निरर्थक चर्चेची वेळ तरी का यावी?

जिल्हा परिषदेच्या विकासावर कधी इतकी चर्चा झाली नाही, त्यापेक्षा अधिक किंवा त्यापेक्षा कित्येक पटीने जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक खरेदीवर चर्चा आजवर होत आली आहे.

श्याम बागुल/ नाशिक
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाचा व पर्यायाने जिल्हा परिषदेच्या विकासावर कधी इतकी चर्चा झाली नाही, त्यापेक्षा अधिक किंवा त्यापेक्षा कित्येक पटीने जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक खरेदीवर चर्चा आजवर होत आली आहे. ही चर्चा यामागेही झाली, यापुढेही ती निशंक सुरूच राहील यात कोणाला शंका असण्याचे कारण नाही. अर्थात अशी चर्चा निष्फळ वा निरर्थक असते असेही नाही. जनतेच्या कराचा पैसा जनतेवरच जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून खर्च करण्यासाठी जेव्हा शासन उपलब्ध करून देत असतो, तेव्हा त्याचा लाभ खऱ्या लाभेच्छूकाला होतो काय हे पाहण्याची जबाबदारी जशी शासनाचे प्रतिनिधी म्हणवून घेणा-या अधिकारी वर्गाची तशीच ती जनतेचे प्रतिनिधी असणा-या लोकप्रतिनिधींचही असते हे मान्यच करावे लागेल. परंतु अलिकडच्या काळात जनता व शासनाचे प्रतिनिधी म्हणवून घेणा-या दोघांकडून प्रामाणिकपणे ती पार पाडली जाईलच याविषयी शंका घेण्याइतपत परिस्थिती वेळोवेळी निर्माण झाली याचे अनेक उदाहरणे देता येतील. अलिकडेच जिल्हा परिषदेच्या औषध व लघु पोषण आहाराच्या खरेदीबाबत हे उदाहरण दिले जावे.

कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात ग्रामीण भागातील जनतेच्या आरोग्याची काळजी वाहताना त्यासाठी लागणा-या औषधे व साहित्य खरेदीसाठी शासनाने सात कोटी रूपये उपलब्ध करून दिले. मुळात सदरचा निधी कोरोना ऐन भरास असताना जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात मिळाला. त्यामुळे या निधीचा विनीयोग हा तात्काळ व अत्यावश्यक बाब म्हणून होणे गरजेचा होता त्यात कोणाचे दुमत असण्याचे कारणही नव्हते. तसाच प्रकार कुषोषणाशी झगडणा-या बालकांच्या पोषणाशी संबंधित असलेल्या लघु पोषण आहारासाठीही सहा कोटी रूपये मिळालेले असताना त्याच्या बाबतीतही हा निकष लागू पडत असताना हे दोन्ही विषय पदाधिकारी व सदस्यांनी लांबणीवर टाकले. ते का टाकले याचे अनेक कारणे असले तरी, ते लांबणीवर टाकून एक प्रकारे संबंधित घटकांवर आपण अन्याय करीत असल्याची भावना मात्र एकाही लोकप्रतिनिधीने ज्या प्रमाणे व्यक्त केली नाही, तसेच या प्रश्नी लवकरात लवकर निर्णय घेवून त्यावर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रशासनानेही केली नाही. परिणामी हाती पैसा असुनही तो खर्ची पाडण्यात दोन्ही घटक अयशस्वी ठरत असतील तर त्यांना जनता व शासनाप्रती किती आस्था आहे हे स्पष्ट होते. परंतु लोकशाहीप्रणालीत यातील प्रत्येक घटकाला दिलेले अधिकार पाहता जो तो आपली जबाबदारी व कर्तव्य ओळखून कार्य करेल अशी केलेली अपेक्षा फोल ठरवली गेली आहे. औषध खरेदी व लघु पोषण आहार खरेदीत अनियमितता झाल्याचा वा त्यासाठी राबविलेली पद्धती चुकीची असल्याचा सदस्यांनी केलेली तक्रार व ती कशा प्रकारे योग्य आहे यावर प्रशासनाने दिलेले स्पष्टीकरण पाहता, या विषयावर झालेली एकूणच चर्चा किती निरर्थक व कालापव्यय करणारी होती हे या दोन्ही विषयांना दिलेल्या एकमताच्या मंजुरीनंतर स्पष्ट झाली आहे. मुळात खरेदी मग कुठलीही असो त्यावर जितकी चर्चा झाली तितकी चर्चा विकासावर कधीच झाली नाही.

जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकारी, सदस्यांचा कालावधी म्हणता म्हणता संपुष्टात येण्याची वेळ आली आहे. आजपासून अवघ्या सव्वा वर्षात निरर्थक चर्चेत वेळ घालविण्यापेक्षा हेच लोकप्रतिनिधी पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी मतदार संघात वणवण फिरून मतदारांचे उंबरठे झिजवत असतील. त्यामुळे हाती असलेला वेळ व मतदारांच्या अपेक्षापुर्ती कितपत झाली याचे सिंहावलोकन करण्यासाठी त्यांच्याकडे हीच योग्य वेळ असताना अशा वेळेचा सुदूपयोग किती लोकप्रतिनिधी करताहेत हे देखील तितकेच महत्वाचे आहे. गेल्या पावणे चार वर्षात ७२ पैकी बोटावर मोजण्याइतपत सदस्यांनीच मतदारांप्रती (?) आपली निष्ठा कायम ठेवली. अनेक सदस्यांच्या आवाजाचे नमुने देखील जिल्हा परिषदेच्या दप्तरी सापडणार नाहीत, तर अनेक सदस्यांच्या मतदार संघात विकासकामांच्या दगडांना पांढरा रंग देखील फासला गेला नाही. मुखदुर्बळ असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी निव्वळ भत्ते घेण्यात व आपसुकच मिळणारे फायदे उपटण्याशिवाय काहीच केले नाही. ‘ओरडणा-याचे कुळीदही विकतील, नाही तर गहूही पडून राहतील’ असे यापुर्वीच म्हटले गेले आहे. जिल्हा परिषदेचा सध्याचा कारभार पाहिल्यास यापेक्षा काही वेगळे आहे असे वाटत नाही. त्यामुळे खरेदीत रस दाखवितांना विकासकामांच्या बाबतीत लोकप्रतिनिधींनी आपल्या कारकिर्दीत सभागृहात चर्चा घडविली असते तर ग्रामीण भागाचा कायापालट दृष्य स्वरूपात जरूर दिसला असता, दुर्देवाने तसे झाले नाही. जसे लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत हे प्रमाण लागू आहे, तसेच ते प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनाही लागू करावे लागेल. लोकप्रतिनिधींकडून केली जाणारी सारीच ओरड निरर्थक आहे असेही नाही. खरेदीत दाखविली जाणारी अधिका-यांची तत्परता अनेक अर्थाने संशयास्पद ठरते, परिणामी त्यावर बोट ठेवण्याची लोकप्रतिनिधींना संधी मिळते. नेमकी हीच बाब हेरून अधिका-यांनी कामकाजात सुधारणा केली तर लोकप्रतिनिधींना चर्चा करण्याची गरजच भासणार नाही हे ध्यानात घेतले तरी बरे होईल.