सक्षम विरोधी पक्षात भुजबळांशिवाय दुसरा नेता कोण? 

१९९६ ते ९९ या तीन वर्षांच्या काळात विधीमंडळात युती सरकारचे अनेक पातळीवर वाभाडे काढले गेले. विशेष करून सेना व भुजबळ यांच्यातील ‘सख्य’ पाहता, सेनेच्या मंत्र्यांचे भ्रष्टाचाराचे एकामागोमाग एकेक प्रकरणे उघड करण्यात आले, पाच मंत्र्यांना घरी पाठविण्याची वेळ सेनेवर आली,

ठळक मुद्देसेनेच्या दृष्टीने ‘लखोबा’ ठरलेले भुजबळ विधीमंडळाच्या सभागृहात नेते म्हणून उभे राहिले अवघ्या साडेचार वर्षांत झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत युतीची सत्ता संपुष्टात आली.

श्याम बागुल
नाशिक : १९९५ मध्ये काठावर राज्यात युतीची सत्ता आली. शिवसेना मोठा भाऊ व भाजपने लहान्याची भूमिका बजावली. राज्यात सर्वत्र युतीचा बोलबाला, बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारख्या मातब्बर नेत्याचा आशीर्वाद सरकारला असल्यामुळे युती सरकारच्या विरोधात सभागृहात कोण लढणार? असा प्रश्न जेव्हा निर्माण झाला तेव्हा शरद पवार यांच्यासारख्या मुरब्बी नेत्याने विधान परिषदेतून छगन भुजबळ यांना निवडून आणले व थेट विरोधी पक्षनेत्याची जबाबदारी सोपविली. अगोदरच सेनेच्या दृष्टीने ‘लखोबा’ ठरलेले भुजबळ विधीमंडळाच्या सभागृहात नेते म्हणून उभे राहिले व सरकारविरुद्ध तोफ धडाडली. युतीच्या वर्चस्वामुळे हवालदिल झालेल्या कॉँग्रेसला त्यामुळे नवसंजीवनी मिळाली व परिणामी अवघ्या साडेचार वर्षांत झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत युतीची सत्ता संपुष्टात आली. वीस वर्षांपूर्वीचा हा इतिहास आज पुन्हा त्याच वळणावर येऊन उभा ठाकला आहे, सत्ता युतीची आणि सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून कॉँग्रेस आघाडी उभी राहिली आहे. उत्सुकता आहे फक्त ती विरोधी पक्षनेता कोण याचीच.

विधानसभेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या असून, तत्पूर्वी राज्यात विरोधी पक्षाचा शोध घेण्याइतपत परिस्थिती सत्ताधारी भाजप-सेनेने निर्माण केली होती. कॉँग्रेस व राष्टÑवादीच्या अनेकांनी राज्यातील राजकारणाचे वारे पाहून पक्षांतर करून युतीला बळ दिले व कॉँग्रेस आघाडीला आणखी खिळखिळे करण्यात हातभार लावला. अशा परिस्थितीतही शरद पवार यांचे निष्ठावंत म्हणवून घेणाऱ्या निवडक सहकाऱ्यांनी त्यांची साथ सोडली नाही. त्यात भुजबळ अग्रेसर होतेच. सत्ताधा-यांनी त्यांच्याही पक्षांतराच्या वावड्या उठविल्या. पण राष्ट्रवादीतच राहणार असे जाहीर करून भुजबळ यांनी राज्याचे नेतृत्व करण्याबरोबरच नाशिक जिल्ह्यातील आपली पकड ढिली पडू दिली नाही. राज्यातील विधानसभा निवडणुका कशा पार पडल्या हे सर्वांनी चांगलेच अनुभवले. समोर विरोधी पक्ष दिसत नाही, असे म्हणणाºया भाजप व सेनेच्या आमदारांची संख्या घटून राष्ट्रवादी व कॉँग्रेसच्या जागा वाढल्या. सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून कॉँग्रेस आघाडीसमोर आल्याने आगामी पाच वर्षांत राज्यातील युती सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहील याचे संकेत त्यातून मिळू लागले आहेत. राज्यातून युती सरकार घालविण्यासाठी कॉँग्रेस आघाडीचे थोडे बळ कमी पडल्याने सन १९९५ सारखीच परिस्थिती दिसू लागली आहे. सक्षम विरोधी पक्ष उभा राहिला आहे, आता विरोधी पक्षनेत्याची गरज आहे. ९५च्या निवडणुकीत सेनेने माझगाव मतदारसंघ प्रतिष्ठेचा करून छगन भुजबळ यांना विधीमंडळात येण्यापासून रोखले, परंतु दुस-याच वर्षी शरद पवार यांनी भुजबळ यांना विधान परिषदेवर निवडून पाठवून थेट विरोधी पक्षनेतेपदाचा मान दिला. युती सरकारच्या विरोधात दंड थोपटायला कॉँग्रेसला तेव्हा मुलुख मैदानी तोफ भुजबळ यांच्या रूपाने सापडली व १९९६ ते ९९ या तीन वर्षांच्या काळात विधीमंडळात युती सरकारचे अनेक पातळीवर वाभाडे काढले गेले. विशेष करून सेना व भुजबळ यांच्यातील ‘सख्य’ पाहता, सेनेच्या मंत्र्यांचे भ्रष्टाचाराचे एकामागोमाग एकेक प्रकरणे उघड करण्यात आले, पाच मंत्र्यांना घरी पाठविण्याची वेळ सेनेवर आली, तर थेट मातोश्रीच्या आश्रयास असलेल्या राज ठाकरे यांचे किणी प्रकरण भुजबळ यांनी उजेडात आणून ठाकरे कुटुंबीयांभोवती आपला फास टाकला. एवढेच नाही तर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे पुत्र उन्मेष यांच्याही व्यवहारांबाबत संशय निर्माण करून युती सरकारला अडचणीत आणले. सभागृहात सरकारला सळो की पळो करून सोडणाºया भुजबळ यांनी सभागृहाबाहेर रस्त्यावरही येऊन लढण्याची तयारी चालविल्याने संतापलेल्या सेनेने भुजबळ यांच्या घरावर हल्ला चढविला. विरोधी पक्षनेत्याच्या घरावर हल्ला करण्याची ती बहुधा राज्यातील पहिली व शेवटची घटना ठरावी. भुजबळ यांनी युती सरकारविरोधात दिलेल्या लढ्यामुळे १९९९ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत युतीचे संस्थान खालसा झाले व राज्यात पुन्हा कॉँगे्रसचे सरकार स्थापन झाले. युतीचे सरकार घालविण्यात भुजबळ यांचा मोठा वाटा होता व त्यातूनच आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच, शरद पवार यांनी भुजबळ यांना उपमुख्यमंत्रिपद बहाल करून त्याची परतफेडही केली होती. आता २० वर्षांनंतर तशीच राजकीय परिस्थिती समोर ठाकली आहे. सक्षम विरोधीपक्ष उभा राहिला आहे, गरज आहे ती छगन भुजबळ यांच्यासारख्या लढवय्या विरोधी पक्षनेत्याची. प्रश्न इतकाच आहे, वीस वर्षांपूर्वीचे भुजबळ पुन्हा त्या भूमिकेत शिरतील का व पक्ष त्यांच्यावर जबाबदारी सोपविणार का?