मागे पडलीत नावे जरी, चर्चा तर घडून आली बरी !

विधान परिषदे-साठी करंजकर व शेटे यांची नावे चर्चिली गेली. विधानसभेत जाण्याची संधी हुकलेल्यांना विधान परिषदेत पाठविले जाण्याची चर्चा नेहमीच होत असते. पण पक्ष कोणताही असो, ते तितके सहजसोपे खचितच नसते. अशा निवड-नियुक्त्यांच्या वेळी जागोजागची अनेक नावे पुढे येतात. यात बहुतेक नावे अंतिमत: मागे पडत असली तरी त्यासाठीच्या स्पर्धेत येऊन जाणेदेखील समाधानाचेच मानले पाहिजे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यातील दोघा नेत्यांना त्याचा आनंद व ते समाधान तर लाभले म्हणायचे.

ठळक मुद्देविधान परिषदेत नियुक्तीसाठी जिल्ह्यातील दोघा नेत्यांची नावे घेतली गेलीत हेच नसे का समाधानाचे? शिवसेनेचे विद्यमान जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रारंभिक काळातील जिल्हाध्यक्ष श्रीराम शेटे या दोन नावांची चर्चा याबाबत पूर्वार्धात घडून आली. जिल्ह्यातील शेटे यांचे नाव चर्चेत आल्यावर खुद्द राष्ट्रवादीच्या नेत्या कार्यकर्त्यांना आश्चर्य वाटून गेले. गेल्या २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यात शिवसेनेच्या दोन जागा कमी झाल्या, त्यामुळे पक्षाचे बळ वाढविण्याच्या दृष्टीने याकडे आशेने पाहिले गेले

सारांश

राजकारणात टिकून राहायचे तर सक्रियता असो नसो, चर्चेत असावे लागते. त्यासाठी संधीच्या स्पर्धेतही धावावे लागते आणि अशी धाव पक्षाकडूनच जेव्हा सुरू करून दिली जाते तेव्हा संबंधितांचा उत्साह दुणावून जाणे स्वाभाविक असते. यातून खरेच काही निष्पन्न होवो अगर न होवो; परंतु किमान दखल घेतली गेल्याच्या व चर्चेत आल्याच्या समाधानाचा सुस्कारा नक्कीच सोडला जातो. नाशिककर सध्या त्याचाच अनुभव घेत आहेत म्हणायचे.

विधान परिषदेतील १२ रिक्त जागांवर मा. राज्यपालांद्वारे नियुक्त होणाऱ्या सदस्यांच्या नावांची चर्चा सध्या जोरात आहे. यासाठी कला, साहित्य, समाजसेवा, सहकारातील सेवेचे निकष असले तरी राजकीय नावेही चर्चिली जातातच. त्यामुळे यात प्राथमिक फेरीत नाशिक जिल्ह्यातील दोन नावे येऊन गेल्याने जिल्हावासीयांच्या भुवया व अपेक्षा उंचावल्या जाणे स्वाभाविक ठरले. शिवसेनेचे विद्यमान जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रारंभिक काळातील जिल्हाध्यक्ष श्रीराम शेटे या दोन नावांची चर्चा याबाबत पूर्वार्धात घडून आली. येथे पूर्वार्धाचा मुद्दाम उल्लेख यासाठी की उत्तरार्धात जी संभाव्य नावे पुढे आलेली दिसत आहेत त्यात ही दोन्ही नावे आढळू शकली नाहीत. पण तसे असले तरी, विधान परिषदेसारख्या वरिष्ठ सभागृहासाठी व त्यातही मा. राज्यपाल महोदयांद्वारे नियुक्त होणाºया सदस्यांसाठी ही नावे घेतली व चर्चिली गेल्याने त्यांचे महत्त्व कमी लेखता येऊ नये.

