करमणूक कराअभावी यंदा हॉटेल्सची चंगळ

दरवर्षी जुन्या वर्षाला निरोप व नवीन वर्षाचे स्वागत मोठ्या धुमधडाक्यात करण्याची प्रथा सुरू झाली आहे, साधारणत: बडे हॉटेल्स, लॉन्स, रेस्टारंट व परमीट रूम यांच्याबरोबरच खासगी व्यक्तींकडून निसर्गरम्य ठिकाणी ३१ डिसेंंबरला पहाटे पर्यंत खाण्या-पिण्याची सोय करण्याबरोबरच ग्राहकांना रिझविण्यासाठी मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते

ठळक मुद्देसंभ्रम : ख्रिसमस, थर्टीफस्टच्या अयोजनात वारेमाप दरवाढयंदा जीएसटीमुळे करमणूक कर आकारणी होणार की नाही याबाबत संभ्रम

नाशिक : ख्रिसमस व लागोपाठ येणा-या नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी शहर, जिल्ह्यातील हॉटेल्स, लॉन्स, रेस्टॉरंट चालकांकडून दरवर्षी आयोजीत करण्यात येणाºया करमणुकीच्या कार्यक्रमासाठी यंदा जीएसटीमुळे करमणूक कर आकारणी होणार की नाही याबाबत शासकीय पातळीवरील संभ्रम दूर करण्यास कोणीही पुढे न आल्यामुळे हॉटेल्स चालकांची चंगळ झाली असून, मनोरंजनाच्या कार्यक्रमाबरोबरच ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी खर्चीक योजना जाहीर करून ग्राहकांना लुटण्याची चढाओढ लागल्याचे वृत्त आहे.
दरवर्षी जुन्या वर्षाला निरोप व नवीन वर्षाचे स्वागत मोठ्या धुमधडाक्यात करण्याची प्रथा सुरू झाली आहे, साधारणत: बडे हॉटेल्स, लॉन्स, रेस्टारंट व परमीट रूम यांच्याबरोबरच खासगी व्यक्तींकडून निसर्गरम्य ठिकाणी ३१ डिसेंंबरला पहाटे पर्यंत खाण्या-पिण्याची सोय करण्याबरोबरच ग्राहकांना रिझविण्यासाठी मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते त्यासाठी एक हजारापासून दहा हजार रूपयांपर्यंतचे तिकीटे आकारणी केली जाते व त्यात सवलतीही जाहीर केल्या जातात. पैसे आकारून केल्या जाणा-या मनोरंजनाच्या कार्यक्रम आयोजीत करण्यासाठी यापुर्वी जिल्हाधिका-यांच्या अखत्यारितील करमणूक शाखेकडून आयोजकांना अधिकृत परवानगी घेणे बंधनकारक होते तसेच मनोरंजनाच्या कार्यक्रमासाठी आकारणी करण्यात येणा-या तिकीटावर शासनाकडून करमणूक कराची आकारणी केली जात होती. साधारणत: शहरी भागात २० टक्के व ग्रामीण भागात १० टक्के करमणूक कर भरावा लागत होता व त्यासाठी आयोजकांनी जितके तिकीटे छापली त्याला करमणूक कर विभागाकडून परवानगी घेतली जात होती. अशा करमणुकीच्या कार्यक्रमातून शासनाला दरवर्षी एकट्या ३१ डिसेंंबर रोजी लाखो रूपयांचा महसूल मिळत होता. करमणूक कर चुकवून मनोरंजनाचे कार्यक्रम आयोजीत करणा-यांच्या विरोधात या दिवशी महसूल खात्याकडून भरारी पथके गठीत करून त्याद्वारे अशा कार्यक्रमांवर नजर ठेवली जात होती. परंतु आता शासनाने सर्व प्रकारचे कर दूर सारून जीएसटी ही एकमेव कर प्रणाली लागू केल्याने त्याचा पुरेपूर फायदा यंदा ३१ डिसेंबरचे आयोजन करणा-यांनी उचलण्यास सुरूवात केली आहे. काही हॉटेल्स, रेस्टॉरंट चालकांनी करमणूक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यासाठी अनुमती घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधला असता, शासनाने करमणूक कर रद्दच केल्यामुळे कशाच्या आधारे कार्यक्रमांना अनुमती द्यावी व नाकारावी असा प्रश्न अधिकाºयांना पडला आहे. त्यामुळे यंदा ख्रिसमस व थर्टीफस्टचे आयोजन धुमधडाक्यात होण्याचे स्पष्ट संकेत असून, आयोजकांना फार फार तर कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर पोलीसांच्या अनुमीतीची गरज भासणार आहे.