प्रत्येकवेळी रडल्या, लढल्याशिवाय कांदा खरेदी का होत नाही?

युरोप, आशियातील कांदा उत्पादक देशांमध्ये यंदा नैसर्गिक आपत्तीमुळे कमी उत्पादन झाले. संपूर्ण जगात कांद्याला सोन्याचा भाव मिळत असताना आपल्याकडे दोन रुपये दराने कांदा खरेदी केला जातो. उत्पादनखर्च निघत नाही, बाजार समितीपर्यंत न्यायला परवडत नाही.

ठळक मुद्देसंपूर्ण पिकावर रोटाव्हेटर फिरविण्याची वेळबळिराजाचे दु:ख सरकारला पाझर का फोडत नाहीशेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे यश

बेरीज वजाबाकी

मिलिंद कुलकर्णी

युरोप, आशियातील कांदा उत्पादक देशांमध्ये यंदा नैसर्गिक आपत्तीमुळे कमी उत्पादन झाले. संपूर्ण जगात कांद्याला सोन्याचा भाव मिळत असताना आपल्याकडे दोन रुपये दराने कांदा खरेदी केला जातो. उत्पादनखर्च निघत नाही, बाजार समितीपर्यंत न्यायला परवडत नाही. संपूर्ण पिकावर रोटाव्हेटर फिरविण्याची वेळ येते, हे कशाचे द्योतक आहे. जनतेसाठी सरकार आहे, असा अष्टोप्रहर धोशा लावला जात असताना बळिराजाचे हे दु:ख का दिसत नाही ? धोरणात्मक पातळीवर या गोष्टी तातडीने का झाल्या नाही? याची उत्तरे सरकारने द्यायला हवी. दरवेळेप्रमाणे शेतकऱ्याला रडावे, लढावे लागले आणि तेव्हा कुठे मायबाप सरकारला जाग आली. २७ फेब्रुवारीला नाफेडकडून ८ केंद्रांवर कांदा खरेदी सुरू झाली. ही खरेदी आधीच सुरू झाली असती तर शेतकऱ्याच्या हाती चांगला दाम मिळाला असता. निर्यातबंदी असल्याने भाव कोसळले, असा आरोप शेतकरी संघटनांचा आहे तर सरकारकडून निर्यातबंदी असल्याचा इन्कार केला आहे. डिसेंबर २०२२ पर्यंत ५२३ दशलक्ष डॉलर्स एवढी विक्रमी निर्यात झाल्याचे सरकार सांगते. नेमके काय घडले, हा संभ्रम कायम आहे.

कांदा उत्पादकांना गृहीत धरू नका

कांद्याचा फटका भाजपच्या चांगल्याच लक्षात आहे. दिल्ली, राजस्थानसारखी महत्त्वाची राज्ये भाजपने काही वर्षांपूर्वी गमावली होती. महाराष्ट्रात महत्प्रयासाने आलेले सरकार जर कांदा उत्पादकांना गृहित धरत असेल तर ती मोठी चूक ठरेल. शेतकऱ्याला विश्वासात न घेता कृषी कायदे आणण्याची घाई केंद्र सरकार व भाजपला अडचणीत आणणारी ठरली. शेतकऱ्यांचा प्रखर आंदोलनानंतर कायदे मागे घ्यावे लागले. आतादेखील कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नावर राज्य व केंद्र सरकारने गंभीरपणे निर्णय आणि कार्यवाही करायला हवी. रक्ताने पत्र, कवितेद्वारे वेदनेला वाचा, समाजमाध्यमावरील व्हिडिओद्वारे महिलेची आळवणी हे सारे बळिराजाचे दु:ख सरकारला पाझर का फोडत नाही, हे कळायला मार्ग नाही. ३० रुपये दराने खरेदी, १५०० रुपये अनुदान अशा माफक मागण्या आहेत, त्या मंजूर करायला हव्यात.

