नाशिकच्या काँग्रेसमधील मरगळ कधी झटकली जाणार?

नाशिक महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी महाआघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना या पक्षाने आपले वर्चस्व दाखवून देत स्वबळाची भाषा चालवली असताना काँग्रेस मात्र गलितगात्र अवस्थेतच दिसते आहे.

ठळक मुद्देराष्ट्रवादी व शिवसेनेची महापालिकेसाठी स्वबळाची तयारीबहुमत नव्हते, तरी व्यक्तिगत प्रभावातून सत्ता..कोणाच्या नेतृत्वात महापालिका लढायची असा प्रश्न काँग्रेसच्याच कार्यकर्त्यांना पडला तर आश्चर्य वाटू नये.

सारांश

नसलेले बळ आजमावण्याच्या फंदात न पडता शांत व स्वस्थच राहणे आणि जे मिळेल त्यात समाधान मानणे लाभाचे असते. नाशिक महापालिकेच्या वर्षभरावर आलेल्या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला शह देण्यासाठी महाआघाडीतील शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसने शड्डू ठोकून आतापासूनच राजकीय हाकारे-पिटारे चालविले असले तरी काँग्रेस मात्र निवांत आहे ते त्यामुळेच. समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नही, या भगवद‌्गीतेतील उपदेशावर विश्वास बाळगणारा त्यांच्यासारखा अन्य पक्ष असू नये जणू.

नाशिक महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना, मनसेने स्थानिक पातळीवरील संघटनात्मक नेतृत्वात अलीकडेच बदल करून आपली तयारी सुरू करून दिली आहे. नुकतेच शिवसेनेचे नेते संजय राऊत नाशकात येऊन छगन भुजबळ यांना भेटून गेले. त्या भेटीत चर्चा काय झाली हे बाहेर आले नाही; पण महापौर शिवसेनेचाच होईल हे मात्र राऊत स्पष्ट करून गेले. भुजबळ यांनीही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीत बोलताना महाआघाडी होईल तेव्हा होईल; परंतु स्वबळावर लढण्याची तयारी ठेवा म्हणून फर्मावले आहे. अर्थात महाआघाडीतील शिवसेना असो की राष्ट्रवादी, हे दोन्ही पक्ष नाशकात आपलेच वर्चस्व गाजवत असतात; सहकारी काँग्रेसला विश्वासात घेण्याची अगर जमेत धरण्याची त्यांना गरज वाटत नाही इतकी काँग्रेस कमकुवत आहे. त्यादृष्टीने मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष राहिलेले अशोक चव्हाण यांच्यासारखे ज्येष्ठ व संवेदनशील नेते आपल्या नाशिक दौऱ्यात येथील पक्ष संघटनेच्या कामकाजाचा आढावा घेणार असल्याने पक्षातील कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा उंचावून जाणे स्वाभाविक आहे.

नाशिकमधील काँग्रेसला लागलेली गटबाजीची कीड हा यासंदर्भातील महत्त्वाचा अडसर आहे. पदांसाठी समांतर काँग्रेसचे प्रयोग करणारे नेते येथे आहेत. कशाला, मागे अशोक चव्हाण हेच प्रदेशाध्यक्ष असताना त्यांनी महापालिकेत शाहू खैरे यांच्या ऐवजी हेमलता पाटील यांची गटनेतापदी नियुक्ती केली तर ती अद्याप अमलात येऊ शकलेली नाही; म्हणजे पक्षाच्याच आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावून सारे सुखेनैव सुरू आहे. मूठभरांच्या दावणीला पक्ष बांधला गेला आहे. नगरसेवक पद असो की आमदारकीची उमेदवारी, महापालिकेतील स्थायी समिती असो, की गटनेतेपद; तेच ते चेहरे पुढे होतात. दुसऱ्यांना संधीच मिळू दिली जात नाही, त्यामुळे पर्यायी नेतृत्वही विकसित होत नाही.

काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजाराम पानगव्हाणे यांना बदलून त्यांच्याजागी तुषार शेवाळे यांना नेमले गेले, तेव्हा शहराध्यक्ष बदलाचीही चर्चा झडून गेली होती; पण शरद आहेर आजतागायत कायम आहेत. प्रभारी म्हणून नेमलेल्या व्यक्तीला स्थायी स्वरूपात सात सात वर्षे ढकलावी लागत असतील तर त्यातूनच या पक्षाची निर्नायकी अवस्था स्पष्ट व्हावी. आता तर आहेर यांना प्रदेश उपाध्यक्षपदी बढती देण्यात आली आहे. त्यांची कोणती चमकदार कामगिरी प्रदेश नेत्यांना भुरळ पाडून गेली हा खरे तर संशोधनाचाच विषय असून, दरबारी राजकारणाला आलेले महत्त्व त्यातून स्पष्ट व्हावे. पण त्यानिमित्तानेही शहराध्यक्षपदाची खुर्ची रिकामी होताना दिसत नाही किंवा पक्षाकडून खांदेपालट झालेला नाही. अशास्थितीत कोणाच्या नेतृत्वात महापालिका लढायची असा प्रश्न काँग्रेसच्याच कार्यकर्त्यांना पडला तर आश्चर्य वाटू नये.

बहुमत नव्हते, तरी व्यक्तिगत प्रभावातून सत्ता..
नाशिक महापालिकेत प्रारंभीच्या काळात काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष राहिला; परंतु या पक्षाला बहुमत कधीच लाभले नाही, तरीदेखील व्यक्तिगत प्रभावातून व मातब्बरीतून शांताराम बापू वावरे, पंडितराव खैरे, प्रकाश मते महापौर झाल्याने काँग्रेसची सत्ता राहिली. तद्नंतर जोडतोडच्या गणितातून शोभा बच्छाव यादेखील महापौर झाल्या; परंतु त्यांच्यानंतर काँग्रेस कधीही प्रभावी ठरू शकली नाही कारण तशी मातब्बरी असलेले स्थानिक नेतृत्व या पक्षाला लाभू शकले नाही. अलीकडच्या काळात तर महापौर किंवा उपमहापौर पदावर दावेदारी करण्याइतकेही बळ काँग्रेसला जुळवता आले नाही.