न्यायालयाच्या निर्णयाचा मनपाकडून चुकीचा अर्थ

सिडको : विद्यमान सरकार, सर्वोच्च न्यायालयाने लागू केलेल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुतर्फा असलेल्या हॉटेल दारूबंदीला उठवून मार्ग काढू शकते, तर ज्या मंदिरांच्या नावावर केंद्रात, राज्यात सत्ता मिळविली तसाच निर्णय धार्मिक स्थळांसाठी का घेऊ शकत नाही, असे सांगून धार्मिक स्थळासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचा महापालिकेने चुकीचा अर्थ काढल्याचा आरोप याचिकाकर्ते दिलीप दातीर यांनी केला आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी उभारलेल्या धार्मिक स्थळांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील निर्णयानुसार महाराष्ट्र शासनाने मे २०११ व दि. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये संयुक्तिकपणे शासन निर्णय पारीत केला़ सार्वजनिक प्रयोजनार्थ असलेल्या सरकारी मालमत्तेवर उभारलेल्या तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असलेली धार्मिक स्थळे हे अनधिकृत स्वरूपात मोडत असल्याने ते पाडून टाकण्याबाबतचे आदेश दिले होते.
मात्र, सदर आदेशाचा व न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ घेत नाशिक मनपाने सार्वजनिक जागेत उभारलेल्या धार्मिक स्थळांना नोटिसा देऊन ते पाडण्याचे काम सुरू केले होते. तसेच मंजूर अभिन्यासातील खासगी मालमत्ता असलेल्या खुल्या जागेत मनोरंजनाचे किंवा मन:शांतीचे ठिकाण म्हणून उभारलेल्या धार्मिक स्थळांवरदेखील पाडून टाकण्याची कार्यवाही सुरू केली होती. सदर दाव्यांमध्ये उच्च न्यायालयाने निर्णय देत मनपाने सदरची धार्मिक स्थळे ही सार्वजनिक जागेत बांधल्याबाबतची प्रथम खात्री करावी व तद्नंतरच पुढील कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट आदेश केलेले आहेत. मात्र शासनाने त्यावर अद्याप निर्णय का घेतला नाही? तसेच याबाबत सरकार व शासन नाशिककरांची फसवणूक करत असल्याचा आरोपही दातीर यांनी केला असून, जर मनपाने ३७/१ ची कार्यवाही पूर्ण करून शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला असताना व शासनाला अधिकार असतानाही शासन मान्यता का देत नाही, असा प्रश्नही दातीर यांनी यावेळी उपस्थित केला.
विविध दावे दाखल
या बेकायदेशीर कृत्याचा विरोध करत मंजूर अभिन्यासातील खुली जागा या खासगी मालमत्तेतील कोणतेही धार्मिक स्थळ पाडण्यात येऊ नये यासाठी याचिकाकर्ते दिलीप दातीर व भागवत आरोटे यांनी एकत्रितपणे उच्च न्यायालयात विविध दावे दाखल केले होते.