घळभरणी होऊ देणार नाही : भाम विस्थापितांचा पवित्रा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 15, 2018 01:05 PM2018-01-15T13:05:29+5:302018-01-15T13:05:59+5:30
घोटी : पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेच्या स्वतंत्र निधीतुन पूर्ण करण्यात येणाºया देशभरातील निवडक प्रकल्पांपैकी इगतपुरी तालुक्यातील वाकी खापरी आणि भाम धरण प्रकल्पातील धरणग्रस्तांना हेक्टरी नऊ लाख रु पयांचा मोबदला देण्यात येत आहे.
घोटी : पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेच्या स्वतंत्र निधीतुन पूर्ण करण्यात येणाºया देशभरातील निवडक प्रकल्पांपैकी इगतपुरी तालुक्यातील वाकी खापरी आणि भाम धरण प्रकल्पातील धरणग्रस्तांना हेक्टरी नऊ लाख रु पयांचा मोबदला देण्यात येत आहे. दुसरीकडे नव्यानेच बांधण्यात येणाºया समृद्धी महामार्गातील प्रकल्पग्रस्तांना हेक्टरी ८० लाखांचा मोबदला दिला जाणार असल्याने दोन्ही प्रकल्पग्रस्तांमध्ये भेदभावामुळे संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. आधी धरण नंतर पुनर्वसन या धोरणाला केराची टोपली दाखवण्यात येत आहे. संपूर्ण पुनर्वसन झालेले नसतांनाही जिल्हा प्रशासनाने अंशत: घळभरणीला परवानगी कशी दिली असा गंभीर सवाल उपस्थित होत आहे. वाकी खापरी धरणासाठी २२८ कोटी तर भाम धरणासाठी ५१० कोटींचा खर्च शासनाने मंजूर केलेला आहे. दोन्ही धरणांमध्ये सारखाच असणारा ७५ द.ल.घ.मी. इतकाच पाण्याचा साठा होणार असल्याचे पाहता भाम धरणासाठी अतिरिक्त २८२ कोटींचा चुराडा करण्यात येत असल्याची गंभीर बाब आहे. यातच दोन्ही धरणातील पाणी मराठवाड्यासाठी कायम राखीव ठेवण्याचे आदेश असल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या उरल्यासुरल्या जमिनींसह इतर शेतकºयांंमध्ये संतापजनक वातावरण निर्माण झालेले आहे. परिणामी पंतप्रधानाच्या निधीतून होणाºया ह्या दोन्ही प्रकल्पांना आगामी काळात कडाडून विरोध होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. इगतपुरी तालुक्याने आतापर्यंत विविध प्रकल्पांमध्ये आपल्या जमिनी दिल्या आहेत. केंद्र शासनाने पंतप्रधानांच्या विशेष निधीतून देशभरात २३ प्रकल्प निवडले आहेत. राज्यात असे सात प्रकल्प असून यामध्ये इगतपुरी तालुक्यातील वाकी खापरी आणि भाम धरण या प्रकल्पाचा विशेष समावेश करण्यात आलेला आहे. एकीकडे समृद्धी महामार्गासाठी ८० लाखांचा हेक्टरी मोबदला दिला जाणार आहे तर दुसरीकडे या दोनही प्रकल्पग्रस्तांना तुटपुंजा असणारा हेक्टरी फक्त नऊ लाखांचा मोबदला दिला जात आहे. सर्वच प्रकल्पग्रस्तांवर हा उघडउघड भेदभावी अन्याय होत आहे. शासनाने सर्वच प्रकल्पग्रस्तांना समान मोबदला द्यावा अशी मागणी मूळ धरू लागली आहे. याचे रूपांतर तीव्र स्वरूपाच्या आंदोलनात होऊन पडसाद उमटणार असल्याचे बोलले जात आहे.