सरपंचांनी आपली ताकद ओळखावी

नाशिक : सरपंचांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांचे हक्काचे व्यासपीठ असणे जरुरीचे आहे. त्यासाठी सर्व सरपंचांनी एकत्र आले पाहिजे. त्यांनी आपल्यातील ताकद ओळखली पाहिजे, असे प्रतिपादन प्रमुख वक्ते अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष आणि सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डूवाडी येथील ग्रामपंचायत सदस्य जयंत पाटील यांनी बोलताना केले.

ठळक मुद्देजयंत पाटील : न्याय्यहक्कांसाठी सर्वांना एकत्र येण्याचे आवाहन

नाशिक : सरपंचांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांचे हक्काचे व्यासपीठ असणे जरुरीचे आहे. त्यासाठी सर्व सरपंचांनी एकत्र आले पाहिजे. त्यांनी आपल्यातील ताकद ओळखली पाहिजे, असे प्रतिपादन प्रमुख वक्ते अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष आणि सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डूवाडी येथील ग्रामपंचायत सदस्य जयंत पाटील यांनी बोलताना केले.
लोकमत सरपंच अवॉर्ड वितरण कार्यक्रमात बोलताना पाटील यांनी सरपंचांना त्यांच्या हक्कांची
जाणीव करून देताना सांगितले, लोकशाही जिवंत ठेवण्याचे काम सरपंच करीत असतो. सरपंच होणे सोपे; परंतु गाव चालविणे अवघड असते. सरपंचाला गावाचा गाडा हाकताना गावकऱ्यांचा विश्वास संपादन करावा लागतो.सरपंचांची उपेक्षाचगावकीचे-भावकीचे राजकारण सांभाळून सरपंचाला गावाची प्रगती करायची असते; परंतु ग्रामविकासात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या सरपंचांचा अपेक्षित असा सन्मान झालेला नाही. त्याच्या प्रश्नांबाबत लोकसभा-विधानसभेत कधी आवाज उठविला जात नाही. सरपंचांच्या न्याय्यहक्कांसाठी त्यांचे हक्काचे व्यासपीठ असणे जरुरीचे आहे. त्यांनाही प्रतिनिधित्व असले पाहिजे. बळ देणारा उपक्रमआपल्या कल्पनाशक्तीच्या बळावर गावाचा विकास शक्य आहे. गावांमध्ये स्रीभू्रणहत्या, बालविवाह यांसारख्या कुप्रथांनाही पायबंद घालण्याचे आवाहन पाटील यांनी केले. पुरस्कार मिळतात; परंतु एखाद्या क्षेत्रात चांगले काम केले असेल आणि अन्य बाबींबाबत उणिवा असतील तर त्यासाठी लोकमतने कॅटेगरी करून सुरू केलेला हा पुरस्काराचा उपक्रम बळ देणारा असल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.सर्व नवीन निकषांचे प्रयोग सरपंचांवरच का केले जातात?लोकशाहीच्या प्रयोगशाळेतील पांढरा उंदीर म्हणजे सरपंच होय. सारे प्रयोग अगोदर त्याच्यावरच केले जातात. सारे नियम-कायदे त्याच्यासाठीच बनविले जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिंलांसाठी आरक्षण द्यायचे; परंतु, किती महिला विधानसभा, लोकसभेवर आहेत. तीन अपत्याचा प्रयोगही सरपंचांवरच केला गेला. आमदार-खासदारांना मग कितीही अपत्ये असू द्या, त्यांना सारी मुभा. शिक्षणाबाबतही तीच गत. सरपंच दहावी पासच असावा. विरोध शिक्षणाला नाही; पण शिक्षणाची अट सरपंचांनाच का? नियम सर्वांना सारखेच असावेत, असेही पाटील म्हणाले.