महिला बालकल्याणचा निधी पळवापळवीला ब्रेक

महापालिका : खातेप्रमुखांना आयुक्तांच्या सूचना

नाशिक : महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण समितीसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या निधीच्या पळवापळवीला ब्रेक बसणार असून, यापुढे महिला बालकल्याण विभाग सांभाळणाºया उपआयुक्तांच्या अभिप्रायाशिवाय निधी परस्पर वर्ग करता येणार नाही. आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी महिला व बालकल्याण समितीच्या सदस्यांसमवेत खातेप्रमुखांची बैठक घेऊन त्यात महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या.
महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण समितीसाठी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात १३ कोटी २४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु, बांधकाम विभागासह अन्य विभागांनी तब्बल १२ कोटी ७३ लाख रुपयांचा निधी समितीची परवानगी न घेता पळविल्याचे समितीच्या लक्षात आले. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या समिती सदस्यांनी गेल्या सोमवारी (दि.२५) आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांच्याकडे गाºहाणे मांडले होते. त्यावेळी आयुक्तांनी सर्व खातेप्रमुखांची बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, आयुक्तांच्या दालनात खातेप्रमुखांची बैठक झाली. यावेळी समितीच्या सभापती सरोज अहिरे यांच्यासह सदस्य उपस्थित होत्या.
यावेळी, महिला व बालकल्याण विभागामार्फत जीआरनुसार बरीचशी कामे होत नसल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे त्यांनी सुचविलेल्या कामांची छाननी करून ती नियमित फंडात कशी पूर्ण करता येईल, याबाबतच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या. निधी वर्ग करण्याबाबत महिला व बालकल्याण समितीची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसली तरी यापुढे उपआयुक्तांच्या अभिप्रायानंतरच निधी वर्ग करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले. महिला व बालकल्याण विभागाला नियमानुसार, ७५ टक्के कामे भांडवली, तर २५ टक्के कामे महसुली करणे आवश्यक असते. परंतु, समितीमार्फत महसुली कामेच जास्त हाती घेण्यात आल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे भांडवली कामांवर भर देण्याची सूचना करण्यात आली. याशिवाय, परिपूर्ण प्रस्ताव पाठविण्याचेही आयुक्तांनी आदेशित केले. बांधकाम विभागाची हातसफाईआयुक्तांनी सर्व खातेप्रमुखांची बैठक बोलाविली होती. परंतु, सर्वाधिक निधी हा प्रामुख्याने, बांधकाम विभागानेच वळविल्याचे लक्षात आल्याने आयुक्तांनी शहर अभियंता, मुख्य लेखापाल यांनाच उपस्थित राहण्याच्या सूचना दिल्या. बांधकाम विभागाने महिला व बालकल्याण विभागाच्या निधीवर सर्वाधिक डल्ला मारलेला आहे. त्यामुळे बांधकाम विभागाला आता गरजेनुसार निधी ठेवून अन्य निधी महिला व बालकल्याण विभागाला परत करावा लागणार आहे.