निवडणूक आयोगाला चार हजारत ‘स्मार्ट फोन’ कोण देईल?

केंद्रस्तरीय अधिका-यांना चार हजार रुपये किमतीचा ‘स्मार्ट फोन’ आयोग स्वखर्चाने घेऊन देणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर दिंडोरी तालुक्याची त्यासाठी निवड करण्यात आली

ठळक मुद्देफेरनिविदेतही ‘स्मार्ट फोन’ला ठेकेदारांची ना-नास्मार्ट फोन घेण्यासाठी बारा लाखांची तरतूद

नाशिक : चार हजार रूपये किंमतीत ‘स्मार्ट फोन’ खरेदी करून तो मतदार याद्यांचे काम करणा-या केंद्रस्तरीय अधिका-यांना (बीएलओ) देण्यासाठी निवडणूक विभागाने मागविलेल्या फेर निविदेतही फक्त दोनच ठेकेदारांनी भाग घेतल्यामुळे पुन्हा तिस-यांदा निविदा मागविण्याची वेळ आली, त्यामुळे आता आयोगाने ३० नोव्हेंबर पर्यंत काम करण्यासाठी दिलेली मुदत वाढविली जाण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधानसभा मतदारसंघनिहाय मतदार याद्या अद्ययावत करण्याच्या कामास सुरुवात केली असून, १५ ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) मतदारांच्या घरोघरी जाऊन मतदार नोंदणीबरोबरच मतदारांची संपूर्ण माहिती गोळा करून ते निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या मोबाइल अ‍ॅपच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगाला माहिती सादर करतील असे ठरविण्यात आले आहे. त्यासाठी केंद्रस्तरीय अधिका-यांना चार हजार रुपये किमतीचा ‘स्मार्ट फोन’ आयोग स्वखर्चाने घेऊन देणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर दिंडोरी तालुक्याची त्यासाठी निवड करण्यात आली असून, पहिल्या टप्प्यात दिंडोरीसाठी नेमण्यात आलेल्या सुमारे तीनशे केंद्रस्तरीय अधिका-यांना स्मार्ट फोन घेण्यासाठी बारा लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा निवडणूक शाखेने आयोगाला अपेक्षित असलेले फीचर्स समाविष्ट असलेले ‘स्मार्ट फोन’ पुरविण्यासाठी जाहीर निविदा मागविल्या, परंतु स्मार्ट फोनसाठी करण्यात आलेली आर्थिक तरतूद अतिशय कमी असून, कोणतीही नामांकित कंपनी चार हजार रुपयंत ‘स्मार्ट फोन’ देऊ शकत नसल्याने निवडणूक शाखेच्या निविदेत फक्त दोनच निविदाधारक सहभागी झाले. नियमानुसार कोणत्याही ठेक्यासाठी कमीत कमी तीन निविदाधारक सहभागी होणे आवश्यक असल्याने जिल्हा निवडणूक शाखेला पुन्हा स्मार्ट फोनसाठी फेरनिविदा काढावी लागली आहे. शुक्रवारी या निविदा उघडण्यात आल्या मात्र त्यातही दोघांनीच भाग घेतल्यामुळे आता तिस-यांदा निविदा मागविण्यात येणार आहे. परिणामी आयोगाने दिलेली ३० नोव्हेंबरच्या आत मतदार याद्यांचे अद्यावतीचे कामकाज पुर्ण होऊ शकणार नाही. त्यामुळे या कामाला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.