कुठे, कसले भय? ते नाही म्हणून तर राजकीय आंदोलनांनी धरला जोर

कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सामान्यांची धडपड सुरू असताना राजकारण्यांची आंदोलनबाजी सुरू झाली आहे. वीजबिलांची वाढ बोचणाऱ्या भाजप पदाधिकाऱ्यांना इंधनाची दरवाढ जाणवत नाही, तर इंधनावर आंदोलन करणाºया कॉँग्रेसला अवास्तव वीजबिलां-बद्दल सोयरसुतक नाही. यातूनच त्यांचे राजकारण लक्षात यावे.

ठळक मुद्देलॉकडाऊनचा आग्रह धरणारेच आंदोलनबाजीत पुढे; कोरोनासोबत राजकारणाचा कहर

सारांश

कोरोनाबाधितांची संख्या वाढतच असली तरी या महामारी विषयीचे भय आता ओसरत चालल्याचे म्हणायला हवे. लॉकडाऊन, की अनलॉक; याबाबतची नेमकी स्पष्टता नसली तरी अटी-शर्तींवर सर्व व्यवहार सुरू झाले आहेतच, त्यात भर म्हणून आता राजकीय आंदोलनेही सुरू झाली आहेत. विशेष म्हणजे कडक लॉकडाऊनची मागणी करणारे पक्ष व त्यांचे नेतेच यात पुढे दिसत आहेत, त्यामुळे खºया अर्थाने पुनश्च हरिओम म्हणून याकडे पाहता यावे.

कोरोनाचा उत्पात काही संपलेला नाही. दिवसेंदिवस बाधितांची व बळींचीही संख्या वाढतच आहे. या आकड्यांमध्ये यापुढील काळात अधिक वाढ होऊ घातल्यामुळेच शहरातील ठक्कर डोममध्ये व अन्यही ठिकाणी अधिकच्या रुग्णांसाठी खाटांची उपलब्धता करून ठेवली जात आहे. कोरोनासोबतच यापुढे जगावे लागण्याची वास्तविकता सर्वांनीच स्वीकारल्यामुळे भीती दूर सारून आता जनजीवन पूर्वपदावर येताना दिसत आहे ही चांगलीच बाब आहे. घाबरून जाऊन घरात किती दिवस बसून राहणार? आव्हानांना स्वीकारून, संकटाला तोंड देत व स्वत:च स्वत:विषयी खबरदारी घेत पुढे जाण्याखेरीज गत्यंतर नाही. पण या संकट काळातही राजकारण डोक्यात भिनलेल्या काहीजणांनी लोकांना पुढे करत स्वयंस्फूर्ततेच्या नावाखाली आपापल्या परिसरात पुन्हा लॉकडाऊन करीत व्यवहाराचे सुरू झालेले चक्र रोखून धरण्याचे प्रकार केलेत, अर्थात वास्तविकतेची जाण असणाºया व्यापाºयांनी व सामान्य जनतेनेही हे प्रयत्न उधळून लावले हा भाग वेगळा; परंतु लोकांचा लोकांशी येणारा संपर्क टाळण्यासाठी असे प्रकार करू पाहणारे नेतेच आता राजकीय आंदोलनात गर्दी जमवू पाहताना दिसत आहेत. त्यामुळे खºया अर्थाने अनलॉक झाल्याचे म्हणता यावे.

कोरोनाच्या महामारीमुळे व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे तर सामान्यांनाही त्याची झळ बसली आहे. या संकटातून बाहेर पडण्याची सर्वांचीच धडपड सुरू असताना इतके दिवस घरात दडून बसलेले राजकारणी मात्र आपल्या राजकारणात सक्रिय होऊ पहाताना दिसत आहेत. केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणाºया इंधन दरवाढीच्या मुद्द्यावर काँग्रेस व राष्ट्रवादीने आंदोलने केल्याबरोबर लागलीच राज्य शासनाशी संबंधित वीज दरवाढीच्या मुद्द्यावर भाजपने आंदोलने करीत वीज वितरणच्या अधिकाºयांना कंदील भेट देण्याचा कार्यक्रम केला. जनतेने सार्वजनिक कार्यक्रमांचे आयोजन करू नये, कुणी केले तरी त्यात सुज्ञांनी सहभागी होऊ नये, सार्वजनिक वावर व संपर्क टाळावा यासाठी सारेजण घसा ओरडून सांगत असताना राजकारणी मात्र या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष करीत आंदोलने करू लागल्याचे पाहता संबंधिताना कोरोनाचे भय राहिलेले नसल्याचेच स्पष्ट व्हावे, आणि तसे ते राहिले नसेल तर यातील भाजपच्या लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाºयांनी कोरोनाचे वाढते रुग्ण लक्षात घेता पुन्हा लॉकडाऊन करण्यासाठी चालविलेल्या आग्रहाला अर्थच उरू नये.

महत्त्वाचे म्हणजे या आंदोलनांमागे राजकीय लागण असल्याचे कोणाच्याही लक्षात येणारे आहे. जनता जनार्दनाचा महामारीशी झगडा सुरू असताना या संबंधिताना राजकारण सुचतेच कसे, असा प्रश्न यातून उपस्थित होणारा असला तरी ‘सत्तातुराणाम न भयं न लज्जा’ या संवर्गात मोडणाºयांकडून फारशा सुज्ञतेची अपेक्षा करता येऊ नये. प्रश्न आहे तो इतकाच की, आता ज्या मुद्द्यांसाठी त्यांचे आंदोलन सुरू आहे त्याखेरीज लोकांच्या जिव्हाळ्याचे किंवा त्यांना भेडसावणारे अन्य मुद्देच नाहीत का? इंधन दरवाढ व वीजबिलातीलही वाढ हे तात्कालिक विषय आहेत; पण कायमस्वरूपी परिणाम करणारे बेरोजगारीसारखे जे विषय आहेत त्याकडे कोणी लक्ष पुरवणार आहे की नाही? लॉकडाऊनमुळे बंद पडलेले उद्योग अजूनही पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊ शकलेले नाहीत. शिक्षणाचे काय होणार हा प्रश्न कायम आहे, आरोग्याची हेळसांड कमी होताना दिसत नाही; धो धो कोसळणाºया पावसातही काही ठिकाणी भगिनींना डोक्यावर पाण्याचे हंडे गुंडे घेऊन वणवण भटकण्याची वेळ संपलेली नाही. या व अशा अनेक मुद्द्यांकडे कुणी लक्षच देत नाही. सत्तेत असलेले व नसलेले दोघेही राजकारण करताना दिसतात; पण सामान्यांच्या उपयोगाचे यातून फारसे घडून येताना दिसत नाही. कोरोनाच्या संकट काळातही तेच होत आहे हे दुर्दैवी आहे.

आता तर भाजपची राज्य कार्यकारिणी घोषित झाली असून, त्यात नाशिकला झुकते माप मिळाले आहे. शिवाय राज्यातील विरोधक म्हणून हा पक्ष आंदोलनांसाठी उत्सुक असतोच. त्यामुळे पक्ष पदाधिकारी म्हणून काम करण्याची व ते दाखविण्याची संधी मिळालेल्यांकडून यापुढील काळात आंदोलनांचा रतीब घातला गेलेला दिसून आला तर आश्चर्य वाटू नये. सामान्यांचे नित्यचक्र व बाजारातले अर्थचक्र रुतले तरी हरकत नाही, पण ज्या लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाºयांकडून लॉकडाऊनचा आग्रह धरला जाताना दिसून येतो त्यांना राजकीय आंदोलनांचे वावडे काय ठरावे?lock