विना निविदा कामांच्या मर्यादेवरून मजूर संघ आक्रमक

बुधवारी घेणार मुख्यमंत्री, ग्रामविकासमंत्र्यांची भेट

नाशिक : तीन लाखांपुढील कोणत्याही खरेदीसाठी व कामांसाठी ई-निविदा पद्धत वापरण्याचा निर्णय सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांवर व मजूर सहकारी संस्थांवर अन्यायकारक असून, हा निर्णय नेमका शासकीय कार्यालयातील खरेदीसाठी की विकासकामांसाठी घेण्यात आला आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याचे मजूर संस्थांचे व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात राज्य मजूर सहकारी संघ व नाशिक जिल्हा मजूर सहकारी संघाचे एक शिष्टमंडळ बुधवारी (दि.१७) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे-पालवे यांची भेट घेणार आहेत.
विशेष म्हणजे औरंगाबाद जिल्'ातील एका आमदाराने विचारलेल्या प्रश्नावर सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी तीन लाखांपुढील कामांच्या मर्यादेबाबतचा निर्णय केवळ खरेदी करण्याच्या अनुषंगाने घेतल्याचे म्हटल्याबाबत वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. तसेच हा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाचा असल्याने तो ग्रामविकास विभागाला लागू आहे काय? याबाबतही संभ्रम निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्र राज्य मजूर सहकारी संघ व नाशिक जिल्हा मजूर सहकारी संघ यांचे अध्यक्ष राजाभाऊ खेमनार, संचालक संपतराव सकाळे, दिलीप पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील एक शिष्टमंडळ नागपूरला जाऊन मुख्यमंत्री व ग्रामविकासमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना याबाबत निवेदन देणार आहेत. मुळातच शासनाचा तीन लाखांपुढील सर्व खरेदी व कामे यासाठी ई-निविदा पद्धतीने राबविण्याचा घेतलेला निर्णय हा मजूर सहकारी संघ व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांवर अन्यायकारक असल्याचे मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांचे म्हणणे आहे.