विधिमंडळात नाशिककरांचा दबदबा

राज्य विधिमंडळ अधिवेशनात यंदाही नाशिककर लोकप्रतिनिधींचा दबदबा दिसून आला. सरकारला धारेवर धरण्यात विरोधी पक्षाचे सदस्य अग्रभागी असतात. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार विधाने आणि कृती या दोन्हींमधून प्रकाशझोतात असतात. ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी कांद्याच्या विषयाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. दिलीप बनकर यांनी तर गळ्यात कांद्याची माळ आणि डोक्यावर कांद्याची टोपली घेऊन अभिनव पद्धतीने कांदा उत्पादकांची समस्या विधिमंडळापुढे मांडली. सरोज आहेर आणि त्यांचे प्रशंसक नावाचे बाळ हिवाळी अधिवेशनापाठोपाठ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही चर्चेत राहिले. यावेळी विधिमंडळ परिसरातील हिरकणी कक्षाची दुरवस्था सरोज आहेर यांनी चव्हाट्यावर आणली. विरोधक या नात्याने राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी पहिला आठवडा गाजवला. कांदा उत्पादकांचा रोष कमी करण्यासाठी भाजपचे आमदार डॉ. राहुल आहेर, दिलीप बोरसे यांनीही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. बळीराजाच्या समस्यांचा दबाव सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना जाणवतो आहे, हे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे यश आहे. ही एकजूट अशीच कायम राहायला हवी.

युवा नेत्यांचा करिष्मा चालेल ?

राजकीय नेत्यांचे वारसदार आता स्वत:ची खेळी खेळण्यासाठी मैदानात उतरले आहेत. त्यांचा करिष्मा चालेल काय, यावर वसा आणि वारसा घेऊन चालणाऱ्या युवा नेत्यांचे भविष्य अवलंबून राहणार आहे. उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आदित्य ठाकरे यांना संघटनेत राहू द्यायला हवे होते, मंत्रिमंडळात घ्यायला नको होते, असा मतप्रवाह शिवसेनेत आहे. आता उद्धव ठाकरे बाहेर पडत नसले तरी आदित्य हे संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढत आहेत. या आठ महिन्यांत तीनवेळा ते नाशकात येऊन गेले. त्यांच्यापाठोपाठ आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे हे नाशिकमध्ये येऊन गेले. वैद्यकीय सेवेच्या माध्यमातून श्रीकांत यांनी स्वतंत्र यंत्रणा यापूर्वीच उभारली आहे. त्या प्रतिमेचा लाभ त्यांना मिळत आहे. अमित ठाकरे हे तिसरे युवा नेते नाशिकला केंद्रस्थानी ठेवून संघटनात्मक कार्य करत आहेत. दोन दिवसांच्या मुक्कामात त्यांनी फेरबदलाची मानसिकता तयार केली आहे.

भुसे-हिरे यांचा पहिला सामना

शिवसेनेतील बंडानंतर त्याचे पडसाद आणि परिणाम केवळ सेनेवर झाले असे नाही, तर उर्वरित सर्वच राजकीय पक्षांवर झालेले आहेत. काही दृश्य आहेत तर काही अदृश्य परिणाम आहेत. मालेगावातील राजकीय संघर्ष हा हिरे - भुसे असा गेल्या २० वर्षांपासून आहे. अद्वय हिरे यांचा भाजप ते शिवसेना ठाकरे गट असा हा प्रवास या परिणामाचा भाग आहे. या पारंपरिक विरोधकांचा पहिला सामना हा लोकसभा निवडणुकीत होण्याची दाट शक्यता आहे. धुळे लोकसभा मतदारसंघात पालकमंत्री दादा भुसे यांचे पुत्र आविष्कार भुसे व अद्वय हिरे यांच्यात लढत होऊ शकते. आविष्कार यांच्या वाढदिवशी संपूर्ण मतदारसंघात ह्यभावी खासदारह्ण म्हणून फलक झळकले होतेच. त्यामुळे त्यांना आव्हान देण्यासाठी अद्वय हिरे तयारीला लागले असून प्रवेशावेळी उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्याकडे उत्तर महाराष्ट्राची जबाबदारी सोपवली, त्यातून हेच ध्वनीत होत आहे. आता भाजपचे खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांचे काय होणार, हा प्रश्न उरतोच.