शिंदेसेना आक्रमक झाल्याने अडचणीतील सेनेपुढे मोठी आव्हाने

शिवसेनेतील बंडाला महिना होत आला. शिंदे गट रणनीतीनुसार एकेक पाऊल टाकत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या ताब्यातील शिवसेनेला खिंडार पाडत आहे. हे सगळे करत असताना शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, मातोश्री, उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात विधाने करीत नाही. बंड नव्हे तर उठाव आहे. भाजपसोबत नैसर्गिक युती लाभदायक आहे, अशी भूमिका घेत सामान्य शिवसैनिकांना आपल्याकडे खेचण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न चालवला आहे. शिवसेनेनेदेखील या रणनीतीला उत्तर म्हणून शिवसेना भवनात जिल्हानिहाय बैठका घेतल्या. गेल्या आठवड्यात संजय राऊत यांनी गाठीभेटी आणि मेळावे घेतले. आता स्वत: आदित्य ठाकरे बाहेर पडले. त्यांची शिवसंवाद यात्रा खासदार हेमंत गोडसे, आमदार सुहास कांदे यांच्या मतदारसंघात नियोजनपूर्वक गेली. दोघा लोकप्रतिनिधीनी त्याचवेळी शक्तिप्रदर्शन केले. शाब्दिक जुगलबंदी आणि पिंपळगाव टोल नाक्यावर शक्तिप्रदर्शन झाले. बंडखोरांना गद्दार संबोधण्यात आले. आमचं काय चुकले, असे म्हणत बंडखोरांनी ठाकरे यांना सवाल केला.

ठळक मुद्देगद्दार, आमचं काय चुकलं या भूमिका घेत परस्परांना शह; सामान्य शिवसैनिक संभ्रमातअपेक्षित असलेले गोडसेंचे उड्डाणथेट निवडीचा धसका कशासाठी?कांदेंनी गाठले शिवसेनेला खिंडीतआरक्षणानंतर आता उडणार धुरळासत्तांतर झाले आता प्रशासनात फेरबदल

मिलिंद कुलकर्णी

शिवसेनेतील बंडाला महिना होत आला. शिंदे गट रणनीतीनुसार एकेक पाऊल टाकत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या ताब्यातील शिवसेनेला खिंडार पाडत आहे. हे सगळे करत असताना शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, मातोश्री, उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात विधाने करीत नाही. बंड नव्हे तर उठाव आहे. भाजपसोबत नैसर्गिक युती लाभदायक आहे, अशी भूमिका घेत सामान्य शिवसैनिकांना आपल्याकडे खेचण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न चालवला आहे. शिवसेनेनेदेखील या रणनीतीला उत्तर म्हणून शिवसेना भवनात जिल्हानिहाय बैठका घेतल्या. गेल्या आठवड्यात संजय राऊत यांनी गाठीभेटी आणि मेळावे घेतले. आता स्वत: आदित्य ठाकरे बाहेर पडले. त्यांची शिवसंवाद यात्रा खासदार हेमंत गोडसे, आमदार सुहास कांदे यांच्या मतदारसंघात नियोजनपूर्वक गेली. दोघा लोकप्रतिनिधीनी त्याचवेळी शक्तिप्रदर्शन केले. शाब्दिक जुगलबंदी आणि पिंपळगाव टोल नाक्यावर शक्तिप्रदर्शन झाले. बंडखोरांना गद्दार संबोधण्यात आले. आमचं काय चुकले, असे म्हणत बंडखोरांनी ठाकरे यांना सवाल केला.

अपेक्षित असलेले गोडसेंचे उड्डाण
नाशिक लोकसभा मतदारसंघातील शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे यांचा शिंदे गटात सामील होण्याचा निर्णय अपेक्षित असाच होता. दुसऱ्यांदा खासदारकी मिळालेल्या गोडसे यांना शिवसेनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी आपले मानले नाही, असेच एकंदर चित्र होते. नाशिक शहर त्यांच्या लोकसभा कार्यक्षेत्रात येते तरीदेखील महापालिकेच्या राजकारणापासून त्यांना दूर ठेवण्यात आले. गोडसे यांना पक्षाचा बदललेला नूर लक्षात आल्याने त्यांनीदेखील दिल्लीत भाजपच्या मंत्र्यांशी जुळवून घ्यायला सुरुवात केली होती. गोडसे यांच्या पत्राला केंद्रीयमंत्र्यांकडून महत्त्व मिळत होते. त्यांनी सुचविलेल्या योजनांना मंजुरी मिळत होती. भाजपनेदेखील गोडसे यांची अस्वस्थता ओळखून हवा देण्याचे काम नियोजनपूर्वक केले. नाशिक मतदारसंघ हा युतीअंतर्गत शिवसेनेकडे राहिल्याने भाजपकडून प्रबळ उमेदवार तयार झाला नाही. गोडसेंच्या निमित्ताने तयार उमेदवार मिळाला.

