याद्यांच्या पडताळणीशिवाय नाशिक जिल्ह्यातील शेतक-यांच्या खात्यावर पैसे नाहीच !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 23, 2017 03:02 PM2017-11-23T15:02:12+5:302017-11-23T15:06:18+5:30
सध्या राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान खात्याच्या कारभार अतिशय संथपणे सुरू असून, त्यावर शासनाने वेळोवेळी नाराजीही व्यक्त केली आहे, दुसरीकडे शासनाने नोव्हेंबर अखेर सर्व शेतक-यांच्या खात्यावर पैसे जमा होतील असे आश्वासनही दिले आहे. परंतु सध्याची परिस्थिती पाहता नोव्हेंबर अखेर हे काम होणे शक्य नसून, सहकार खात्याच्या अधिका-यांच्या मते अजुन किमान २० दिवसांचा कालावधी त्यासाठी लागू शकतो.
नाशिक : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेंतर्गंत जिल्ह्यातील शेतक-यांनी आॅनलाईन भरलेल्या माहितीची संपुर्ण पडताळणी झाल्याशिवाय एकाही शेतक-याच्या खात्यावर पैसे वर्ग केले जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले असून, नाशिक जिल्ह्यातील ८७९ शेतक-यांच्या कर्जमाफी अर्जांची आजपावेतो पडताळणी झाली असल्याने अजुन ९९ टक्के काम अपुर्ण असल्याने शेतक-यांना नोव्हेंबर अखेर कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता तशी कमीच आहे.
कर्जबाजारी शेतक-यांचे कर्जमाफ करण्याच्या मागणीसाठी शेतक-यांनी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत शासनाने जून महिन्यात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करून त्यासाठी तीन टप्पे जाहीर केले होते. दिड लाख रूपयांपर्यंतचे संपुर्ण कर्ज माफ करण्याबरोबरच त्यापुढील कर्जदार शेतक-याने उर्वरित कर्जाचा भरणा केल्यास त्यालाही या दिड लाख कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा व ज्यांनी संपुर्ण कर्जफेड केली त्यांना २५ हजार रूपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. त्यासाठी शेतक-यांनी आॅनलाईन कर्जमाफीचा अर्ज सादर करण्याची तरतूद केली होती. नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे एक लाख ८० हजार शेतक-यांनी आॅनलाईन अर्ज दाखल केले असून, त्यांनी कर्ज घेतलेल्या जिल्हा व राष्टÑीयकृत बॅँकांनी देखील आपल्याकडील शेतकरी कर्जाची माहिती शासनाकडे सादर केली होती. शेतक-यांनी सादर केलेली आॅनलाईन माहिती व बॅँकांची माहिती या दोघांची पडताळणी करणारे सॉफ्टवेअर शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने तयार केले असून, त्याच्या आधारे जिल्ह्यातील फक्त ८७९ शेतक-यांच्या माहितीची आजपावेतो पडताळणी केली आहे. एकूण शेतक-यांच्या अर्जांचा विचार करता हे प्रमाण फक्त एक टक्के इतके आहे. ज्या शेतक-यांच्या अर्जांची पडताळणी करण्यात आली, त्यांच्या कर्जाचे पैसे जिल्हा बॅँकेला प्राप्त झालेले असले तरी, कर्जदार शेतक-यांच्या अर्जाची पडताळणी करण्यासाठी तालुकास्तरीय समित्यांकडून अहवाल आल्याशिवाय शेतक-यांच्या खात्यावर पैसे टाकणे शाासनाच्या नियमांमुळे शक्य नाही.
सध्या राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान खात्याच्या कारभार अतिशय संथपणे सुरू असून, त्यावर शासनाने वेळोवेळी नाराजीही व्यक्त केली आहे, दुसरीकडे शासनाने नोव्हेंबर अखेर सर्व शेतक-यांच्या खात्यावर पैसे जमा होतील असे आश्वासनही दिले आहे. परंतु सध्याची परिस्थिती पाहता नोव्हेंबर अखेर हे काम होणे शक्य नसून, सहकार खात्याच्या अधिका-यांच्या मते अजुन किमान २० दिवसांचा कालावधी त्यासाठी लागू शकतो.