कुणाची झाली भयमुक्ती?

सर्वसामान्यांचे सोडा, सरकारी यंत्रणेत काम करणाऱ्या तलाठ्याला वाळू तस्कर बेशुद्ध पडेपर्यंत मारहाण करतात हे कशाचे लक्षण म्हणायचे? वचक राहिला नाही वा धाक ओसरल्याचेच हे द्योतक असून, अशाने प्राण पणास लावून कोण रोखेल गौण खनिजाची चोरी? सामूहिक पातळीवर दहशत प्रस्थापित करण्याचा यामागील हेतू पाहता, संबंधिताना कायद्याचा इंगा दाखवावाच लागेल.

ठळक मुद्देनाशिक जिल्ह्यातील इंधन भेसळ, गौण खनिजाची अवैध लूट आणि रेशनच्या धान्याचा काळाबाजार; या तीन प्रकारांनी राज्यस्तरावर अपकीर्ती संपादित केली आहे.यंत्रणांना म्हणजे एकप्रकारे थेट शासनालाच आव्हान देत या ‘रॅकेट’मधील लोक वावरत असतात. अधिकाºयांवरील कारवाया वगळता माफियांवरील कारवाया जुजबीच होतातत्यातून यंत्रणांचा आपसातील समन्वयाचा अभावही उघडकीस आला होता.

सारांश
भूक, भय व भ्रष्टाचारापासून मुक्ती मिळवून देण्याचा वादा करीत केंद्र व राज्यातील विद्यमान सरकार सत्तेत आले; परंतु या तीन गोष्टींपैकी कशात व कुठे मुक्ती मिळाली हा संशोधनाचा विषय ठरावा. विशेषत: गुंड-मवाल्यांचा वाढता उपद्रव पाहता अशा असामाजिक तत्त्वांच्या भयापासून सर्वसामान्यांची मुक्तता अपेक्षित होती, त्यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी वा दहशतखोरांवर वचक बसविला जाणे अपेक्षित होते; परंतु सामान्यांचे सोडा, खुद्द सरकारी यंत्रणेत काम करणाºयांचीच भयमुक्ती होऊ शकलेली नाही. सरकारी कामात अडथळा आणणाºयांवर कारवाईकरिता सक्त कायदा असतानाही त्यासाठी जाणाºयांवर हल्ले होण्याचे प्रकार अलीकडे वाढले आहेत. देवळा तालुक्यातील तलाठ्यावर वाळूमाफियांनी केलेला प्राणघातक हल्ला त्यापैकीच एक. वारंवारच्या अशा हल्ल्यांमुळे समस्त तलाठीवर्ग धास्तावला आहे. कुणाची झाली भयमुक्ती, असा प्रश्न त्यामुळेच उपस्थित होणारा आहे.

