पोषण कोणाचे ?

शासनाच्या मध्यान्ह पोषण आहार योजनेच्या प्रवासात अनेक प्रयोग शिक्षण विभागाने केले आहेत. प्रारंभी शिक्षण विभागाने ही योजना राबवितांना प्रत्येक विद्यार्थ्यांला दरमहा तीन किलो तांदुळ देण्याचा निर्णय घेतला होता. अन्नधान्य महामंडळाकडून

श्याम बागुल
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन योजनेसाठी शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहारात तफावत आढळून आल्याने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी शिक्षण विस्तार अधिका-याला निलंबित केल्याची कारवाई केली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या या कारवाईने शिक्षण विभाग व शिक्षण विस्तार अधिका-यांवर त्यांचे पडसाद उमटणे स्वाभाविक असले तरी, शासनाची ही योजना राबविण्याची व त्याच्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी ज्या यंत्रणेवर आहे त्यांचे व पोषण आहार पुरवठादाराचे साटेलोटे या निमित्ताने उघड झाले आहे. एकट्या शिक्षण विस्तार अधिका-याला यात दोषी ठरवून संपुर्ण यंत्रणेला त्यामाध्यमातून शिस्त लावण्याचा हा प्रयत्न असेल आणि पोषण आहार योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जाणार नसतील तर मुख्य कार्यकारी अधिका-यांची ही कारवाई निव्वळ आरंभशूरता ठरेल.

शासनाच्या मध्यान्ह पोषण आहार योजनेच्या प्रवासात अनेक प्रयोग शिक्षण विभागाने केले आहेत. प्रारंभी शिक्षण विभागाने ही योजना राबवितांना प्रत्येक विद्यार्थ्यांला दरमहा तीन किलो तांदुळ देण्याचा निर्णय घेतला होता. अन्नधान्य महामंडळाकडून जिल्हा पुरवठा विभागाकडे धान्याचा साठा वर्ग केला जात व तेथून प्रत्येक शाळेत तांदुळ पोहोचविण्यासाठी वाहतूक ठेकेदाराची नेमणूक करण्यात आली. ठेकेदाराने प्रती विद्यार्थी तीन किलो अशा प्रकारे शाळेत जावून विद्यार्थ्यांना तांदळाचे वाटप करावे अशी मुळ योजना असली तरी, प्रत्येक शाळेत वजनकाटा घेवून फिरणे व तांदुळ वाटपासाठी विद्यार्थ्यांना घरून पिशवी आणण्यास भाग पाडणे काहीसे अव्यावहारिक असल्यामुळे ठेकेदाराकडूनच तीन किलो तांदुळ प्लॅस्टिक पिशवीत भरून वाटप केले जावू लागले. प्रत्यक्षात मात्र तीन किलो ऐवजी दोन ते अडीच किलोच तांदुळ ठेकेदाराकडून वाटप होवू लागल्याची बाब उघडकीस येवून वाहतूक ठेकेदाराविषयी थेट शासन दरबारी तक्रारी करण्यात आल्यावर शासनाने या योजनेत बदल करून शाळांना अशा प्रकारे तांदुळ वाटप करण्याची जबाबदारी सोपविली. त्यासाठी शाळांना वजन काटे देखील देण्यात आले. परंतु शाळांचे किराणा दुकान होऊ लागल्यावर त्याला मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी विरोध केल्याने या योजनेचा पुन्हा फेरविचार झाला व शाळांमध्येच खिचडी शिजवून विद्यार्थ्यांना शिक्षकांच्या डोळ्यादेखत खाऊ घालण्यास सुरूवात झाली. शासनाकडून फक्त खिचडीसाठी तांदुळच पुरविला गेला, खिचडीसाठी लागणारी बाकीची व्यवस्था शाळेने आपल्या पातळीवर करावी असे शासनाने जाहीर केले, परिणामी पोषण आहाराचा तांदुळ गावातील किराणा दुकानदाराकडे विक्रीसाठी दिसू लागला. पोषण आहाराच्या तांदुळाच्या मोबदल्यात किराणा दुकानदाराकडून तेल, मीठ, मिरचीची खरेदी करून विद्यार्थ्यांना खिचडी खाऊ घालण्यासाठी मुख्याध्यापक, शिक्षकांना करसत करावी लागली. सरतेशेवटी बचत गटांना मध्यान्ह भोजनाचा ठेका देवून शाळेतच किचन शेड तयार करण्यात आले. मात्र शाळांना अन्नधान्य व खिचडीसाठी लागणारा इतर शिधा पुरविण्यासाठी शासनाने ठेकेदार मात्र कायम ठेवला. आजही अशाच ठेकेदाराच्या माध्यमातून थेट शाळांना विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत तांदुळाचा व खिचडीसाठी लागणारे तेल, मीठ, मिरची, डाळ आदी वस्तुंचा पुरवठा केला जात आहे. ठेकेदाराकडून धान्य मोजून घेण्याची जबाबदारी त्या त्या शाळेच्या मुख्याध्यापक/शिक्षकांवर सोपविण्यात आली असून, शिक्षण विस्तार अधिका-यांनी महिना, पंधरा दिवसातून शाळांवर जावून त्याची तपासणी करण्याचीही तरतूद आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराला कोठेही वाव नाही असा दावा शिक्षण विभागाकडून केला जात असला तरी, त्याचे वास्तव मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या पोषण आहार तपासणीतून उघड झाले आहे. मुळात पुरवठादार हा महिन्यातून एकाच वेळी वाहनात माल भरून शाळांशाळांमध्ये वाटप करीत फिरत असतो. एका दिवसात त्याला ठरवून दिलेले काम पुर्ण करायचे असल्यामुळे त्याची वस्तु पुरवठा करण्याची घाई व वस्तु मोजून घेण्यासाठी लागणाºया साधनांचा अभाव पाहता, शाळेचे मुख्याध्यापक व पोषण आहाराचे काम पहाणाºया शिक्षकांची हतबलता स्पष्ट होते. त्यातही पुरवठादार हा जणू काही शाळेवर व विद्यार्थ्यांंवर उपकारच करीत असल्याची भावना त्याच्या ठायीठायी भरलेली असल्याने वस्तु कमी भरल्या वा वजनात घट असल्याची तक्रार करण्याची कोणतीही सोय शाळा पातळीवर नाही, आणि समजा तशी तक्रार वरिष्ठांकडे केलीच तर ठेकेदाराच्या प्रेमापोटी त्याची दखल घेतली जाईलच याची कोणतीही शाश्वती नाही. अन्नधान्य महामंडळातून पुरवठा करण्यात येणाºया धान्यात क्विंटलमागे पाच ते दहा किलो घट असते हे सुर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. तशा रेशन दुकानदारांच्याही तक्रारी आहेत. त्यातील ‘धान्य चोर’अद्यापही शासनाला शोधून काढता आलेले नाहीत, अशाच अन्नधान्य महामंडळाकडून शाळांना पोषण आहाराचा तांदुळ ठेकेदाराकरवी पुरविला जात असेल तर नेमके कोणाचे पोषण होते हे समजायला वेळ लागणार नाही.