नाशिक महापालिकेला अचानक मराठी बाणा का सुचला ?

नाशिक-  खरे तर चांगल्या कामाला कोणत्याही आदेशाची गरज नसते.मात्र तरीही कारण नसताना अचानक कोणी कायद्याला धरून चांगली कृती केली तरी त्यामुळे आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही. शहरातील दुकानदारांना मराठीतच फलक लावण्यासाठी नाशिक महापालिकेने अचा्नक नेाटीसा बजावण्यास सुरूवात केली आणि त्यामळेच महापालिकेला अचानक झालेल्या मराठी बाणा हा विषय असाच शंका निर्माण करणारा ठरला आहे.

ठळक मुद्देदुकानांवर फलक लावण्याची सक्तीकारवाईचे अधिकार नाही मग आदेशाचा उत्साह कशाला?

संजय पाठक, नाशिक-  खरे तर चांगल्या कामाला कोणत्याही आदेशाची गरज नसते.मात्र तरीही कारण नसताना अचानक कोणी कायद्याला धरून चांगली कृती केली तरी त्यामुळे आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही. शहरातील दुकानदारांना मराठीतच फलक लावण्यासाठी नाशिक महापालिकेने अचा्नक नेाटीसा बजावण्यास सुरूवात केली आणि त्यामुळेच महापालिकेचा अचानक जागृत झालेला मराठा बाणा हा विषय असाच शंका निर्माण करणारा ठरला आहे.

दुकाने आस्थाापना मंजुरीचे अधिकार तसे कामगार उपायुक्तांना आणि मराठी फलकाबाबतही त्यांचेच कायदेशीर दायीत्व असताना महापालिकेने अचानक मराठीचा बाणा दाखवण्यामागचे कारण काय असा प्रश्न त्यामुळेच निर्माण झाला आहे.

मराठीचे संवर्धन महाराष्ट्रातील शासकीय कार्यालयांनी करायचे नाही तर कोणी करायचे असा प्रश्न सहज कोणीही विचारू शकतो. मात्र, मराठी हा केवळ भाषा, साहित्य, स्वाभीमान आणि मातृभाषेचाच विषय आहे असे नाही तर तो राजकारणाचादेखील विषय आहे. मराठी हा एकेकाळी शिवसेनेचा मुद्दा होता तो नंतर क्षीण झाल्यावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हाती घेतला आणि त्यामाध्यमातून त्यांना राजकारणात यश देखील आले हे खरे असले तरी हा मुद्दाच राजकीय
पटलावर कायम चालत नाही. निवडणूका आल्या की मग त्याची चर्चा सुरू होते आणि मग मराठीचा रक्षणकर्ता आपणच असे दावे केले जातात. राज्यात सध्या
शिवसेनेची सत्ता आहे. त्यातच नाशिकमध्ये महापालिकेने अचानक दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याची सक्ती करणा-या नोटीसा पाठवल्याने दुकानदार
बुचकळ्यात पडले. मुळात कोरोना संकट आत्ताशी कुठे कमी होत आहे. त्यातून सारेच व्यावसायिक सावरत असले तरी आर्थिक संकट मात्र टळलेले नाही.
दुकानदारांना घरपट्टीसारख्या करात सवलत मिळावी यासाठी मागणी होत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून मराठी पाट्या  लावण्यासाठी आग्रह धरण्यामागचे कारणच कळू शकले नाही. समजा कोणी दुकानदाराने पाटी मराठीत लावली नाही तर त्यासाठी महापालिकेकडे कारवाई करण्याचे कोणते कायदेशीर अधिकार आहे असा प्रश्न केला तर कोणते  अधिकार नाही असेच उत्तर आहे. मग महापालिकेचा उत्साह अचानक कसा काय वाढला पुन्हा हाच प्रश्न निर्माण होत आहे.

नाशिक महापालिकेचे उत्पन्न सध्या घटले आहे. चारशे कोटींचा एकुण फटका बसल्याचे सांगितले जात आहे. कोरोनामुळे करदात्यांना थकबाकी वसुलीची सक्ती करता येत नाही. म्हणून सवलत योजना राबविली जाते इथपर्यंत ठीक आहे. परंतू घरपट्टी आणि पाणी पट्टीची देयके वेळेत दिली गेली नाही. त्यासाठी अपुरे मनुष्यबळाचे कारण प्रशासन पुढे करीत आहे. मग मराठी पाट्या बसवा अशा नोटीसा बजावण्यासाठी मनुष्यबळ कोठुन आले, हा एक प्रश्नच आहे.

खरे तर मराठीची सक्ती करणा-या महापालिकेचा मराठीतील  कारभार कसा चालतो याचे साधे उदाहरण द्यायचे तर मध्यंतरी ज्येष्ठ साहित्यीक बाबुराव बागुल यांचा स्मृती जपण्यासाठी  उड्डाण पुलावर लावलेला  देखील शुध्द मराठीत नव्हता. काही संस्थांनी याबाबत  तक्रार केल्यानंतर महापालिकेला चूक सुधारावी लागली. इतकेच नव्हे तर चार वर्षांपूर्वी नाशिक महापालिकेकडून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला म्हणजेच कंप्लीशन सर्टिफिकेट मराठीत दिले जात होते तेऑटोडीसीआर आल्यापासून इंग्रजीत दिले जाऊ लागले, त्याचे काय? महापालिकेच्या विविध कामांच्या निविदा वृत्तपत्रातून देताना सोयीच्या काही निवीदा इंग्रजीत आणि काही
मराठीत दिल्या जातात, तेव्हा महापालिकेचा मराठी बाणा कोठे जातो, ते कळत नाही. मग आत्ता मराठी पाट्यांच्या सक्तीचा सोस कोठून आला. अगदी फारच  मराठी प्रेम असेल तर महापालिकेच्या मराठी शाळा जगवल्या तरी खूप झाले. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून नाशिकमध्ये भरणाऱ्या  मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने अशाप्रकारे बेगडी मराठी प्रेम दाखवून काय होणार?

अलिकडे प्रशासन कायद्यापेक्षा राजकारणाचा विचार अधिक करीत असेल तर हरकत नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आयुक्तांचे कौतुक केले आहेच, आता
राज्यात शिव सेनेचे शासन असल्याने  शिवसेनेनेही आयुक्तांचा गौरव करावा. मराठी साहित्य  संमेलनाच्या निमित्ताने नाशिक मधील दुकानांच्या पाट्या मराठीत झाल्याचं तर त्या बद्दल देखील महापालिकेचा गौरव व्हावा म्हणजे खूप झालं.