सरकारी नियम धाब्यावर बसवून व यंत्रणा खिशात घालून मस्तवाल बनलेल्या माफियांनी ठिकठिकाणी कसा उच्छाद मांडला आहे, याची उदाहरणे कमी नाहीत. यंत्रणांना म्हणजे एकप्रकारे थेट शासनालाच आव्हान देत या ‘रॅकेट’मधील लोक वावरत असतात. अर्थात, यंत्रणांमधीलच कुणाचा ना कुणाचा आशीर्वाद अगर अभय असल्याखेरीज हे शक्य नसते हे खरे; पण अशांचे भय इतके वाढीस लागू पाहते आहे की यंत्रणेतील तळाच्या लोकांना काम करणे मुश्कील व्हावे व धोक्याचे ठरावे. देवळा तालुक्यातील लोहोणेरचे तलाठी अंबादास पूरकर हे वाळूचा अवैध उपसा करणाºयांना रोखायला गेले असता वाळूमाफियांच्या १५/२० जणांच्या टोळक्याने त्यांना बेशुद्ध पडेस्तोवर बेदम मारहाण केल्याची अलीकडील घटना या भयाची तीव्रतेने जाणीव करून देणारी आहे. या घटनेनंतर संबंधित माफियांना मोक्कान्वये कारवाईच्या मागणीसाठी तलाठी संघटनेला कामबंद आंदोलन पुकारण्याची वेळ आली; परंतु अशा दहशतखोरांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी व आपल्या हाताखालील यंत्रणेला भयमुक्त करण्यासाठी ज्यांनी कठोर पावले उचलायला हवीत, ते वरिष्ठाधिकारी अशा बाबतीत बोटचेपी भूमिका का घेतात, या यातील खरा प्रश्न आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील इंधन भेसळ, गौण खनिजाची अवैध लूट आणि रेशनच्या धान्याचा काळाबाजार; या तीन प्रकारांनी राज्यस्तरावर अपकीर्ती संपादित केली आहे. सदरचे प्रकार वेळोवेळी पुढे येतात, त्यातून प्रशासनाची लक्तरे वेशीवर टांगली जातात, अगदी विधिमंडळाच्या पटलावर चर्चा घडून येण्यापर्यंत ही प्रकरणे गाजतात; पण यातील अधिकाºयांवरील कारवाया वगळता माफियांवरील कारवाया जुजबीच होतात म्हणून की काय, कालांतराने पुन्हा नव्या घटनेला सामोरे जाण्याची वेळ येते. लोहोणेरच्या तलाठ्यास मारहाण होण्यापूर्वी नाशिकच्या एका तहसीलदाराला सामनगाव शिवारात असेच वाळूमाफियांनी लोखंडी टॉमी उगारून धमकावले होते, तर वडाळा रस्त्यावर एका तलाठ्यास मारहाण घडून आली होती; पण त्याकडे गांभीर्याने बघितले गेले नसावे म्हणून वाळू तस्करांची हिंमत वाढली व त्यांनी पूरकर यांना बेशुद्ध पडेपर्यंत मारहाण केली. सरकारी धाक काही उरला आहे की नाही, असा प्रश्न पडावा अशी ही दहशतखोरी व गुंडगिरी आहे. रस्त्यावर वाहतुकीचे नियमन करणाºया वाहतूक पोलिसाच्या कानफटात वाजवून एखादा वाहनचालक निघून जाईपर्यंत मुजोरी व मस्ती वाढली असेल तर कुणाची व कसली झाली भयमुक्ती?

वाळूचोरी, म्हणजे वाळूचा अवैध उपसा व वाहतुकीच्या बाबतीत जिल्ह्यातील मालेगाव अगदी ख्यातकीर्त आहे. तेथे असे प्रकार रोखणाºयांच्या अंगावर गाड्या घालण्याचे प्रकार वारंवार घडत असतात. विशेष म्हणजे, फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे असते तेव्हा अशा गाड्या अधिक पकडल्या जातात. एरव्ही त्या का आढळत नाहीत असा सवाल खुद्द जिल्हाधिकाºयांनीच करीत मागे एका बैठकीत संबंधितांची चांगली झाडाझडती घेतली होती. स्थानिक यंत्रणांचे वाळूमाफियांशी साटेलोटे झालेय की काय, असा प्रश्नही जिल्हाधिकाºयांनी उपस्थित केल्याने काही तहसीलदारांना बैठकीत रडू कोसळले होते. यावरून यंत्रणेची मिलीभगत स्पष्ट होणारी आहे. मालेगावमध्येच मार्च महिन्यात वाळूची अवैध वाहतूक करणारे दहा ट्रक जप्त केले असता, वाळूमाफियांनी ते दंड न भरता तहसील आवारातून पळवून नेल्याचा प्रकार पुढे आला होता. त्यातून यंत्रणांचा आपसातील समन्वयाचा अभावही उघडकीस आला होता. माफियांची मुजोरी वाढते व अधिकाºयाच्या अंगावर हात उगारण्यापर्यंतची भीड चेपली जाते ती त्यामुळेच. तेव्हा, लोहोणेरच्या तलाठ्यावरील हल्ला प्रकरणाचा बोध घेता, अशांवर लक्ष ठेवताना किंवा वाळूचोरी रोखताना संबंधित तलाठी अगर महसुली यंत्रणेला पोलीस संरक्षण मिळण्याच्या मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जायला हवे, आणि बेफाम झालेल्या वाळू तस्करांना यंत्रणेचे भय वाटेल, अशी कारवाई करावी, इतकेच यानिमित्ताने.