आदिवासी सोसायट्यांचे पुनरुज्जीवन करणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 29, 2021 04:15 AM2021-07-29T04:15:36+5:302021-07-29T04:15:36+5:30
राज्यात ९३८ आदिवासी विकास सोसायट्या आहेत. या सोसायट्यांमार्फत आदिवासी विकास व आदिवासी विकास महामंडळाच्या विविध योजना राबविल्या जात होत्या. ...
राज्यात ९३८ आदिवासी विकास सोसायट्या आहेत. या सोसायट्यांमार्फत आदिवासी विकास व आदिवासी विकास महामंडळाच्या विविध योजना राबविल्या जात होत्या. मात्र, त्या गेल्या पंधरा वर्षांपासून बंद आहेत. २०१७ व २०१९ चा कर्जमाफीचा लाभ आदिवासी विकास सोसायट्यांना दिला गेला नाही. नाशिक जिल्ह्यात १६६ आदिवासी सोसायट्या असून, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतर्फे कर्जपुरवठा बंद असल्याने संस्थांची परिस्थिती हलाखीची झाली असून, आदिवासी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा होत नसल्याने शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. १४ एप्रिलपासून विविध मागण्यांसाठी आदिवासी विकास संस्थेचे सचिव व कर्मचारी यांचे बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू आहे. याची दखल घेत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी विधान भवन येथे नुकतीच बैठक आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांच्या उपस्थितीत घेत या प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणत आदिवासी संस्थांना न्याय देण्याचे सूतोवाच केले.
यावेळी आमदार हिरामण खोसकर, आमदार सुनील भुसारा, आमदार नितीन पवार यांच्या उपस्थितीत तसेच महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचारी युनियन अध्यक्ष एकनाथ गुंड, सरचिटणीस संदीप फुगे, युवानेते गोकुळ झिरवाळ, पुंडलिक सहारे, मनोहर शिंगाडे, प्रवीण पालवी, अरुण अपसुदे, वामन राऊत, लक्ष्मण भरीत, लक्ष्मण राठोड यांच्या उपस्थितीत ही बैठक होत आदिवासी सहकारी संस्थांच्या बंद पडलेल्या योजना पुनरुज्जीवित करण्याकरिता सकारात्मक चर्चा झाली.
इन्फो
...या मागण्यांवर झाली चर्चा
शासनाची आदिवासी सहकारी संस्थांना भागभांडवल अनुदान योजना लागू केली आहे. तथापि, या योजनेचा लाभ संस्थांना मिळत नाही, तो मिळावा. व्यवस्थापकीय अनुदान योजना संस्थांना लागू आहे. या योजनेचा लाभ गेल्या पंधरा वर्षांपासून संस्थांना मिळत नाही. तो माजी आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड यांनी तयार केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार देण्यात यावा. संस्था सचिव हे जिल्हा बँकेचे तसेच आदिवासी विकास महामंडळाचे काम करतात. या सचिव व कर्मचारी यांना महामंडळाच्या सेवेत समाविष्ट करून घ्यावे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ व महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज मुक्ती योजना २०१९ या दोन्ही योजनांपासून आदिवासी सहकारी संस्थांचे सभासद वंचित आहेत. सहकार विभागाने या आदिवासी संस्थेच्या सभासदांना त्वरित न्याय द्यावा, आदी मागण्यांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.
फोटो- २८ झिरवाळ
आदिवासी सोसायटीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आयोजित बैठकीप्रसंगी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी व संघटनेचे पदाधिकारी.
280721\28nsk_29_28072021_13.jpg
फोटो- २८ झिरवाळ आदिवासी सोसायटीचे पुनर्जीवन करण्यासाठी आयोजित बैठकीप्रसंगी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आदिवासी विकास मंत्री ना के.सी.पाडवी व संघटनेचे पदाधिकारी.