नाशिक महापालिकेतील ‘टक्केवारी’ थांबणार कधी?

नाशिक- राजकारण आणि टक्केवारी इतकी एकरूप झालेली आहेत की, महापालिकेचे कामकाज त्याशिवाय चालत नाही. ही टक्केवारी इतकी घट्ट झाली आहे की कोणी कोणाला आरोप केले तरी तेही फिट्ट बसु शकतात. गेल्या ‘आॅनलाईन’ महासभेत ‘फिजीकल’ गोंधळ घालणाऱ्या विरोधकांपैकी काहींनी महापौर सतीश कुलकर्णी आणि सत्तारूढ गटावर थेट टक्केवारीचे आरोप केले आणि महापौरांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिले. हा प्रकार नवा नाही. एकुणच महापालिकेच्या पहिल्या पंचवार्षिक पासून सुरू झालेली टक्केवारीची चर्चा आजही कायम आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींची विश्वासार्हता मात्र कमी होत गेली आहे.

ठळक मुद्देराजकिय वादामुळे पुन्हा चर्चालोकप्रतिनिधींच्या विश्वासार्हतेत घट

संजय पाठक, नाशिक- राजकारण आणि टक्केवारी इतकी एकरूप झालेली आहेत की, महापालिकेचे कामकाज त्याशिवाय चालत नाही. ही टक्केवारी इतकी घट्ट झाली आहे की कोणी कोणाला आरोप केले तरी तेही फिट्ट बसु शकतात. गेल्या ‘आॅनलाईन’ महासभेत ‘फिजीकल’ गोंधळ घालणाऱ्या विरोधकांपैकी काहींनी महापौर सतीश कुलकर्णी आणि सत्तारूढ गटावर थेट टक्केवारीचे आरोप केले आणि महापौरांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिले. हा प्रकार नवा नाही. एकुणच महापालिकेच्या पहिल्या पंचवार्षिक पासून सुरू झालेली टक्केवारीची चर्चा आजही कायम आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींची विश्वासार्हता मात्र कमी होत गेली आहे.

महापालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या महासभेत गेल्या कुंभमेळ्यातील साडे चार कोटी रूपयांचे वाढीव देयके पाच वर्षाच्या विलंबानंतर देण्याचा प्रस्ताव होता. त्यातून समर्थन आणि विरोध असे सुरू असताना महापौरांनी तो मंजुर केला त्यामुळे विरोधकांनी ज्या ठिकाणी महापौर आसनस्थ होते तेथे जाऊन गोंधळ घातला. शिवाय राष्टÑवादीचे गटनेते गजानन शेलार यांनी महापौरांसह सत्तारूढ भाजप पदाधिकाऱ्यांवर टक्केवारीचा आरोप केला. महापौरांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिलेच परंतु त्यांच्यावरही तेच आरोप केले. उलट महासभेत ‘बोलणाºयांचे’ हट्टच संशयास्पद असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे महासभेत बोलणाºया शब्दांचे ‘मोल’ही आपसूकच अधोरेखीत झाले.

महापालिकेत कोणत्या ठेकेदाराला टक्केवारी दिल्याशिवाय काम करता येत नाही अशी एक सार्वत्रिक चर्चा असते. ही चर्चा तशी महापालिकेच्या पहिल्या पंचवार्षिकपासून सुरू झाली आणि ती आज २८ वर्षांनंतर ती कायम आहे. कोणत्याही कामासाठी महापालिकेत निविदा मागवल्या जातात. आणि मग त्याचे अर्थकारण सुरू होते. सोयीच्या ठेकेदाराला काम मिळाले नाही की मग निविदा प्रक्रियेतील गोंधळ शोधून हेत्वारोप सुरू होतात आणि वाद गाजतो. कित्येकदा काम सुरू झाल्यानंतर त्यातील नित्कृष्ट दर्जा अचानक दिसतो आणि नंतर मात्र ठेकेदार आणि आरोपकर्ता यांची ‘भेट’ झाली की, नित्कृष्ट दर्जा नंतर ‘उत्कृष्ट’ होतो. संबंधीत नगरसेवकांचा आवाजच शांत होत असतो. याचा अर्थ ठेकेदार सर्व नियमानुसार काम करतात आणि प्रशासन देखील पारदर्शक पध्दतीने काम करते असे होत नाही. मात्र, साखळी तुटली की गोंधळाला सुरूवात होते.

महापालिकेत आजवर गैरव्यवहाराचे असंख्य विषय गाजले. परंतु एक पावसाळी गटार योजनेतील कारवाईचे प्रकरण वगळता बाकी सारेच शांत झाले. पावसाळी गटार योजनेचा देखील अहवाल कालांतराने गुंडाळण्यात आला. केंद्र शासनाच्या घरकुल योजनेत तर आधी विरोध करणारे आता त्याविषयी बोलत तर नाहीच परंतु काही जण घोटाळा झालाच नाही असेही दावे करत आहेत. नगररचना विभागातील टीडीआर, एआर या विषयांतील घोटाळे देखील असेच नगरसेवक आवाज उठवतात, पत्र देतात आणि नंतर मात्र त्याविषयी काहीच बोलत नाही. अलिकडेच देवळाली येथील एका भूखंडाचा मोबदला देताना १०० कोटी रूपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा विषय गाजला. हा विषय २०१८ मध्ये तर वादग्रस्त ठरला. त्यांनतर आता २०२० मध्येच पुन्हा चर्चेत आला. यादरम्यान, मध्यंतरीच्या काळात आरोप करणारे कुठे गेले हेच नागरीकांना कळले नाही.

महासभेतील लक्ष्यवेधी, आंदोलने, आक्षेप नोंदवणे आणि प्रसंगी न्यायालयात जाणे ही सर्व आयुधे लोकशाहीने दिली आहेत, मात्र प्रत्यक्षात ज्या पध्दतीने त्याचा वापर सुरू असतो, तो बघता एखाद्या नगरसेवकाने प्रामाणिकपणे आणि तळमळीने प्रश्न मांडले तर तर त्याविषयी शंका घेतली जाते आणि त्यातून नगरसेवकांची विश्वासार्हता किती लयास गेली आहे, हेच स्पष्ट होते. आता अवघ्या दीड वर्षावर महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूका आल्या आहेत. त्यामुळे आता असे अनेक प्रकारचे भ्रष्टाचाराचे आरोप होतील.त्यातून राजकिय पक्ष आणि नगरसेवकांनी पाच वर्षात काय कमवले हे खºया अर्थाने बाहेर येणे शक्य आहे.