जेथे परिवहन समिती तेथे बससेवा फक्त तोट्यातच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 18, 2018 01:27 AM2018-09-18T01:27:54+5:302018-09-18T01:28:21+5:30
महापालिकेच्या वतीने शहर बस वाहतूक सेवा सुरू करताना त्यासंदर्भातील नियंत्रण लोकप्रतिनिधींना द्यावे यासाठी महापौरांसह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी (दि.१७) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याशी चर्चा केली. महाराष्टत ज्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधींच्या परिवहन समितीच्या ताब्यात बससेवा आहेत अशा सर्व ठिकाणी बससेवा तोट्यात असून त्यामुळे परिवहन समिती करण्याची गरज नाही, असे मुंढे यांनी सांगितलेच शिवाय यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी बोलणे झाले असल्याचे सांगितल्याने पदाधिका-यांची निराशा झाली.
नाशिक : महापालिकेच्या वतीने शहर बस वाहतूक सेवा सुरू करताना त्यासंदर्भातील नियंत्रण लोकप्रतिनिधींना द्यावे यासाठी महापौरांसह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी (दि.१७) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याशी चर्चा केली खरी; मात्र महाराष्टत ज्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधींच्या परिवहन समितीच्या ताब्यात बससेवा आहेत अशा सर्व ठिकाणी बससेवा तोट्यात असून त्यामुळे परिवहन समिती करण्याची गरज नाही, असे मुंढे यांनी सांगितलेच शिवाय यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी बोलणे झाले असल्याचे सांगितल्याने पदाधिका-यांची निराशा झाली. दरम्यान, पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार असून त्यासाठी मंगळवारी (दि.१८) सकाळी पदाधिकारी महाजन यांची मुंबईत भेट घेणार असून तेथेच बससेवेबाबत फैसला होणार आहे. येत्या बुधवारी (दि.१९) महापालिकेची महासभा असून त्यात शहर बससेवा ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. मात्र आयुक्तांनी सर्व संचालक ठेकेदार आणि सर्व नियंत्रण आयुक्तांकडे ठेवले असून त्यामुळे भाजपाचे नगरसेवक नाराज आहेत. सोमवारी (दि.१७) रामायण येथे झालेल्या पक्ष बैठकीत यांसदर्भात जोरदार खडाजंगी झाली. त्यानंतर आधी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याशी चर्चा करून कोंडी फोडायचे ठरले होते. मात्र आमदार बाळासाहेब सानप यांनी या बैठकीस जाण्यास नकार दिला तर अन्य पक्ष पदाधिकाºयांनी महापालिकेतील प्रमुख पदाधिकाºयांनी आणि ज्येष्ठ नगरसेवकांनी आयुक्तांची भेट घ्यावी, असे ठरविले होते. त्यानुसार ही बैठक संपताच पदाधिकारी राजीव गांधी भवनातील महापौरांच्या दालनात गेले.
तेथे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना बोलावून घेण्यात आले. यावेळी परिवहन समितीशिवाय शहर बस वाहतूक होऊच शकत नाही. तसेच बससेवेविषयी नागरिकांच्या तक्रारी असतील तर ते लोकप्रतिनिधींकडेच येतील यासह अन्य मते मांडण्यात आली. मात्र आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी त्यास विरोध दर्शविला. महाराष्ट्रात ज्या ज्याठिकाणी परिवहन समितीमार्फत बससेवा चालविली जाते तेथे तोटाच असल्याचे त्यांनी सप्रमाण मांडले. केवळ नवी मुंबई आणि पुण्याची सेवा कशी चांगली चालते आहे याबाबत आयुक्तांनी माहिती दिली. राज्यात सर्वत्र बससेवा तोट्यातच असल्याचे नगरसेवकांनी सांगितल्यानंतर मुंढे यांनी ही बससेवा नफ्या-तोट्याच्या विषयापेक्षा नागरिकांना चांगली सेवा देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची असल्याचे सांगून सर्वांनाच निरुत्तर केले. मखमलाबाद शिवारात स्मार्ट सिटी अंतर्गत विशेष नियोजनबद्ध नगर वसविण्यास शेतकºयांचा विरोध असून हा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी पदाधिकाºयांनी केली. मात्र, मखमलाबाद येथे अशाप्रकारचे नगर असावे यासाठी महापालिकेच्या महासभेने ठराव केला आणि त्यानुसार स्मार्ट सिटीमध्ये त्याचा समावेश करण्यात आला, त्यामुळे आता हे काम रद्द होणार नाही असेदेखील आयुक्तांनी सांगितल्याने अडचण निर्माण झाली. अखेरीस आयुक्तांशी शांततेत चर्चा झाल्यानंतर आता या विषयाची तड लावण्यासाठी मंगळवारी (दि.१८) मुंबईस जाऊन पालकमंत्र्यांची भेट घेण्याचे ठरले. गिरीश महाजन यांनी सकाळी पदाधिकाºयांना भेट देण्याचे मान्य केले असून त्यानुसार पदाधिकारी जाणार आहेत.
आयुक्तांशी झालेल्या चर्चेत महापौर रंजना भानसी, उपमहापौर प्रथमेश गिते, स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आडके, सभागृह नेता दिनकर पाटील, गटनेता संभाजी मोरूस्कर, आरोग्य सभापती सतीश कुलकर्णी, शिवाजी गांगुर्डे, दिनकर आढाव यांच्यासह अन्य काही नगरसेवक उपस्थित होते..
विरोधी पक्षांची बैठक
महापालिकेच्या बससेवेसंदर्भात सोमवारी (दि.१७) विरोधी पक्षांची बैठक अजय बोरस्ते यांच्या दालनात पार पडली. यावेळी बससेवेच्या प्रस्तावाबाबत रणनीती ठरविण्यात आली. मात्र ही बाब गोपनीय ठेवण्यात आली आहे. विशेषत: सत्तारूढ भाजपा काय भूमिका घेते यावर बºयाच गोष्टी ठरणार असले तरी बससेवेला विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी गजानन शेलार, शाहू खैरे, गुरुमित बग्गा आणि सलीम शेख आदी उपस्थित होते. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर अविश्वास ठराव दाखल झाल्यानंतर त्यांनी सुमारे पन्नास टक्के करवाढ मागे घेतली असली तरी ती शंभर टक्के मागे घ्यावी यासाठी बैठकीत विषय काढण्यात आला मात्र आयुक्तांनी तो विषयच होऊ शकत नाही असे सांगितल्याने त्यावर अधिक चर्चाच झाली नाही.