Sanjay Raut Sharad Pawar: संजय राऊतांना EDचा दणका, शरद पवार या प्रकरणावर गप्प का? Chhagan Bhujbal म्हणतात...

संजय राऊतांना ८ ऑगस्टपर्यंत ईडी कोठडी

Sanjay Raut Sharad Pawar | किरण ताजणे, नाशिक: शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना पत्राचाळ गैरव्यवहार प्रकरणी PMLA न्यायलायाने ८ ऑगस्टपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली. १ ऑगस्टला त्यांच्या घरावर सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) छापेमारी केली. त्याआधी तीन वेळा संजय राऊत ईडीचे समन्स येऊनही चौकशीला हजर न राहिल्याने अखेर ईडीने त्यांच्या घरी येऊन कारवाई केली. १ ऑगस्टला तब्बल ९ तास घरी आणि ८ तास ईडी कार्यालयात संजय राऊतांची चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना रात्री उशिरा अटक झाली. सुरूवातीला त्यांना ४ ऑगस्टपर्यंत म्हणजेच आजपर्यंत ईडी कोठडी सुनावण्यात आली होती. मात्र, आज त्यांच्या कोठडीत पुन्हा वाढ करण्यात आली. घडलेल्या या साऱ्या प्रकारावर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार गप्प का असा सवाल, माजी मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांना विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी सूचक उत्तर दिले.

महाविकास आघाडीची स्थापना करण्यात शरद पवार आणि संजय राऊत हे दोन नेते आघाडीवर होते. त्यामुळे, राऊतांवर ईडीने कारवाई केल्यानंतरही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार गप्प का, असा सवाल विचारला जातोय. यावर छगन भुजबळ म्हणाले, "असे काही नाही. लोकसभेत ईडीच्या कारवायां संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसबद्दल सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे देखील याबद्दल आपली आक्रमक भूमिका मांडत आहेत. अनेक विरोधी पक्षांनी म्हंटलं आहे की हा कायदा राक्षसी आहे. हा कायदा युपीएच्या काँग्रेसच्या काळातच बनवला गेला आहे. चिदंबरम यांनीच या संदर्भातील कायदा बनवला होता. त्यामुळे या संदर्भात भाजपला तरी काय नावं ठेवणार?"

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्याबाबतही भुजबळांनी मत व्यक्त केले. "मुख्यमंत्र्यांची तब्येत बरी नाही असं कळलं. त्यांनी काळजी घ्यायला हवी. रात्री २ पर्यंत ते जागतात, प्रवास करतात. आपल्याला पण देह आहे, त्या शरीराची एक परिसीमा आहे. त्यामुळे दोनच मंत्री असले तरी कामातून थोडी विश्रांती घेतली पाहिजे", असे ते म्हणाले. 

महापालिकांच्या प्रभाग रचना बदल आणि राज्यपालाशी भेटीबद्दल...

"एकनाथ शिंदे हे महाविकास आघाडीतच होते. त्यामुळे आता प्रभाग रचना का बदलली हे सांगता येणार नाही. जे उमेदवार असतात त्यांचा वॉर्ड बदलला तर त्रास सगळ्यांनाच होतो. तसेच राज्यपालांकडे आम्ही मागणी केली की पूरग्रस्तांना, शेतकऱ्यांना मदत करा. ९२ नगरपालिका, ४ नगरपंचायतींमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू नाही. बांठिया कमिशनमध्ये ओबीसींची संख्या कमी दाखवली जात आहे. अनेक त्रुटी आहेत. त्यासाठी तुम्ही यात लक्ष घालावे", असे भुजबळांनी अधोरेखित केले. 

शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार...

५ तारखेला मंत्रिमंडळ विस्तार होईल का याबाबत माहिती नाही. याबाबत बऱ्याच चर्चा सुरू आहेत. अनेक याचिकांची गुंतागुंत सुप्रीम कोर्टातच चालू आहे. ती कशी सुटते ते बघूया, असा सावध पवित्रा त्यांनी घेतला.

दरम्यान, "ईडीच्या कायद्यात लवकर जामीन मिळत नाही. पण काही मार्ग निघाला तर आमच्या शुभेच्छाच", असं मत त्यांनी संजय राऊतांच्या अटकेबाबत केले.