नाशिक कुंभमेळ्यासाठी उत्तर प्रदेशसारखा कायदा, प्राधिकरण स्थापन करणार: CM फडणवीस

प्राधिकरणामध्ये साधू-महंतांना स्थान नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नाशिक: त्र्यंबकेश्वरच्या विकासासाठी ११०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. कुंभमेळ्याची कामे त्वरित सुरू करण्यासाठी उत्तर प्रदेशने केला तसा प्राधिकरण कायदा करण्यात येणार असून, या प्राधिकरणात फक्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाच स्थान देण्यात येणार आहे. साधू-महंतांचा त्यात समावेश नसेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. रविवारी नाशिक येथे शासकीय विश्रामगृहात ते माध्यमांशी बाेलत होते.

गोदावरीच्या पाण्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी पुढच्या महिन्यापासूनच मलनिस्सारण केंद्राचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. गोदावरीतील २४ नाल्यांचे पाणी शुद्धिकरणासाठी लवकरच कृती कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. तसेच कुशावर्ताच्या पाण्याबद्दल नाराजी व्यक्त करीत कुशावर्तातील पाण्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी काही सूचना केल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

त्र्यंबकेश्वरच्या विकासासाठी ११०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. सिंहस्थाच्या कामांना गती देण्याची गरज असल्याने लवकरच प्राधिकरण कायदा करण्याची घोषणा त्यांनी केली.

त्र्यंबकचा कायमस्वरूपी विकास करणार

त्र्यंबकेश्वर देशातील महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांपैकी एक आहे. त्यामुळे केवळ सिंहस्थापुरता विचार करून चालणार नाही. सिंहस्थानंतरही त्र्यंबकेश्वरी ब्रह्मगिरीचे काम सुरूच राहणार आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीने त्याचा विकास गरजेचा असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

सिंहस्थासाठी वेगळ्या जबाबदारीची गरज नाही 

प्राधिकरणात केवळ प्रशासकीय व्यक्ती असतील. धार्मिक व्यक्तींचा त्यात समावेश नसेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रयागप्रमाणेच सिंहस्थाची जबाबदारी घेणार का असे विचारले असता राज्यातील प्रत्येक कामाची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर असतेच त्यामुळे वेगळी व्यवस्था गरजेची नसल्याचे ते म्हणाले. 

तोपर्यंत नाशिकचा पालकमंत्री मीच...

जेथे पालकमंत्री नियुक्त नाही तिथला पालकमंत्र्याचा पदभार मुख्यमंत्र्याकडेच असतो. त्यामुळे नाशिकचा पालकमंत्रीदेखील सध्या मीच असून त्यामुळे नाशिकच्या कुंभमेळ्याचे कोणतेच काम थांबणार नाही. २०२७ ला भरणारा हा कुंभमेळा आस्था अन् तंत्रज्ञानाचा संगम असेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत सांगितले.

प्राधिकरण कसे?

आपण प्रोफेशनली कुंभमेळा मॅनेज केला नाही, जर दुप्पट तिप्पट गर्दी आली, तर अडचणी येऊ शकतात. प्राधिकरण अध्यात्माचे नाही, तर मॅनेजमेंटचे आहे. अध्यात्माची बाजू साधू संत सांभाळतील. तर प्रशासनाची, व्यवस्थापनाची आणि व्यवस्थेची बाजू हे मेळा प्राधिकरण सांभाळेल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.