सीईओंच्या बदलीमुळे आता नाशिक स्मार्ट होईल ?

अर्थात, कंपनीकरण हेच खरे तर वादाचे मूळ ठरले आहे. महापालिकेचे कायदे आणि कार्यपद्धती तसेच स्मार्ट सिटी कंपनीचे कायदे आणि कार्यपद्धती अत्यंत भिन्न आहे. महापालिकेत नगरसेवक कामे सुचवतात. ते इस्टीमेट तयार करण्यापासून ते टेंडर मंजूर होईपर्यंत सर्व काही प्रक्रिया नगरसेवकांच्या समक्ष होत असते, परंतु कंपनीत मात्र असते नसतेच. त्यामुळेच खऱ्या गोंधळाला सुरुवात झाली. महापालिकेप्रमाणे कंपनीकडून काहीच माहिती मिळत नाही म्हणजे विश्वासात घेतले जात नाही असा आरोप होऊ लागला. कंपनीचे परस्पर होणारे निर्णय आणि ज्यादा दराच्या निविदा या सर्व प्रकारांतच सर्वाधिक भर पडली ती सीईओ प्रकाश थवील यांच्या स्वभावाची! उपजिल्हाधिकारी संवर्गातून आलेल्या या अधिकाऱ्याने आपण कंपनीचे सीईओपद हे महापालिकेसारख्या अंगीकृत संस्थेचे आणि ते तात्पुरते आहे, याची जाणिव राहिल्याचे त्यांच्या वर्तनातून दिसले नाही. स्वभावात लवचिकता नसल्याने त्यांचे संचालकांबरोबर खटके उडणे स्वाभाविक होते. कंपनी ॲक्टच्या नावाखाली त्यांनी घेतलेले अनेक निर्णय वादाला कारणीभूत ठरले. स्मार्ट रोडच्या ठेकेदाराला दिलेल्या दंडमाफीपासून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर असलेले जलमापक म्हणजेच स्काडा मीटर बसवण्याच्या अडीशचे कोटींच्या निविदेतील परस्पर केलेले बदल वादात सापडल्यानंतर त्यांनी हे सर्व बदल कंपनीचे अध्यक्ष आणि सध्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या सांगण्यावरून केल्याचे सांगितले आणि वादाला वेगळे वळण मिळाले. कुंटे यांच्यावर संशयाची सुई गेल्यानंतरही त्यांनी ज्या पद्धतीने थवील यांच्यावर पांघरूण घातले, ते बघता कुंटे हेच त्यांचे तारणहार असे आरोप होत राहिले. अगदी गेल्यावर्षी थवील यांची बदली होऊनही ते याच कंपनीत राहिल्यामुळे त्यांच्यावर कोणाचातरी वरदहस्त आहे, हे उघड झाले.

ज्या पक्षाच्या शीर्ष नेत्याने ही याेजना आखली त्याच पक्षाचे महापौर आणि पदाधिकारी केवळ एका अधिकाऱ्याच्या मनमानी कारभारामुळे संपूर्ण योजनाच गुंडाळण्याची भाषा करण्याची बाब करत असतील तर ही बाब गंभीर होती. राज्यात आणि केंद्रात भाजपाची सत्ता असतानाही त्यावर तोडगा काढणे या संचालकांना पाच वर्षांत शक्य नसेल तर त्याचा दोष कोणाला द्यायचा? स्मार्ट सिटीची आजची ‌स्थिती अत्यंत वेगळी आहे. ४९४ कोटी रुपयांचा निधी हाती पडूनही केवळ १५३ कोटी रुपयेच खर्च झाले आहेत. तर ४४५ कोटी रुपयांना अजून हातही लागलेला नाही. जी कामे पूर्ण झाली ती मुळात वादग्रस्त आहेत, जी कामे कार्यवाहीत आहेत, तीही निर्धोकपणे चालू आहेत,असे नाही. सर्व कामांना याच संचालकांनी मंजुरी देऊनही प्रत्येक काम वादग्रस्त झाले आणि त्याचे खापरही सीईओंवर फोडून झाले. आता त्यांच्या बदलीनंतर खऱ्या अर्थाने सर्व कामांतील दोष सुधारून नाशिक स्मार्ट होणार असेल तर याही निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे.

- संजय पाठक