पुन्हा येईल... झेडपीत सेनेचाच अध्यक्ष!

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजप-सेना युती झाल्यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेवर युती निर्विवाद वर्चस्व निर्माण करेल अशी कालपरवापर्यंत असलेली परिस्थिती राज्यातील सत्तांतरानंतर पूर्णपणे बदलून गेली आहे. राज्यात महाराष्टÑ विकास आघाडीचे समीकरण जुळून आल्याने नाशिक जिल्हा परिषदेत पुन्हा सेनेचाच अध्यक्ष असेल, तर कॉँग्रेस किंवा राष्टÑवादीकडे उपाध्यक्षपद जाऊ शकते असे राजकीय चित्र निर्माण झाले आहे.

ठळक मुद्देपोटनिवडणुकांकडेही लक्ष : राज्यातील सत्तांतरानंतर बदलले समीकरण

संदीप भालेराव।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजप-सेना युती झाल्यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेवर युती निर्विवाद वर्चस्व निर्माण करेल अशी कालपरवापर्यंत असलेली परिस्थिती राज्यातील सत्तांतरानंतर पूर्णपणे बदलून गेली आहे. राज्यात महाराष्टÑ विकास आघाडीचे समीकरण जुळून आल्याने नाशिक जिल्हा परिषदेत पुन्हा सेनेचाच अध्यक्ष असेल, तर कॉँग्रेस किंवा राष्टÑवादीकडे उपाध्यक्षपद जाऊ शकते असे राजकीय चित्र निर्माण झाले आहे.
राज्याच्या राजकारणात नव्या आघाडीचे समीकरण निर्माण झाले असले तरी आॅक्टोबर २०१७ मध्ये अशाच प्रकारच्या आघाडीतून जिल्हा परिषदेत शिवसेनेने कॉँग्रेस आणि अपक्षांच्या पाठिंब्यावर अध्यक्षपद मिळविले होते. राज्यात युती असताना जिल्हा परिषदेत शिवसेनेचा अध्यक्ष, तर कॉँग्रेसला उपाध्यक्षपद असे राजकीय गणित जुळविण्यात आले होते. तर विषय समित्यांमध्ये राष्टÑवादी आणि भाजपने सभापतिपदे मिळविली होती. येत्या दोन महिन्यांत होऊ घातलेल्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी जुळून येणारे समीकरण लक्षात घेतले आणि जिल्हा परिषदेवर महाविकास आघाडीचे पूर्णपणे वर्चस्व राहिले तर शिवसनेलाच पुन्हा अध्यक्षपदाची
संधी मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.
राज्याच्या राजकारणात तीन भिन्न विचारांचे पक्ष आणि एकमेकांविरुद्ध निवडणूक लढणारे पक्ष सत्ताकारणात एकत्र आल्याने भाजपकडून त्यावर टीका केली जात आहे. तीन चाकांची आघाडी तीन विरुद्ध दिशेने धावेल, अशी टिप्पणीदेखील माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली आहे; मात्र अशाच परस्परविरोधी विचारांची आघाडी यशस्वी होऊ शकते आणि कार्यकाळही पूर्ण करू शकते असे नाशिक जि.प.ने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे आगामी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सेना, कॉँग्रेस आणि राष्टÑवादी हे तीनही पक्ष महाराष्टÑ विकास आघाडीचा झेंडा फडकवतील अशी अनुकूल परिस्थिती दिसून येते.
७३ सदस्य संख्या असलेल्या जिल्हा परिषदेत शिवसेनेचे-२५, भाजप-१५, राष्टÑवादी-१९ , कॉँग्रेस-८, माकपा-३ आणि अपक्ष-३ असे बलाबल होते. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील राजकीय घडमोडीनंतर सद्यस्थितीत शिवसेनेकडे २४, भाजपकडे १५, राष्टÑवादी-१६, कॉँग्रेस-८, माकपा-३, तर अपक्ष-३ असे बलाबल आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक लढविल्यामुळे चार सदस्यांनी राजीनामे दिल्याने जिल्हा परिषदेची एकूण सदस्य संख्या ६९ इतकी झाली आहे. उर्वरित जागांसाठी पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असल्याने यातून कोणत्या पक्षाचे उमेदवार निवडून येतात यावर जिल्हा परिषदेतील राजकीय पक्षांची ताकद काही प्रमाणात ठरणार आहे.
राज्यातील समीकरण जिल्ह्यातही जुळून आले तर सध्याच्या संख्याबळानुसार शिवसेनेचे २४, राष्टÑवादी १६, काँग्रेस ८ आणि माकपा ३ असे संख्याबळ होऊन शिवसेनेकडे अध्यक्षपद आणि राष्टÑवादीकडे उपाध्यक्षपद जाऊ शकते. हे समीकरण जुळविण्यासाठी राष्टÑवादीची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असल्याने कदाचित राष्टÑवादीकडूनही अध्यक्षपदासाठी आग्रह धरला जाऊ शकतो.
तथापि, शिवसेनेचे संख्याबळ अधिक असल्याने सेनेचा दावा प्रबळ असेल. एकाकी पडलेल्या भाजपकडे १५ सदस्य असल्याने त्यांच्याकडून ३७ हा जादुई आकडा जुळविणे अशक्य आहे. फोडाफोडीच्या राजकारणतही भाजपच्या हाती काही लागेल असे राजकीय वातावरण नसल्याने जि.प.मध्ये महाविकास आघाडीकडे एकहाती सत्ता येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
अनेकांची नावे चर्चेत :
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे खुल्या प्रवर्गासाठी असल्यामुळे इच्छुक उमेदवारांची संख्या मोठी आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून यासाठी मोर्चेबांधणी केली जाऊ शकते. विद्यमान अध्यक्ष शीतल सांगळे, बाळासाहेब क्षीरसागर, मंदाकिनी बनकर, संजय बनकर, महेंद्रकुमार काले तसेच नयना गावित, सीमंतिनी कोकाटे, नूतन अहेर, सभापती अर्पणा खोसकर, मनीषा पवार, किरण थोरे यांची नावे चर्चेत असून, त्यांनी रणनीती आखण्यासही सुरुवात केलेली आहे.
चारही रिक्त पदे महत्त्वाची :
लोकसभा निवडणूक लढविलेले धनराज महाले यांनी शिवसेनेचा राजीनामा देऊन राष्टÑवादीकडून निवडणूक लढविली आहे. राष्ट्रवादीत असलेल्या भारती पवार, हिरामण खोसकर आणि नितीन पवार यांनी पक्ष बदल करून निवडणूक लढविल्याने त्यांनीही राजीनामे दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे चार पदे सध्या रिक्त आहेत. या पदांच्या निवडणुका येत्या १२ डिसेंबरला होत असल्याने कोणत्या राजकीय पक्षांचे बळ या निवडणुकीनंतर वाढते हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.