यंदाही विकासाचे कार्ड प्रभावी ठरणार?

बिगफाइट म्हणून येवला विधानसभा मतदारसंघ सध्या राज्यात चर्चेत आहे. सन २००४ पासून गेल्या तीन पंचवार्षिक निवडणुकांमध्ये मतदारसंघातील जनतेने राष्टÑवादीतील हेविवेट नेते म्हणून छगन भुजबळ यांना संधी दिली आहे. राष्ट्रवादीचा प्रभाव नसताना केवळ भुजबळ यांच्या विकासाचे कार्ड सतत १५ वर्षे जनतेने उचलून धरले आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर गेल्या तीन निवडणुका लढल्या गेल्या. यंदा मात्र तालुक्यात भूमिपुत्राचा मुद्दा प्रकर्षाने विरोधकांनी पुढे आणला आहे.

ठळक मुद्देयेवला: निवडणूक राग-रंगविरोधक एकवटले : भूमिपुत्राच्या मुद्द्याला हवा देण्याचे प्रयत्न

दत्ता महाले
बिगफाइट म्हणून येवला विधानसभा मतदारसंघ सध्या राज्यात चर्चेत आहे. सन २००४ पासून गेल्या तीन पंचवार्षिक निवडणुकांमध्ये मतदारसंघातील जनतेने राष्टÑवादीतील हेविवेट नेते म्हणून छगन भुजबळ यांना संधी दिली आहे.
राष्ट्रवादीचा प्रभाव नसताना केवळ भुजबळ यांच्या विकासाचे कार्ड सतत १५ वर्षे जनतेने उचलून धरले आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर गेल्या तीन निवडणुका लढल्या गेल्या. यंदा मात्र तालुक्यात भूमिपुत्राचा मुद्दा प्रकर्षाने विरोधकांनी पुढे आणला आहे. अपेक्षेप्रमाणे राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांतील बंडखोरी टळली. यामुळे मतदारसंघात राष्ट्रवादी विरुद्ध शिवसेना अशी सरळ लढत होत आहे. वंचित बहुजन आघाडीसह उर्वरित अपक्ष उमेदवारांची फारशी चर्चा नाही. विरोधी नेते भूमिपुत्राच्या मुद्द्यावरून एकवटले आहेत. अशा परिस्थितीत हट्ट्रिक साधणारे आमदार छगन भुजबळ यांच्या दृष्टीने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनली आहे.
सन २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर येवल्याचा राजकीय रंग काहीसा बदलला आहे. राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेली पंचायत समिती आता सेनेच्या ताब्यात आहे. जिल्हा परिषदेत सेनेचे तीन सदस्य आहेत, तर राष्ट्रवादीचे केवळ दोन सदस्य आहेत. गेल्या विधानसभेला भुजबळांच्या पाठीशी सारे नेते होते. यावेळी मात्र दोन्ही दराडे बंधू सेनेचे आमदार झाले आहेत. भुजबळ समर्थक माणिकराव शिंदे सेनेकडे झुकले आहेत. संभाजी पवार आणि मारोतराव पवार यांची दिलजमाई झाली आहे. हे सर्व भुजबळ यांच्या विकासाच्या मुद्द्याला आव्हान देणार काय, हा प्रश्न सध्या चर्चिला जात आहे. सध्या भुजबळांच्या साथीला १५ वर्षांत केलेला विकास आणि सहकार नेते अंबादास बनकर व त्यांच्या फळीची साथ तसेच सुप्तावस्थेतील सर्वसामान्य, या तीन गोष्टी आहेत. तालुक्यात आपापसातील संघर्ष आणि बेकीच्या राजकारणाचा परिणाम वेळोवेळी निकालात दिसला आहे. या निवडणुकीत सारे भिडू एकत्र आले आहेत. मात्र जनतेच्या मनात असणारा कौल, प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी घडणाऱ्या घडामोडी यावर विजयाचे गणित ठरणार आहे. विकास मंदावल्याचा आरोप विरोधक करत असले तरी भुजबळांचे मात्र यंदाही विकासाचे कार्ड पुन्हा प्रभावी ठरण्याची चिन्हे आहेत.
मतदारसंघातील
कळीचे मुद्दे
यंदाच्या निवडणुकीत स्थानिक भूमिपुत्र हा मुद्दा उपस्थित करून आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत.
४येवल्यात उद्योगधंदे आणून रोजगाराची संधी मिळावी.
४गल्ली ते दिल्ली सत्ता असूनही शहरातील रस्त्यांची झालेली चाळण, कॉलनी भागात रस्त्यांवर चिखल.
४० गावांतील मतदारांची भूमिका महत्त्वाची
गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत सेना-भाजप स्वतंत्र लढले होते. भाजपने १० हजार मते घेतली होती. यंदा मात्र एकवटलेल्या नेत्यांच्या साथीला युती आहे. त्यामुळे मतविभागणीची शक्यता नाही. सरळ लढतीत निफाड तालुक्यातील उमेदवाराला ४२ गावांतून मिळणारी आघाडी, पुणेगाव-दरसवाडी कालवा क्षेत्रातील कातरणी ते डोंगरगाव पाणीपट्टा क्षेत्रातील ४० गावे आणि संघ-भाजपचा गड समजल्या जाणाºया येवला शहरातील निर्णायक आघाडी या निवडणुकीत महत्त्वाची ठरणार आहे.

बदललेली समीकरणेमागील तीन निवडणुकांपासून या मतदारसंघावर राष्टÑवादी कॉँग्रेसचे वर्चस्व राहिले आहे. सत्ता काळात छगन भुजबळ यांनी तालुक्यात केलेली विकासकामे दिसून येत असल्याने या निवडणुकीतही तालुक्याचा विकास हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.
गेल्या तीन पंचवार्षिक निवडणुका मोठ्या फरकाने भुजबळ यांनी जिंकल्या आहेत. यंदा भुजबळांची साथ काही लोकांनी भूमिपुत्राच्या मुद्द्यावर सोडली असली तरी हा मुद्दा विकासाच्या मुद्द्यापुढे कितपत तग धरू शकेल याबाबतही उत्सुकता वाढली आहे.
पैठणी ही येवला तालुक्याची ओळख असली तरी कृषिप्रधान असलेल्या या तालुक्यात शेतीच्या अर्थकारणावरच तालुक्याची बाजारपेठ अवलंबून आहे. शेतमालाच्या दरात थोडी जरी चढ-उतार झाली तरी त्याचा तत्काळ बाजारपेठेवर परिणाम होत असतो. त्याचेही पडसाद पाहणे महत्त्वाचे आहे.