नागरिक कधी शहाणे होणार?

नागरिक कधी शहाणे होणार?

किरण अग्रवाल

 

भाजपामध्ये केल्या गेलेल्या गुंडांच्या भरतीबद्दल अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत खऱ्या; पण ‘अशांच्या’च बळावर निवडणुकांना सामोरे जात त्या पक्षाला ‘अच्छे दिन’ साकारायचे असतील तर त्यांना दूषणे देण्यात वेळ व्यर्थ का घालवावा? राजकीय पक्षांकडून हे असेच होणार, कारण त्यांची गणिते वेगळी आहेत. वेळ आहे ती, स्वत:ला सुबुद्ध म्हणवून घेणाऱ्या नागरिकांनी मतदार म्हणून अधिकार बजावताना विचार करण्याची. राजकारणातील सेवेचा संदर्भ कधीचाच गळून पडला असून, बहुतेकांनी राजकारणाला व्यवसाय म्हणून स्वीकारलेले दिसत आहे. आणि एकदा व्यवसायच करायचा म्हटले, की त्यात नफा-नुकसानीचे गणित मांडणे आलेच. भाजपाच्या नाशिक शहराध्यक्षांनीही तसे ते मांडले असेल आणि त्यांच्याच म्हणण्यानुसार त्या गणिताला प्रदेशाध्यक्षांचीही मान्यता लाभली असेल तर इतरांनी आरडाओरड करण्यात काही अर्थच उरत नाही. भाजपामधील गुंड-पुंडांच्या प्रवेशाकडे या व्यावसायिकतेतूनच बघितले तर संवेदनशील मनाची म्हणजे, या निर्णयाला अनुकूल नसणाऱ्यांची ‘चडफड’ होणार नाही. अर्थात, संविधानाने मतदार म्हणून जो अधिकार प्रत्येकाला बहाल केला आहे, त्या मताधिकाराचा सद्सद्विवेकाने वापर करण्याचे सोडून अशा निर्णयाबद्दल गळे काढले जात असतील तर त्यातून काय साधणार, असा प्रश्नही उद्भवणारच !
पोलीस दप्तरी ‘नामचिन’ असलेल्या कुण्या पवन पवार नामक व्यक्तीला ‘भाजपा’त प्रवेश दिला गेल्याने सद्या खुद्द या पक्षातच घमासान सुरू आहे. यापूर्वीही अशाच काही व्यक्तींचा पक्षप्रवेश वादग्रस्त ठरला होता; परंतु तो सामान्यांच्याच पातळीवर चघळला गेला आणि संपुष्टात आला. पवार यांच्या निमित्ताने काठीण्यपातळी ओलांडली गेली म्हणून की काय, भाजपातीलच अन्य नेत्या-कार्यकर्त्यांनी नाराजीच्या हिमतीचे प्रदर्शन केले आहे. ‘भाजपा’ म्हणजे शिस्तीचा भोक्ता पक्ष म्हणवला जातो. शिवाय पार्टी विथ डिफरन्टचा डांगोरा पिटला जात असताना अशी गुंड-पुंडांची भरती केली गेल्याने या पक्षाचे ‘सोवळे’ सुटून पडणे स्वाभाविक होते. अलीकडे बऱ्यापैकी बहुजनवादी झालेल्या या पक्षात असे ‘अब्राह्मण्य’ घडून यावे, हे त्या पक्षातीलच जुन्या, जाणत्या, निष्ठावान, तत्त्ववादी वगैरेंना मानवणे शक्य नव्हते हे खरे; परंतु उघडपणे बोलायचीही सोय त्यांच्याकडे नाही. काँग्रेस वा अन्य पक्षात तेवढे स्वातंत्र्य आहे. अन्य पक्षांतील लोक एकमेकांविरुद्ध बोलण्यातच अधिक पुढे असतात. भाजपात मात्र शिस्त आड येते. या शिस्तीचा, निष्ठेचा, वेगळेपणाचाच मुखवटा पवन पवारच्या पक्ष प्रवेशाने गळून पडल्यानेच भाजपातील लोकही आता बोलू लागले आहेत. काँग्रेसची जशी शिष्टमंडळे जातात पक्षश्रेष्ठींच्या भेटीला तशी भाजपातील काही मंडळी जाऊन आली आहे या प्रकरणी वरिष्ठांच्या भेटीला. अशा भरतीने पक्षाच्या प्रतिमेला तडा गेल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पण प्रश्न असा आहे की, जर महापालिका निवडणुकीतील लाभाचे गणित डोळ्यासमोर ठेवून व तशी माहिती वरिष्ठांना देऊन असे प्रवेश सोहळे झाले असतील तर ओरडणाऱ्यांनी ओरडून काय उपयोग?
