पीकविम्याला घरघर!

लहरी हवामान, निसर्गाचा अचानक होणारा प्रकोप, निकृष्ट बी-बियाणांमुळे होणारी फसवणूक व सरतेशेवटी बाजारात पडलेल्या भावामुळे नागवल्या जाणाºया शेतकºयाला किमान त्याच्या कष्टाचे दाम मिळावे म्हणून केंद्र सरकारने यंदा प्रधानमंत्री पीकविमा योजना लागू केली आहे. शेतकºयांना अल्प विम्याच्या

नाशिक : लहरी हवामान, निसर्गाचा अचानक होणारा प्रकोप, निकृष्ट बी-बियाणांमुळे होणारी फसवणूक व सरतेशेवटी बाजारात पडलेल्या भावामुळे नागवल्या जाणाºया शेतकºयाला किमान त्याच्या कष्टाचे दाम मिळावे म्हणून केंद्र सरकारने यंदा प्रधानमंत्री पीकविमा योजना लागू केली आहे. शेतकºयांना अल्प विम्याच्या
हप्त्यात चांगली पीक भरपाई मिळण्याची शाश्वती देणाºया या योजनेची मुदत ५आॅगस्ट रोजी संपुष्टात आली. परंतु प्रत्यक्षात शेतकºयांनी या योजनेकडे पाठ फिरविल्याची आकडेवारी समोर आल्यावर त्यामागची कारणमीमांसा केली असता पीकविमा योजना ही निव्वळ फसवणूक असल्याची भावना शेतकºयांनी व्यक्त केली आहे.विमा कंपन्यांकडून लादलेल्या जाचक अटी, भरपाई मिळण्यास होणारा विलंब व दाद मागण्याची कोणतीही सोय शेतकºयांना नसल्यामुळे या योजनेकडे शेतकºयांनी पाठ फिरविली आहे. विशेष म्हणजे ज्या कृषी खात्याशी निगडित ही बाब आहे, त्या कृषी खात्याचा कोठेही संबंध या विमा योजनेशी ठेवण्यात न आल्याने योजनेच्या यशापयशाबद्दल त्यांनी हात वर केले आहेत. यंदा शासनाने पीकविमा योजनेत सहभाग होण्यासाठी आॅनलाइन अर्ज सादर करण्याची सक्ती केली व त्यासाठी महा ई सेवा केंद्रांच्या माध्यमाचा वापर करण्याची सुविधा दिली. प्रत्यक्षात शासनाचे सर्व्हर डाऊन असल्याने शेतकºयांना या योजनेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली नाही. नोटबंदी व गेल्या वर्षीची दुष्काळसदृश परिस्थिती तसेच शेतमालाच्या कोसळलेल्या भावामुळेही शेतकºयांकडे पीकविम्याचे पैसे भरण्यासाठी पैसे नसल्याची कारणे शेतकºयांनी यापूर्वी पीकविमा योजनेत सहभाग घेतल्यावरही त्यांना भरपाई मिळाली नसल्याने पूर्वानुभव चांगला नसल्यामुळेही शेतकºयांनी पीकविम्याकडे पाठ फिरविली.प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेचा प्रचार व प्रसार करण्यात तसेच शेतकºयांना यासंदर्भात असलेल्या शंकांचे निरसन करण्यात आलेले अपयश. प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत तृणधान्ये, धान्य पिके व नगदी पिकांचा समावेश असून, फळझाडांना कोणतेही संरक्षण नाही. राज्यातील काही भागांमध्ये फळ शेती मोठ्या प्रमाणात केली जाते. प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेची मुख्य जबाबदारी मात्र कोणावरच निश्चित केलेली नसल्यामुळे कृषी विभाग नावापुरताच उरला आहे. पिकाच्या विम्यासंदर्भातील विषय असल्यामुळे साहजिकच कृषी विभागाकडे बोट दाखविले जात असले तरी, प्रत्यक्षात कृषी विभागाचा आणि पीकविम्याचा काहीही संबंध शासनानेच ठेवलेला नाही. पीकविम्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने थेट विमा कंपन्यांशी करार केला असून, विमा हप्त्याची रक्कम भरण्यासाठी जिल्हा बॅँका व महा ई-सेवा केंद्र चालकांवर जबाबदारी टाकण्यात आलेली होती. बॅँकांचा संबंध सहकार खात्याशी असून, महा ई-सेवा केंद्रदेखील जिल्हा प्रशासन व पर्यायाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाशी निगडित आहे. अशा परिस्थितीत कृषी विभागाचे या दोन्ही यंत्रणावर थेट नियंत्रण नाही. किती शेतकºयांनी पीकविम्यात सहभाग नोंदविला याची माहिती बॅँका कृषी विभागाला देण्यास बांधिल नाहीत, तर महा ई-सेवा केंद्र चालकांकडूनही प्रतिसाद दिला जात नसल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. विमा कंपन्यांची नेमणूक शासनाने केली असल्यामुळे त्यांचाही संबंध कृषी खात्याशी ठेवलेला नाही, त्यामुळे शेतकºयांचे नुकसान झाल्यास त्याला भरपाई मिळाली किंवा नाही याची माहिती कृषी खात्याला दिली जात नाही. शेतकºयाच्या पिकाचे नुकसान झाल्यास त्याने संबंधित विमा कंपनीशी संपर्क साधावा लागतो. कंपनीचे विभागस्तरीय अधिकारी त्याची दखल घेतात व स्थानिक पातळीवर कृषी सहायक, तलाठ्यांकडून पिकांच्या करण्यात आलेल्या पंचनाम्याच्या आधारे भरपाईची रक्कम ठरविली जाते. शेतकºयाला त्याच्या नुकसानभरपाईची रक्कम त्याच्या बॅँक खात्यात विमा कंपनीकडून जमा केली जाते. अशा परिस्थितीत कृषी विभागाला त्याची कोणतीही माहिती दिली जात नाही. पीकविम्याच्या बाबतीत कृषी विभागाला शासनाकडूनच अंधारात ठेवले जात असताना दुसरीकडे पीकविम्याच्या प्रचार व प्रसाराची जबाबदारी मात्र कृषी खात्यावर टाकण्यात आली आहे. शेतकºयांनी पीकविम्याचा लाभ घ्यावा यासाठी कृषी खात्याने गावोगावी शिवार फेºया काढून जनजागृती केली, परंतु किती शेतकरी त्यात सहभागी झाले याविषयी कृषी खाते अनभिज्ञ आहे.