शिवसेनेचे करंजकर यांचे नाव गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पक्षाचे उमेदवार म्हणून चर्चिले जात होते; परंतु विद्यमान खासदार हेमंत गोडसे यांनाच पुन्हा उमेदवारी दिली गेल्याने ते नाव बाजूला पडले. त्याचवेळी योग्य ती संधी देऊन करंजकर यांचे पुनर्वसन केले जाण्याची चर्चा प्रसृत झाली होती. अर्थात त्यांच्याकडे असलेल्या जिल्हाप्रमुखपदाचे काम अपेक्षेप्रमाणे प्रभावी ठरू न शकल्याची ओरड पाहता तसा सांधेबदल दरम्यानच्या काळात केलाही गेला; परंतु तसे असताना करंजकर यांचे नाव चर्चेत आले. गेल्या २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यात शिवसेनेच्या दोन जागा कमी झाल्या, त्यामुळे पक्षाचे बळ वाढविण्याच्या दृष्टीने याकडे आशेने पाहिले गेले; परंतु ही चर्चा अखेरपर्यंत टिकू शकली नाही.

शेटे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुरुवातीपासूनचे शिलेदार असून, शरद पवार यांचे विश्वासू गणले जातात. त्यांचा दिंडोरी मतदारसंघ विधानसभा व लोकसभेसाठीही राखीव राहात आलेला असल्याने त्यांना तेथून उमेदवारीचीही संधी मिळू शकली नाही. पण गेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या जिल्ह्यात दोन जागा वाढलेल्या असताना विधान परिषदेसाठी याच जिल्ह्यातील शेटे यांचे नाव चर्चेत आल्यावर खुद्द राष्ट्रवादीच्या नेत्या कार्यकर्त्यांना आश्चर्य वाटून गेले. मात्र त्यांचेही नाव शिक्कामोर्तब झाल्याची चर्चा असलेल्या अंतिम यादीत दिसून आले नाही.

अर्थात, ही नावे घेतली जाण्यापासून ते अखेरपर्यंत टिकण्याबद्दल शंकाच व्यक्त होत होत्या व त्या अन्य पक्षांकडून नव्हे तर खुद्द त्यांच्या त्यांच्या पक्षीयातच होत्या, मात्र यानिमित्ताने ते चर्चेला कारणीभूत ठरलेत हेही नसे थोडके. नाही तरी विधान परिषदेच्या अशा नियुक्त केल्या जाणाºया सदस्यांच्या निवडीची जेव्हा जेव्हा वेळ येते तेव्हा अनेक नावे चर्चेत येतातच. विधानसभेसाठी ज्यांची संधी हुकते त्यांची नावे तर विधान परिषदेसाठी हमखास चर्चिली जातातच, शिवाय परपक्षातून घेतल्या जाणाºया मातब्बरांची सोय लावण्यासाठी म्हणूनही या जागा हक्काच्या मानल्या जातात. अशी किमान डझनभर नावे आपल्याच जिल्ह्यात नेहमी घेतली जात असतात. त्यामुळे अशात करंजकर व शेटे यांची नावे चर्चिली गेली असतील तर दखल या मर्यादित संबंधाने तेही समाधानाचेच म्हणता यावे.

अनेकांचा वनवास संपेना, नशीब उजळेना...
एकीकडे राज्यपाल नियुक्त जागांसाठी जिल्ह्यातील नावांची चर्चा घडून येत असताना विधान परिषदेसाठीच अन्य जी नावे नेहमी पुढे येत असतात त्यांचा वनवास काही संपताना दिसत नाही. मनसे व शिवसेनेतून काही मान्यवर भाजपात आले होते त्यावेळी त्यांनाही अशीच संधी भविष्यात दिली जाण्याची आवई उठवून देण्यात आली होती. गेल्या निवडणुकीत भाजपातून शिवसेनेत येऊन पराभूत झालेल्या एका माजी आमदाराचे नावही त्यासाठी घेतले जात असते. पण कार्यकर्त्यांची समजूत निघण्यापलीकडे यातून काही हाती लागत नाही. त्यामुळेच असे काही जण आता स्वगृही परतले तर आश्चर्य वाटू नये.