खासगीकरण कशासाठी?

कोणत्याही शासकीय अथवा निमशासकीय संस्थेला कल्याणकारी कामे करावी लागत असल्याने त्यात नफा- तोट्याचा मेळ नसतोच. केवळ व्यावसायिक दृष्टिकोनातून नफेखोरी हाच उद्देश असता तर शासनालादेखील आपल्या डोक्यावर पाच लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वागवावे लागते. जनकल्याणासाठी ज्या योजना राबविल्या जातात, त्यात हा उद्देश नसतोच, मात्र सध्या नाशिक महापालिकेकडून महाकवी कालिदास कलामंदिराचे खासगीकरण करण्याची जी चर्चा सुरू आहे, ती बघता हा प्रपंच शहरातील सांस्कृतिक चळवळीला तारक की मारक याचा सारासार विचार होणेदेखील गरजेचे आहे.

ठळक मुद्देकोणतीही शहरे तेथील सांस्कृतिक, सामाजिक, क्रीडा परंपरांमुळेच परिचित होतात.कालिदास कलामंदिराचे खासगीकरण करण्याच्या हालचालीखर्च कलावंतांच्या खिशातून काढणे कितपत योग्य

कोणतीही शहरे तेथील केवळ भौतिक सुविधांमुळेच ओळखली जातात असे नाही तर तेथील सांस्कृतिक, सामाजिक, क्रीडा परंपरांमुळेच परिचित होतात. अशावेळी अशा बाबींचे संवर्धन करण्याची जबाबदारी शासकीय आणि संबंधित पालकसंस्था असलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांचीदेखील असते. साहजिकच जत्रा-यात्रांसारख्या उपक्रमापासून क्रीडामहोत्सवासह अन्य अनेक उपक्रमांत अशा स्थानिक पालक संस्थांचा सक्रिय सहभाग असतो आणि तो असलाच पाहिजे. नाशिक महापालिकेच्या वतीने यापूर्वी क्रीडामहोत्सव भरविण्यापासून विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या संस्थांना अनुदाने देण्यापर्यंत अनेक कामे केली आहेत. कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रजांचे स्मारक साकारण्यातदेखील आर्थिक सहभाग महापालिकेने घेतला आणि आपल्या हिश्श्यासह संबंधित स्मारकाला कमी पडलेली वाढीव रक्कमदेखील शासन संमत करून संबंधित संस्थेला दिली आहे. एकीकडे अशाप्रकारच्या सक्रिय सहभागातून महापालिका सांस्कृतिक-सामाजिक चळवळींना प्रोत्साहन देत असताना दुसरीकडे मात्र आता कालिदास कलामंदिराचे खासगीकरण करण्याच्या हालचाली सुरू असून, स्मार्ट सिटी कंपनीच्या बैठकीत तशी चर्चा करण्यात आली आहे. साहजिक शहरातील नाट्यकर्मींनी त्याला विरोधाची भूमिका घेतली असून, ती फारच वावगी आहे असे नाही.
शहरातील महाकवी कालिदास कलामंदिर हे एकमेव निमशासकीय संस्थेचे सुमारे हजार आसनक्षमतेचे वातानुकूलित सभागृह आहे. याठिकाणी केवळ व्यावसायिक कार्यक्रम होतात असे नाही तर ज्यासाठी ते बांधले त्यानुसार नाटके आणि अन्य कार्यक्रमदेखील होत असतात. खासगीकरण केल्यानंतर कालिदास महागणार हे निश्चित असल्यानेच हा विरोध होत आहे हे उघड आहे. कालिदास हे केवळ सभागृह किंवा मंगल कार्यालय नाही. सांस्कृतिक जडणघडणीचे ठिकाण आहे. याच ‘कालिदास’च्या व्यासपीठाने अनेक कलावंतदेखील घडविले आहे. अशावेळी कालिदास महाग करून ही चळवळ अडचणीत आणणे योग्य ठरणार नाही.
स्मार्ट सिटीत कोणतीही योजना साकारताना त्याच्याशी संबंधित स्टेक होल्डरला महत्त्व आहे. त्यांना विश्वासात न घेता असे एकतर्फी  निर्णय घेणे योग्य नाही. ‘कालिदास’चे नूतनीकरण करताना त्यासाठी झालेला खर्च कलावंतांच्या खिशातून काढणे कितपत योग्य आहे. कलावंतांनीच कालिदासकडे पाठ फिरवली तर मग नूतनीकरण करून उपयोग काय?