... तर गोवंश हत्येचा गुन्हा का दाखल करू नये

नांदगाव येथील चारा छावण्यांमध्ये चाऱ्याअभावी ५० ते ५५ गुरे दगावली असून, त्यामध्ये ४० ते ४५ गायींचाच समावेश होता. या गायी वाचविण्यात प्रशासनाला अपयश आल्याने मुख्यमंत्र्यांवर गोवंश हत्येचा गुन्हा का दाखल करू नये, असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.

ठळक मुद्देराजू शेट्टी यांचा सवाल : जिल्हा बॅँकेच्या वसुलीवरही नाराजी

नाशिक : नांदगाव येथील चारा छावण्यांमध्ये चाऱ्याअभावी ५० ते ५५ गुरे दगावली असून, त्यामध्ये ४० ते ४५ गायींचाच समावेश होता. या गायी वाचविण्यात प्रशासनाला अपयश आल्याने मुख्यमंत्र्यांवर गोवंश हत्येचा गुन्हा का दाखल करू नये, असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.
जिल्ह्णातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात शेट्टी यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकार परिषदेत राज्य शासनावर गंभीर आरोप केले. नांदगाव येथे सुरू करण्यात आलेल्या चारा छावणीत १६०० जनावरे आहेत, मात्र त्यातील जवळपास अनेक गुरे दगावली आहेत. त्यामध्ये गायींची संख्या मोठी आहे. गोवंश वाचविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून प्रयत्न केले जात असताना चारा छावण्यांमध्ये अशाप्रकारे जर गायी मृत्युमुखी पडत असतील तर याला जबाबदार कोण? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
गुरे वाचविण्यासाठी चारा छावण्या आहेत मात्र त्यातच चाºयाअभावी गायी-गुरे मृत्युमुखी पडत असतील तर त्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर असून, त्यांच्यावरच गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अशी मागणी आपण करणार असल्याचेही शेट्टी यांनी यावेळी सांगितले. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे जिल्हा बॅँकांनी शेतकºयांकडून सक्तीची वसुली करू नये, असे मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केले होते. त्यांच्या आवाहनानंतर जिल्हाधिकाºयांनीदेखील सक्तवसुली करण्यास मनाई केली होती, असे असतानाही नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेकडून सक्तीच्या वसुलीसाठी नोटिसा बजावत असतील तर मुख्यमंत्र्यांचे कुणी ऐकत नाही का? असा सवाल त्यांनी केला.
जिल्ह्णात द्राक्ष उत्पादक शेतकºयांची कोट्यवधींची फसवणूक झालेली आहे. असे असतानाही याकडे सरकारने लक्ष दिलेले नाही. या संदर्भात आपण पोलीस अधीक्षकांशीदेखील चर्चा केल्याचे ते म्हणाले.
ऊस उत्पादक पट्टातील कारखान्यांनी शेतकºयांनी एकही पैसा दिलेला नाही. त्यांचा आरआरसी (रिव्हन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट)करून शेतकºयांना पैसा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली. या पत्रकार परिषदेप्रसंगी हंसराज वडघुले पाटील, संदीप जगताप, नानासाहेब बच्छाव, सुधाकर मोगल, नितीन रोटे पाटील, रतन मटाले, निवृत्ती गारे, भाऊसाहेब तासकर, अण्णा निकम, साहेबराव काका मोरे आदी उपस्थित होते.
जनआंदोलनाचा इशारा
कांदा उत्पादकांसाठी १० टक्के निर्यात आणि प्रोत्साहन भत्ता राज्य शासनाने जाहीर केले होते. त्याची मुदत ही ३० जून इतकी होती. अद्याप ही मुदत संपण्यास विलंब असताना राज्य शासनाने या योजनेचे अनुदानच बंद करून टाकले. त्यामळे जिल्ह्णात २०० ते अडीचे भावाने कांदाचे बाजार पडले. अशाप्रकारे सरकार वागणार असेल तर प्रसंगी जनआंदोलन छडावे लागेल, असा इशाराही राजू शेट्टी यांनी दिला.