बाजारात पत घसरत असताना विकासाची सोंगे फार

सारांश ज्या घरातली जुनी जाणती मंडळी ओसरी पाहून हातपाय पसरण्याचा सल्ला कर्त्या माणसाला देतात त्या घराचा गाडा व्यवस्थित चालतो; ...

ठळक मुद्देनाशिक महापालिकेवर कर्ज काढून कामे करायची वेळकार्यालयातील ह्यघुशींह्णचा नायनाट गरजेचा....विकासकामांसाठी निधीची चणचण असताना महापालिकेतील लिकेजेस थांबविले जाताना दिसत नाहीत.

सारांश

ज्या घरातली जुनी जाणती मंडळी ओसरी पाहून हातपाय पसरण्याचा सल्ला कर्त्या माणसाला देतात त्या घराचा गाडा व्यवस्थित चालतो; पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ते अभावानेच होते, कारण तेथील सर्वच कर्ते स्वतःलाच जाणते समजतात. प्रत्येकाला आपला झेंडा गाडण्याची इच्छा असते, त्यातून संस्थेची फरफट तर घडून येते व ओढाताण चव्हाट्यावर येऊन गेल्याशिवाय राहत नाही. नाशिक महापालिकेचा कारभारही यास अपवाद ठरू शकलेला नाही.

महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी स्वप्नाळू असण्याबद्दल हरकत नाही. स्वप्ने ही बघायलाच हवीत, नव्हे किमान ती दाखवायला हवीत; कारण त्याखेरीज पुन्हा मते मागण्यासाठी लोकांच्या दारात जाता येत नाही. परंतु ही स्वप्ने पाहताना वास्तविकतेकडे दुर्लक्ष करून चालत नसते. नाशिक महापालिकेचे सध्या तेच होताना दिसत आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे एकीकडे उत्पन्न कमालीचे घटले आहे, तर दुसरीकडे विकासकामांची सुमारे सोळाशे कोटी रुपयांची देणी थकली आहेत, त्यामुळे महापालिकेची बाजारातील पत घसरल्याचा अहवाल ह्यक्रिसिलह्णच्या आर्थिक सर्वेक्षणाअंती आला आहे. असे असताना अत्यावश्यक नसणाऱ्या कामांसाठी कोटीच्या कोटीची उड्डाणे करण्याचे घाटत असेल तर भविष्यात महापालिकाच विकायला काढण्याची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही.

ऋण काढून सण साजरे करण्याची प्रथा आपल्याकडे आहेच, त्यामुळे विकासकामांसाठी कर्ज काढण्याचा आग्रह नाशिक महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांकडून धरला जात आहे. खरे तर कोरोनाचा महापालिकेलाही मोठा फटका बसला आहे. उत्पन्न तर घसरले आहेच, त्यामुळे घेतलेले कर्ज फेडण्याची क्षमताही कमी झाली आहे. क्रिसिलच्या अहवालातून हीच पत घसरण पुढे आली आहे. याउपर कर्ज मिळून जाईलही; पण ते फेडणार कसे हा खरा प्रश्न आहे. त्याऐवजी कमी महत्त्वाची कामे बाजूला ठेवून उत्पन्नाचे स्रोत कसे वाढविता येतील याकडे लक्ष दिले जाणे प्राथम्याचे आहे. पण त्याबाबत आनंदीआनंदच आहे.

नाशकात सुमारे सव्वादोनशे कोटींपेक्षा अधिकची घरपट्टी थकीत असून, त्यात सव्वाशे कोटीच्या आसपास दंडाची रक्कम आहे, तर सुमारे पाऊणशे कोटीची पाणीपट्टीची थकबाकी आहे; पण या वसुलीकडे गांभीर्याने लक्ष दिले गेलेले नाही. दुसरे म्हणजे घरपट्टी व पाणीपट्टीव्यतिरिक्त उत्पन्न देणारे प्रकल्पच नाहीत. फाळके स्मारक जेव्हा साकारले तेव्हा प्रारंभी ते उत्पन्नाचे चांगले साधन बनले होते; परंतु आता तेच स्मारक खर्चाचे कारण बनून राहिले आहे. शिवाय शहरात अनधिकृतपणे लावल्या जाणाऱ्या फलकांवर कारवाई केली तर त्यातूनही दंडापोटी महसूल मिळू शकतो, पण त्याबाबत अनास्थाच दिसून येते.
महत्त्वाचे म्हणजे उत्पन्न वाढवणे हे जसे गरजेचे आहे, तसेच आहे त्यात बचत कशी करता येईल हेसुद्धा पाहिले जावयास हवे; पण केवळ राजकीय वर्चस्ववादासाठी ब्लॅक स्पॉटच्या यादीत नसलेल्या चौकांमध्ये उड्डाणपूल उभारण्याचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी थोडीथोडकी नव्हे तर सुमारे अडीचशे कोटींची गरज आहे. गोदावरी नदीवर शे-पाचशे मीटरच्या अंतरावर पर्यायी पूल असताना आणखी नवीन दोन पूल उभारण्याचे घाटत आहे. हे सर्व गरजेचे अगर अत्यावश्यक आहे का याचा विचार होणे अपेक्षित आहे. आपल्या सत्ताकाळात आपण खूप काही भव्यदिव्य केले हे दाखविण्यासाठी व कोनशिलांवर नाममुद्रा उमटवून ठेवण्यासाठी ह्यहोऊ द्या खर्चह्णची भूमिका घेतली जाणार असेल तर मग काही बोलायलाच नको.

कार्यालयातील ह्यघुशींह्णचा नायनाट गरजेचा....
विकासकामांसाठी निधीची चणचण असताना महापालिकेतील लिकेजेस थांबविले जाताना दिसत नाहीत. एलबीटीची थकीत वसुली करताना सेटलमेंटच्या नावाखाली संबंधितांनी आपल्या तुंबड्या भरून घेत महापालिकेचा महसूल बुडविल्याचे प्रकार पुढे आले असतानाच एलबीटी अनामत रकमेच्या परताव्यातही टक्केवारीचा हात मारून अफरातफर होत असल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेचे उत्पन्न पोखरणाऱ्या या घरभेदी घुशींचा बंदोबस्त करणे गरजेचे आहे; पण सेटलमेंटबाजांवर कारवाई न करता प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या उद्योजक व व्यापाऱ्यांवर कारवाईचे बडगे उगारले जातात, हे समर्थनीय ठरणारे नाही.