द्राक्षाच्या पंढरीत खासदारांच्या मानापमानाला जबाबदार कोण ?

श्याम बागुल

नाशिक : द्राक्ष उत्पादकांचे लोकसभा मतदारसंघनिहाय वर्गीकरण करायचे ठरले तर मोठी गंमतच आहे. नाशिक तालुक्याचा काही भाग वगळता सिन्नर, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वरला तसेही तुरळक द्राक्षांचे उत्पादन घेतले जाते. दिंडोरी मतदार संघाचा विचार करायचा झाल्यास दिंडोरी, निफाड, चांदवड हे तालुके द्राक्ष उत्पादनात आघाडीवर तर बागलाण तालुक्यातील विशिष्ट भागात अर्ली द्राक्ष घेतले जाते. तेवढाच काय तो मालेगाव लोकसभा मतदार संघाचा द्राक्षाशी संबंध. हे सारे सांगण्याचा उद्देश इतकाच की, जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादकांसाठी केंद्र सरकारच्यावतीने द्राक्ष क्लस्टर उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला व या क्लस्टरची माहिती देण्यासाठी कृषी अधिकाऱ्यांनी बोलविलेल्या बैठकीत फक्त नाशिक लोकसभा मतदार संघाचे खासदार हेमंत गोडसे यांनाच पाचारण करून भाजपाच्या दोन्ही खासदारांना बैठकीपासून डावलण्याचा प्रमाद अधिकाऱ्यांनी केल्याचा वहीम खासदार भारती पवार यांनी व्यक्त केला आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेची माहिती देण्यापासून चक्क खासदारांनाच वंचित ठेवण्याचा ‘उद्योग’ खरोखरच अधिकाऱ्यांनी केला की त्यांना भाग पाडण्यात आले याचा तूर्त उलगडा होऊ शकला नसला तरी, या निमित्ताने गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्ह्यातील विकासकामांचे श्रेय घेण्याची सेना-भाजपात जी काही चढाओढ लागली आहे ती लपून राहिलेली नाही.

तसे पाहिले तर केंद्रातील भाजपाच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजेच एनडीए सरकारमधून शिवसेनेने कधीच फारकत घेतली आहे. त्यातून अधून-मधून दोन्ही पक्षांमध्ये खटके उडण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीनंतर बदललेल्या राजकीय समीकरणानंतर यात अधिक वाढ झाली असून, एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची कोणतीही संधी दोन्ही पक्षांनी कधीच सोडलेली नाही. अशा परिस्थितीत शासकीय बैठकीला खासदारांना डावलण्याच्या घटनेचे भाजपाने भांडवल करू नये? असे कसे घडू शकते? केंद्र सरकारची योजना व राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांकरवी ती राबविली जाणार असल्याने साहजिकच खासदारांना पाचारण करतांना आमदारांनाही त्याची माहिती दिली जाणे अपेक्षित धरण्यात आले आहे. परंतु फक्त शिवसेनेच्या खासदारांना व त्यांच्या निकटच्या मर्यादित शेतकऱ्यांनाच या योजनेची माहिती देण्याचा अधिकाऱ्यांचा हेतू स्पष्ट होऊ शकलेला नाही. शिवाय केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा खासदार उघड उघड अधिकाऱ्यांच्या वर्तनाविषयी नाराजी व निषेध व्यक्त करीत असताना अधिकाऱ्यांनी त्याबाबत साधी दिलगिरी वा माफी मागण्याची तसदी घेतलेली नाही. त्यामुळे या बैठकीमागे खासदार गोडसे यांचीच फूस असण्याची व्यक्त होणारी गुप्त शंका नाकारता येणार नाही. तसे नसते तर आपल्याच बरोबरीच्या लोकप्रतिनिधींना अधिकाऱ्यांकडून मिळत असलेल्या दुय्यम वागणुकीबाबत गोडसे यांनी साधा खेद देखील व्यक्त केलेला नाही. राहिला प्रश्न अधिकाऱ्यांचा तर लोकप्रतिनिधींची वेळ घेतल्याशिवाय कोणतीही बैठक कोणताही अधिकारी आयोजित करू शकत नाही हे आजवरचे सत्य आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे गोडसे यांची बैठकीसाठी वेळ घेतली गेली असेल त्याच वेळी बैठकीतील विषय व निमंत्रितांची नावे याबाबत त्यांना अवगत केले गेले असेल. शिवाय द्राक्ष उत्पादक कोणत्या भागात अधिक आहेत, त्यांचे प्रतिनिधीत्व कोण करते याविषयी अधिकारी अवगत असावेत असे सामान्य जनतेची जेथे भाबडी आशा असेल तेथे एक खासदार असलेल्या लोकप्रतिनिधीने हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा का करू नये? असो. भारती पवार यांनी व्यक्त केलेला राग समजण्यासारखा असला तरी, बदलत्या हवामानाची ‘रिस्क’ घेऊन अर्ली द्राक्ष घेणाऱ्या उत्पादकांचे प्रतिनिधीत्व करणारे मालेगावचे खासदार सुभाष भामरे यांनाही या बैठकीपासून डावलल्याबद्दल त्यांना वैषम्य वाटू नये? हे देखील अनाकलनीय आहे.

(सदर वृत्तात खासदार गोडसे, भारती पवार यांचे छायाचित्र वापरावे)