कार्यकारी संचालकांची मुदतवाढ संकटात?

जिल्हा बँक : दोन वर्षांपूर्वीच नाकारल्याचे पत्र, सहकारमंत्र्यांकडे तक्रार

नाशिक : गेल्या काही दिवसांपूर्वीच थेट संचालकांनीच स्वाक्षरी मोहीम कार्यकारी संचालक हटाव मोहीम सुरू केल्याचे उदाहरण ताजे असतानाच आता एका शाखा व्यवस्थापकानेच थेट कार्यकारी संचालक सुभाष देसले यांच्या विरोधात सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
विशेष म्हणजे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे तक्रार करणाऱ्या शाखा व्यवस्थापकाने विद्यमान कार्यकारी संचालक सुभाष देसले यांना दोन वर्षांपूर्वीच नाबार्ड व सहकार खात्याने मुदतवाढ नाकारून जिल्हा बॅँकेला नवीन कार्यकारी संचालक नियुक्तीची कार्यवाही सुरू करण्याबाबत पत्र दिले होते. याची माहिती सादर केली आहे.
मॉडेल कॉलनी येथील जिल्हा बॅँकेचे शाखा व्यवस्थापक भरत गोसावी यांची अचानक तडकाफडकी बदली केल्यानंतर गोसावी यांनी कार्यकारी संचालक सुभाष देसले यांच्याकडे धाव घेत त्याबाबत विचारणा केली असता, देसले यांनी गोसावी यांना अरेरावी केल्याचा आरोप गोसावी यांनी केला होता. तसेच त्यासंदर्भात आत्मदहन करण्याचा इशारा दिल्यानंतर जिल्हा बॅँकेने भरत गोसावी यांच्यावर आत्महत्त्या करण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी गंगापूर पोलिसांत गुन्हा दाखल केला होता.
या प्रकरणी भरत गोसावी यांनी थेट सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले आहे. त्यात निवेदनात कार्यकारी संचालक सुभाष देसले यांच्या मनमानी कारभाराबाबत आरोप करण्यात आले असून, २७ मे २०१३ रोजीचे अपर सहकार आयुक्तांचे पत्र व त्या अनुषंगाने ५ जून २०१३ रोजीच विभागीय सहनिबंधकांनी जिल्हा बॅँकेच्या तत्कालीन प्रशासकीय मंडळाला दिलेले पत्र सोबत जोडले आहे.
या दोन्ही पत्रांत राज्यस्तरीय कार्यबलाच्या उपसमितीच्या १० एप्रिल २०१३ रोजीच्या सभेमध्ये जिल्हा बॅँकेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष देसले यांची ६ डिसेंबर २०१२ पासून केलेल्या विनंतीला राज्यस्तरीय कार्यबल समितीने सूचित केल्याप्रमाणे सुभाष देसले यांचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावरील नियुक्तीचा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात येत आहे. तसेच बॅँकेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावरील नवीन नियुक्तीची प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी, असे पत्रात म्हटले आहे.
याउलट देसलेंच्या नियुक्तीला रेड सिग्नल मिळूनही तत्कालीन प्रशासकीय मंडळाने ३० एप्रिल
२०१५ रोजी ठराव क्रमांक ३६ (१) अन्वये पुन्हा राज्यस्तरीय कार्यबल समितीकडे देसले यांना २०१७ पर्यंत मुदतवाढ मिळण्याचा प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यामुळे विद्यमान कार्यकारी संचालक सुभाष देसले अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत. (प्रतिनिधी)