घोषणांच्या पुढे काय?

गेल्या काही दिवसांपूर्वी सरकारच्या तीन वर्षपूर्तीला श्राद्धविधी वगैरे कार्यक्रम घेऊन विरोधी पक्षीयांनी रान उठवू पाहिल्याचे दिसून आले होते. परंतु आता एकापाठोपाठ एक अशा विविध महत्त्वाकांक्षी व आजवर प्रलंबित असलेल्या योजनांची घोषणा होऊ लागल्याने निवडणुकीसाठी गुजरातनंतर आपला नंबर लागतो की काय, अशी शंका बळावून जावी. पावसाची चाहूल लागताच लांडोरीने पिसारा फुलवावा, अशीच ही स्थिती मानता यावी.

ठळक मुद्देनाशिक-मुंबई द्रुतगती मार्ग होण्याच्या पूर्वीपासून येथील विमानसेवेची मागणी मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गाचा प्रश्न ब्रिटिश काळापासूनचा ‘फिल गुड’ ठरणाºया या योजना प्रत्ययात कधी साकारतील

साराश
किरण  अग्रवाल 
गेल्या काही दिवसांपूर्वी सरकारच्या तीन वर्षपूर्तीला श्राद्धविधी वगैरे कार्यक्रम घेऊन विरोधी पक्षीयांनी रान उठवू पाहिल्याचे दिसून आले होते. परंतु आता एकापाठोपाठ एक अशा विविध महत्त्वाकांक्षी व आजवर प्रलंबित असलेल्या योजनांची घोषणा होऊ लागल्याने निवडणुकीसाठी गुजरातनंतर आपला नंबर लागतो की काय, अशी शंका बळावून जावी. पावसाची चाहूल लागताच लांडोरीने पिसारा फुलवावा, अशीच ही स्थिती मानता यावी. 
निवडणुकीच्या मांडवाखालून जाण्याची वेळ येते तेव्हा, सर्वच राजकीय पक्ष अंग झटकून कामाला लागलेले दिसून येतात. सत्तेतील पक्षाने तर सत्ता आल्यापासूनच पुढील तयारीला लागायचे असते. परंतु हल्ली सत्ताधारीही ऐनवेळीच योजना-घोषणांचा ‘भंडारा’ उधळतात, कारण तत्कालीक प्रभावाची अपेक्षा त्यामागे असते. नाशिक जिल्ह्याशी संबंधित प्रकल्पांच्या ज्या घोषणा अलीकडच्या काळात झाल्या आहेत, त्या पूर्णत्वास जाण्याबद्दलच्या अडचणी लगेच समोर येऊन गेलेल्या असल्या तरी, एका पाठोपाठ एक घडून आलेल्या या बाबी पाहता गुजरात पाठोपाठ आपल्यालाही निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा संकेत त्यातून मिळून जाणारा आहे.  नाशिक जिल्हावासीयच काय, लगतच्या उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेलाही ‘फिलगुड’ भासावे अशा घोषणा गेल्या काही दिवसांत होऊन गेल्या आहेत. अर्थात, ‘फिल गुड’चा म्हणजे ‘इंडिया शायनिंग’चा प्रयोग यापूर्वीच २००४ च्या निवडणुकीत करून झालेला असून, ते ‘फिलिंग’ मतपेटीत अपेक्षेप्रमाणे उतरले नव्हते. आता ‘मन की बात’ होऊ लागली आहे, असो. त्या राजकारणात येथे शिरायचे कारण नाही. विषय आहे ‘फिलगुड’चा, तर नवीन काही उभारण्याऐवजी जे यापूर्वीच उभारून झालेले आहे, त्याच्या वापराच्या दृष्टीने विचार करता विमानोड्डाणाची बळावलेली आस महत्त्वाची ठरावी. नाशिक-मुंबई द्रुतगती मार्ग होण्याच्या पूर्वीपासून येथील विमानसेवेची मागणी प्रलंबित आहे. गेल्या पंचवार्षिकमध्ये छगन भुजबळ व समीर भुजबळ यांच्या पुढाकाराने अद्ययावत विमानतळही साकारले, पण त्यावरून नियमित विमानफेºया सुरूच होऊ शकलेल्या नाहीत. दरम्यानच्या काळात सत्ताधारी बदलले, स्थानिक लोकप्रतिनिधीही बदलले. खासदार हेमंत गोडसे यांनी त्यासाठी बºयापैकी गाठीभेटी घेऊन विषय पुढे नेऊन ठेवला. अगदी अलीकडेच दिल्लीतील नागरी उड्डाण मंत्रालयासमोर आंदोलन घडून त्यांनी याकडे संबंधितांचे लक्ष वेधले. त्यामुळे आता पुढील महिन्यापासून ही सेवा सुरू होऊ घातली आहे. काही कंपन्या त्यासाठी पुढे आल्या असून, नाशिक-मुंबई खेरीज दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई अशा सेवा सुरू झाल्यास ते दळणवळण सुलभतेत मोठी भर घालणारे ठरेल. पण, आधी म्हटल्याप्रमाणे हे तसे आयत्या पिठावर रेषा ओढण्यासारखे काहीसे होते. त्यामुळे इतर घोषणांचे काय?  मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गाचा प्रश्न ब्रिटिश काळापासूनचा आहे. त्यामुळे तेव्हापासून ते आजतागायत जे-जे काही लोकप्रतिनिधी होऊन गेलेत, त्या प्रत्येकानेच त्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. विशेषत: जेव्हा एखादा मुद्दा निवडणुकीचा म्हणून ठरविला जातो तेव्हा त्याचे ‘भजे’ होणे ठरलेले असते. मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गासाठी अनेकदा सर्वेक्षणांच्या घोषणा झाल्या, बजेटमध्ये तरतुदी केल्या गेल्या. महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश सरकारने उचलावयाच्या खर्चाच्या भाराबाबत वेळोवेळी बैठकाही झाल्या, पण पुढे काय? मध्यंतरी धुळ्याचे तत्कालीन आमदार अनिल गोटे यांनी हा विषय चांगलाच धसास लावून धरला होता. धुळ्याचे तत्कालीन खासदार प्रतापराव सोनवणे ते या क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणारे विद्यमान खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनीही वेळोवेळी त्याकडे लक्ष वेधले. धुळ्याला डॉ. सुभाष भामरे यांच्या रूपाने केंद्रीय राज्यमंत्रिपदाची संधी लाभल्यावर त्यांनीही या विषयात हात घातले. त्यातूनच या मार्गासाठी रेल्वे पोर्ट कॉर्पोरेशनने पुन्हा नव्याने निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे. प्रश्न या घोषणेचा नाही, त्या निधीचा विनियोग होऊन दृष्टीस पडेल असे काही काम सुरू झालेले दिसणार आहे का, याचा आहे. राज्यातील ‘समृद्धी’ मार्गासाठी जमिनी घेताना जी कसरत करावी लागते आहे ती पाहता तर गणित मोठे अवघड वाटावे, असे आहे. परंतु घोषणेला काय जाते? हीच वा अशीच बाब नदीजोड प्रकल्पांतर्गत मंजूर नार-पार वळण बंधाºयांच्या अंमलबजावणीची. ही योजना व त्यासाठीची तरतूद मंजूर केली गेली असली तरी किती पाणी कोणत्या खोºयात जाणार व त्याचा लाभ कुणाला होणार, यावरून मतमतांतर व त्यापाठोपाठ श्रेयाचे राजकारण सुरू होऊन गेले आहे. जुन्या विषयाला अनेकांचे हात लागलेले असतात, ती वास्तविकताच कुणी स्वीकारताना दिसत नाही. याहीबाबतीत माजी मंत्री प्रशांत हिरे यांनी खूप अभ्यासपूर्ण पाठपुरावा केला होता. पण, आजच्या प्रत्येकाला आपल्या एकट्याच्या पोळीवर तूप हवे आहे. त्यामुळे रेल्वेमार्ग असो की नार-पारचा प्रकल्प, तत्कालीक ‘फिल गुड’ ठरणाºया या योजना प्रत्ययात कधी साकारतील, याबाबत संशय बाळगणेच क्रमप्राप्त ठरावे.  निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेत ‘ड्रायपोर्ट’ साकारण्याची एक महत्त्वाची घोषणाही अलीकडेच झाली. नाशिकसह संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्राला शेती विकासाला चालना देणाराच हा प्रकल्प ठरेल, हे नि:संशय. मुंबईच्या ‘जेएनपीटी’च्या अधिकाºयांनी प्रत्यक्ष जागेवर येऊन त्यांच्या अनुकूलतेचा अहवालही दिला आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे, नाशकातील डॉ. प्रशांत पाटील, सुरेशबाबा पाटील आदींचा यातील पुढाकार महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पात खाचखळगे नाहीत असे नाही, पण विषय तुलनेने आवाक्यातला आहे. फक्त गरज आहे ती पाठपुराव्याने  विषय तडीस नेण्याच्या इच्छाशक्तीची. अर्थात, त्याकरिता संबंधितांचे प्रयत्न सुरू असताना विरोधात धन्यता मानणारे आपले विरोधाचेच तुणतुणे वाजविताना दिसतील. शेवटी कोणत्याही विषयाला दोन बाजू असतातच. अशावेळी संबंधितांना विश्वासात घेऊन मार्ग काढणेच इष्ट असते. ‘ड्रायपोर्ट’च्या बाबतीत तसे घडून येऊ शकते. बाकी घोषणा तर ‘व्वाऽ मोदीजी’ म्हणून स्वप्ने बघितलेलीच बरी! कारण काही दिवसांनी निवडणुकांना सामोरे जायचे असल्याने ही घोषणा पेरणी त्याचाच भाग म्हणता यावी.