थेट निवडीचा धसका कशासाठी?
थेट नगराध्यक्ष व सरपंच निवडीचा निर्णय भाजप-शिंदेगटाच्या नव्या सरकारने घेतल्याने त्याविषयी राज्यभर चर्चा सुरू झाली. हा काही पहिल्यांदा निर्णय झालेला नाही. विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्री असताना कॉंग्रेस सरकारने हा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर भाजप-शिवसेना युती सरकारने हा निर्णय पुन्हा लागू केला. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय रद्द केला. या निर्णयाचे फायदे आणि तोटे दोन्ही आहेत. पण फायदे अधिक असल्याचे मागील अनुभवांवरून दिसून आले. गाव वा शहरातील अभ्यासू, लोकप्रिय व्यक्ती थेट निवडणुकीमुळे सरपंच वा नगराध्यक्ष होऊ शकते. हे इतरवेळी शक्य होत नाही. सज्जन लोकांनी राजकारणात यावे, असे सगळे पक्ष म्हणत असले तरी कोणी तशी संधी देत नसते. या निर्णयामुळे ती मिळू शकते. सदस्य आणि नगराध्यक्षांमधील विसंवाद हा कळीचा मुद्दा आहे. त्याचा विकासावर मात्र परिणाम होतो.

कांदेंनी गाठले शिवसेनेला खिंडीत
छगन भुजबळ यांच्याशी पंगा घेतल्यानंतर राज्यभर चर्चित झालेले सुहास कांदे आता पुन्हा आक्रमक भूमिकेत आले आहेत. बंडानंतर दुसऱ्यांदा मतदारसंघात आलेल्या कांदे यांनी वेळ अचूक निवडली. आदित्य ठाकरे यांची शिवसंवाद यात्रा त्यांच्या मतदारसंघात येत असताना त्यांनी आमचं काय चुकलं असे फलक ठिकठिकाणी लावले. आदित्य यांना भेटीची वेळ मागत हाच सवाल विचारायची घोषणा केली. मातोश्रीवर या, असे म्हणत आदित्य यांनी पेचातून सुटका करून घेतली.पहिली बाजी कांदे यांनी जिंकली. पिंपळगाव टोल नाक्यावर शिवसैनिकांच्या विरोधाचा सामना कांदे यांना करावा लागला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना नक्षलवाद्यांनी धमकी दिली असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुरक्षा देण्यास नकार दिल्याचा गंभीर आरोप केला. दोन्ही ठाकरे यांना कांदे यांनी अंगावर घेतले आहे. आमची सत्ता आहे, याची जाणीव कांदे यांनी एक - दोनदा करून दिली.

आरक्षणानंतर आता उडणार धुरळा
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारला आणि इतर मागास वर्गीयांच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. १५ दिवसात प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. त्यानुसार नव्याने आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम आयोगाने जाहीर केला. पावसाळ्यानंतर निवडणुका घ्या, अशी विनंती राज्य सरकारने केली आहे. त्यामुळे आयोग काय भूमिका घेते,यावर निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून राहील. मात्र प्रशासकीय तयारी आता पूर्ण केली जाईल. त्याविषयी असलेला संभ्रम दूर झाल्याने इच्छूक उमेदवार तयारीला लागतील. राजकीय पातळीवर तयारी वेग घेईल. महाविकास आघाडी म्हणून शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी हे तिन्ही पक्ष एकत्रितपणे सामोरे जातात काय हे बघायला हवे. शिवसेनेची कमी झालेली ताकद, बंडखोरांनी काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सोबतीविषयी निर्माण केलेलं प्रश्न पाहता सेना नेते सावध भूमिका घेतील, असे दिसते.

सत्तांतर झाले आता प्रशासनात फेरबदल
मनपा आयुक्त रमेश पवार यांच्या बदलीने प्रशासकीय फेरबदलाला सुरुवात झाली आहे. पाच महिन्यांपूर्वी पवार आले. शिवसेना नेत्यांच्या हस्तक्षेपाने प्रभागरचना झाल्याचा आरोप भाजपने केला होता. पवार यांची मातोश्रीशी जवळीक असल्याचे म्हटले जात होते. अनेक वर्षे त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेत काम केले असल्याने अशी चर्चा झाली. आता नवे आयुक्त हे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे पूर्वी असलेल्या खात्यातून येत आहे. म्हणून ते त्यांच्या जवळचे आहेत, अशीही चर्चा होईल. मात्र प्रशासकीय कार्यकाळात सक्षम अधिकारी असला तर कामे वेगाने होतील. पवार यांनी प्रत्यक्ष पाहणी आणि तत्काळ निर्णय या गोष्टींना प्राधान्य दिले. सहा महिन्यात तीन आयुक्तांनी कारभार हाकला. तिघांची कार्यपद्धती भिन्न असली नियमाच्या चौकटीत कारभार होत असतो.