्रत्येकाने तोडला तर या समाजात प्रविष्ट असलेल्या सुमारे ४१३ जातींच्या उत्थानाचा मार्ग खुंटणार आहे. या शिवाय ओबीसी समाजातील प्रगत जातींना आरक्षणातून बाहेर काढण्यासाठी दाखल झालेल्या रिट याचिकेची सुनावणी करण्यास उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दर्शविला आहे. त्यातून प्रत्येक जातीला आरक्षणाची गरज कशी व का आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी येवून पडणार आहे. यासाºया गोष्टींविषयी बहुसंख्य असलेला ओबीसी समाज आजही अनभिज्ञ आहे. अशा समाजामध्ये जागृती करण्यासाठी समता परिषदेने वर्धा, चंद्रपुर, अकोला, अमरावती, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, नाशिक व पुणे आदी जिल्ह्यांमध्ये समता परिषदेने हुंकार फुंकला आहे. तालुकानिहाय मोर्चे, शासनाला निवेदने देवून या प्रश्नाचे गांभीर्य सरकारच्या निदर्शनास आणून देतांना शांततामय मागार्ने करण्यात येणा-या आंदोलनाला परवानगी नाकारण्याचा प्रकारही कोरोनाचे कारण देवून केला गेला आहे.

समता परिषदेने ओबीसींना जागे करण्यासाठी उचललेल्या पावलामुळे काही तथाकथित नेत्यांना पोटशूळ उठून त्यातून थेट शरद पवार यांच्या बारामतीत जावून आंदोलन करण्याची धमकी दिली जात आहे. म्हणजेच समाजाची लढाई आता राजकीय मागार्ने नेण्याचे व त्यामाध्यमातून अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न नजिकच्या काळात सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुळात समता परिषदेची भूमिका नवीन नाही. राष्टÑवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी समता परिषदेच्या व्यासपिठावरूनच ओबीसी समाजाच्या पाठीशी उभे राहण्याची ग्वाही दिलेली आहे. त्यामुळे आज समता परिषद घेत असलेली भूमिका पवार यांना ज्ञात नसणे शक्यच नाही. भुजबळ सारख्या परिपक्व नेत्यांकडून देखील पवार यांना अंधारात ठेवणे जमणार नाही. अशा परिस्थितीत ओबीसी समाजासाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी ठेवून असलेल्या भुजबळ यांना खलनायक ठरवून संपुर्ण ओबीसी समाजालाच आरोपीच्या पिंज-यात उभे करण्यात काय हाशील आहे?