प्रधानमंत्री घरकुल योजनेचे काम कासवगतीने

गत दोन वर्षांपूर्वी ऑनलाइन नोंदणी झाली असली तरी या याद्या अद्यापही कागदावरच आहेत. यामुळे घरकुल योजनेचा मोठा डोंगर पेलण्यासाठी शासन सज्ज असले तरी ही योजना पुढील पाच वर्षांपर्यंत पूर्ण होणार आहे. शेतीमळ्यात राहणारे गरीब शेतकरी नागरिक या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. त्यासाठीची कुठलीही योजना हाती घेतलेली नाही. यामुळे या वंचितांना बेघर राहावे लागणार आहेत. लाभार्थी काबाडकष्ट करून झोपडीतच राहतात. गावातील योजना त्यांच्या कानी जात नसल्याने त्यांना सहा ड किंवा घरकुल योजनेच्या माहितीबद्दल ते अनभिज्ञ असल्याने या शेतकऱ्यांना निवाऱ्याची सोय कशी होणार, या चिंतेत शेतकरी गुंतला आहे. गावात राहणारा ग्रामस्थ सर्वेक्षण निरीक्षणाच्या वेळी उपस्थित असल्याने त्यांचा घरकुल योजनेत समावेश करता येतो. मात्र ग्रामपंचायतीच्या मिळकतीवर घर नसतानाही स्वतःच्या मालकीचे घर निवाऱ्याची सोय झालेली नाही असा लाभार्थींचा स्वतंत्र सर्व्हे करून त्यांचा या योजनेत समावेश करून घेण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. घरकुलबांधणीचे निकष शिथिल करून थोड्या प्रमाणात बेघरांच्या भिंती चुन्याच्या असतानाही ही घो योजनेसाठी गृहीत धरली जात नाहीत. यामुळे मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी वंचित राहत आहेत.

धाबेकर झोपडी किंवा जुने पत्राघर यांचाही समावेश या योजनेत करावा अशी मागणी बेघर लाभार्थींनी केलेली आहे. सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षणातून निर्माण झालेली गत यादी ज्यांची घरे नामंजूर करण्यात आली होती ती कायम करून ती यादी कायम करावी यासाठी ग्रामपंचायतींनीही पुढाकार घ्यावा. अन्यथा बेघर राहण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. घरकुले बांधकाम करण्यासाठी प्रत्येक गावठाणात ग्रामपंचायत मालकीची जागा असतेच, असे नसल्याने इतर जागाही विकत घेऊन बांधकाम करण्यासाठी जागा खरेदीसाठी लाभार्थींना पैसे मिळून एकत्रित अनुदान योजना घोषित करावी तरच घरकुल बांधकाम केले जातील अन्यथा जुन्या घरांच्या ठिकाणी दुरुस्ती करूनच अशा घरकुलांची पुन्हा उभारणी करण्यात येईल यामुळे शासनाचा खर्च वाया जाणार आहे. घरकुल सहा ड यादीसाठी असलेल्या निकषांना शिथिल करून लाभार्थींना घर मिळण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.