हेमंत अप्पांना रेल्वे इंजिनचे वावडे का?

आपल्या राजकारणाला गतीच ज्या रेल्वेच्या इंजिनमुळे मिळाली, त्या रेल्वेच्या विस्तारित होणाऱ्या मार्गासाठी हेमंत अप्पांनी अचानक विरोधाचा सूर का आळवावा असा प्रश्न अजूनही रेल्वे इंजिन या निवडणूक चिन्हावर विश्वास ठेवून असलेल्यांना जसा पडला तसाच तो अप्पांच्या स्वकियांनाही पडला असेल. वर्षानुवर्षे भिजत पडलेला नाशिक-पुणे रेल्वेचा प्रश्न आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी कधीच सोडविला नाही, त्यामुळे अप्पा आपल्या कारकिर्दीच्या सात वर्षात ‘एकच ध्यास नाशिकचा विकास’ असा धोशा लावत नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गाच्या मंजुरीसाठी प्रयत्नशील होते. अप्पांच्या पूर्वसुरींनी त्यापूर्वीच या मार्गासाठी देखील आपली खासदारकी पणाला लावली होती. त्यामुळे सामूहिक पाठपुराव्याचे फळ म्हणून अखेर केंद्र व राज्य सरकारलाही नाशिक-पुणे मार्गाला मंजुरी द्यावी लागली व सद्यस्थितीत रेल्वेच्या मार्गीकेसाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेश अलीकडेच पालकमंत्री भुजबळ यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला दिले. त्यामुळे अप्पांच्या कारकिर्दीतील पहिलाच एकमेव प्रकल्प दृष्टिपथात येण्याचा योग घडून येत असताना प्रत्यक्षात मात्र अप्पांनीच आता इंजिनासह रेल्वेलाही अप्रत्यक्ष विरोध करण्याची भूमिका का घ्यावी याचे कोडे अजूनही अनेकांना उलगडलेले नाही. रेल्वेचा मार्ग बागायती जमिनीतून जात असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार म्हणून रेल्वेचा मार्ग बदलावा किंवा बागायती जमिनीचे संपादन करू नये अशा सार्वत्रिक मागण्यांच्या बाजूने अप्पा आता उभे राहिले आहेत. मुळात रेल्वे आणायची म्हणजे त्यासाठी रूळ टाकावे लागतील व रुळ टाकायला कुठली तरी जमीन लागेलच हे अभियांत्रिकीचे विद्यार्थी राहिलेल्या अप्पांना कळू नये यावर कोणाचा विश्वास कसा बसू शकतो? शिवाय स्वत: रेल्वेमार्गासाठी पाठपुरावा करायचा व मंजुरीनंतर त्याला विरोध करण्याचा नतद्रष्टपणा अप्पा कसे करू शकतात? नाही ना, मग विरोधात जाऊन शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहण्याच्या कारणामागे राजकारण तर नसावे? अप्पांना दोन्ही निवडणुकीत रेल्वेच्या इंजिनाने विरोध केला तर अप्पांची लढाई दोन्ही वेळेस भुजबळ कुटुंबीयांशीच झाली. त्यामुळे नाशिक-पुणे रेल्वे मार्ग राजकीय प्रगतीला अडथळा ठरू शकतो? अशी अंधश्रद्ध भावना तर अप्पांच्या मनात येत नसावी? असो. मात्र रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाची पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक बोलवावी आणि खासदार असलेल्या अप्पांना साधे निमंत्रणही प्रशासनाने देऊ नये म्हणून तर नव्हे अप्पा नाराज झाले नसावेत?

-----

अभामफुसपचे अनाकलनीय मौन !

अभामफुसप म्हणजे काही बाराखडी नव्हे. नुसता ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थितीत झाला रे झाला तर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने त्यावर आपले मत व्यक्त केले नाही असे आजवर कधीच झाले नाही. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर एरव्ही नुसते गावच नव्हे तर थेट दिल्लीच्या तख्ताला धडक देण्याचे बळ राखून असलेल्या समता परिषदेने आजवर देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यातील ओबीसी समाजाला एका झेंड्याखाली आणण्याचे काम केले. त्यातून बऱ्यापैकी जागृतीही झाली आणि ओबीसींना न्याय मिळाल्याचा दावाही केला गेला. परंतु सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण सरसकट रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर या समाजावर झालेल्या राजकीय अन्यायाच्या विरोधात समता परिषदेने बाळगलेले मौन अनाकलनीय आहे. एरव्ही सात महिन्यांपूर्वी ओबीसी आरक्षण व जनगणनेच्या प्रश्नावर राज्यभर आंदोलन करून जनजागरण केले गेले. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुढे रेटण्यात आल्यानंतर ओबीसी समाजाची जनगणनेची मागणी समता परिषदेच्या वतीने करण्यात आली. हा सारा इतिहास ताजा असताना आता थेट ओबीसी समाजाचे राजकीय भवितव्यच धोक्यात आलेले असताना समता परिषदेने मौन बाळगणे खुद्द समता सैनिकांच्याही पचनी कसे पडेल हा देखील प्रश्न आहे.

-(श्याम बागुल)