मुळात, भाजपा शहराध्यक्ष आमदार बाळासाहेब सानप यांनी पवन पवारच काय, त्यांच्याही पूर्वी ज्या ज्या कुणाला भाजपात प्रवेश देऊन ‘पावन’ करून घेतले ते येऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे वारंवार स्पष्ट केले आहे. शिवाय, विशिष्ट ‘मान्यवरां’च्या प्रवेशाबाबत प्रदेशाध्यक्ष असोत की अन्य कुणी वरिष्ठ, त्यांना अंधारात ठेवून एखादा कुठलाही शहराध्यक्ष अशी थेट भरतीप्रक्रिया राबवेल, हे किमान भाजपात तरी शक्य नसावे. अन्यथा, प्रस्तुत प्रकरणी एवढे सारे ताशेरे ओढले गेल्यावर व त्यातून पक्षाचीच छी थू घडून आल्यावर पक्षातर्फे कधीचीच शहराध्यक्षाच्या निर्णयाबद्दल असहमती वा अनभिज्ञता दर्शविली गेली असती. पण त्याही बाबतीत काँग्रेसच बरी म्हणायची. कारण अशा प्रसंगात किमान काँग्रेसचे नेते, ‘त्यांच्याशी आमचा संबंध नाही’, असे सांगून हात झटकून मोकळे तरी होतात. भाजपा मात्र वचनाला पक्की असल्याने तसे काही अद्याप केले गेलेले नाही. म्हणजे, पवन पवारच्या भाजपा प्रवेशाबाबत वरिष्ठांची सहमती असावी असे म्हणण्यास पुरेपूर वाव आहे. मागेही जेव्हा रम्मी राजपूत यांचा भाजपा प्रवेश घडून आला होता तेव्हा थोडी चलबिचल झालीच होती. पण वरिष्ठांचा त्या निर्णयात सहभाग आहे म्हटल्यावर साऱ्यांना हात बांधून बसावेच लागले ना! तेव्हा आताही तसेच असेल तर, इतरांनी ओरडण्याला अर्थ उरू नये. ज्या शुचितेच्या आग्रहापोटी संबंधितांचा विरोध चालला आहे, त्याची फिकीर ‘मुंबईश्वर’ बाळगायला तयार नाहीत तर येथल्या पक्ष कार्यकर्त्यांनी का बाळगावी? शेवटी गुंड-पुंडांच्या भरवशावर निवडणुका जिंकण्याची खात्री शहराध्यक्षांना अगर वरिष्ठांना असेल व कार्यकर्त्यांवर विसंबून ते त्यांना शक्य वाटत नसेल तर मग पुन्हा विषय तोच, इतरांनी का ओरडावे?
या ओरडणाऱ्यांचेही दोन गट करता येणारे आहेत. यातील एक म्हणजे, खुद्द पक्षातील म्हणजे भाजपातील लोकांचा, की ज्यांची अडचण समजून घेता यावी. त्यांना असा निर्णय मानवणारा नाही; पण त्याला विरोध म्हणून पक्षाशी बेईमानीही करता येत नाही. अशांची खदखद वा अंतस्थ धुसफूस स्वाभाविकही आहे. पण दुसरा जो सामान्यांचा गट आहे, त्यांना तर पर्याय आहे ना. पण तेच विवेक हरवून बसल्यासारखे असतात म्हणून की काय, ‘असले’ दांडगाईचे निर्णय घेण्याची व गुंडांचे पाट प्रामाणिक, पक्षनिष्ठांच्या बरोबरीने लावण्याची आगळीक केली जाते. आपण कसेही वागलो अथवा काहीही केले तरी, धकून जाते, अशी मतदारांना गृहीत धरण्याची मानसिकता अलीकडे सर्वच पक्षात बळावत चालली आहे, कारण झोपडपट्ट्यांच्या बळावर निवडणुका जिंकण्याची गणिते मांडली जातात. पक्ष कार्य वा विकासाच्या नावावर मते मागण्याच्या बाता ‘झुठ’ असतात. बरे, राजकारणात लाटा वारंवार येत नसतात. लाट जेव्हा ओसरते तेव्हा मनी, मसल्स, जात-पात या आधारावरच विजयाची आखणी केली जाते. भाजपाही याला अपवाद ठरू शकलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखविलेले ‘अच्छे दिन’चे जिकडे-तिकडे वांगे होत असताना आता त्यांच्या पक्षालाही स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांसाठी पोलीस रेकॉर्डवरील दबंगांना सोबत घेण्याची गरज भासत असेल, तर तेच पुरेसे बोलके आहे. हे बोलके चित्र मनात साठवून वेळ आल्यावर मतपेटीतून त्यावर प्रतिक्रिया देण्याचा घटनादत्त अधिकार प्रत्येकास आहे. गुंडांच्या भाजपा प्रवेशावरून शहराध्यक्षावर अगर एकूणच पक्षावर तोंडसुख घेण्यापेक्षा तो अधिकार मतदानाच्या वेळी प्रामाणिकपणे बजावला गेला तर संबंधिताना आपसूकच चपराक बसेल. नाशकातीलच अशी अनेक उदाहरणे देता येणारी आहेत की, भल्या भल्या बाहुबलींना मतदारांनी घरी बसविले आहे. तुम्ही गुन्हेगारी क्षेत्रातच ठीक आहात, राजकारणात तुमची आणि तुम्हाला आश्रय देणाऱ्यांचीही गरज नाही, हे या मताधिकारातून सांगता येणारे आहे. तेव्हा, आता उगाच, ‘हे असे कसे’ म्हणण्यापेक्षा त्यादृष्टीने नाशिककर शहाणे होणार आहेत की नाही?