गुरुजी तुम्हीसुद्धा!

समाजाचे मार्गदर्शक म्हणविणाऱ्या स्तंभात गुरुजनांचा क्रम नेहमी अव्वल राहिला असला तरी, त्यातील काही अपवादात्मक घटकांमुळे या आदरप्राप्त क्षेत्रालाही नख लागण्याचे प्रकार अलीकडे वरचेवर समोर येत आहे, हे दुर्दैवीच म्हणायला हवे. स्वत:च्या सोयी-सुविधाजनक बदलीसाठी जिल्हा परिषद यंत्रणेला खोटी वा चुकीची माहिती पुरविणाºया शिक्षकांचे जे प्रकरण नाशकात पुढे आले आहे तेदेखील याच अपवादात मोडणारे आहे.

ठळक मुद्दे दुसरीकडे काही जणांच्या वेतनवाढी बंद करण्याची वेळ ओढवावी, हे शोचनीयच ठरावे.

समाजाचे मार्गदर्शक म्हणविणाऱ्या स्तंभात गुरुजनांचा क्रम नेहमी अव्वल राहिला असला तरी, त्यातील काही अपवादात्मक घटकांमुळे या आदरप्राप्त क्षेत्रालाही नख लागण्याचे प्रकार अलीकडे वरचेवर समोर येत आहे, हे दुर्दैवीच म्हणायला हवे. स्वत:च्या सोयी-सुविधाजनक बदलीसाठी जिल्हा परिषद यंत्रणेला खोटी वा चुकीची माहिती पुरविणाºया शिक्षकांचे जे प्रकरण नाशकात पुढे आले आहे तेदेखील याच अपवादात मोडणारे आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक बदलीप्रक्रियेत स्वत:ची सोयीच्या ठिकाणी वर्णी लावून घेण्यासाठी काहींनी खोटी माहिती भरून दिल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते. यासंबंधित सुमारे २०० शिक्षकांची सुनावणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी घेऊन त्यात दोषी आढळलेल्या ९४ शिक्षकांची एक वेतनवाढ कायमची बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतकेच नव्हे तर, संबंधिताना पुढील बदलीप्रक्रियेत विकल्प दिला जाणार नसून अवघड म्हणजे दुर्गम भागात त्यांची बदली केली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेतील जवळपास सर्वच विभागातील अनागोंदी हा नेहमीच टीकेचा विषय ठरत आला आहे. शिक्षक बदल्यांचा विषयही दरवर्षीच गाजत असतो; परंतु लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या ‘मिलीभगता’तून काहींना लाभदायक तर काहींसाठी त्रासदायक ठरणाºया बदल्या होत असण्याची ती तक्रार असे. यंदा मात्र शिक्षकांनीच खोटी माहिती पुरवून प्रशासन यंत्रणेची दिशाभूल केल्याचे पुढे आले. असले प्रकार हे अपवादात्मकतेत मोडणारे असतात हे खरे; पण त्यामुळे एकूणच समाजाचा दृष्टिकोन बदलू पाहण्याची भीती असते. मागे मालेगाव महापालिकेत जीवन सोनवणे आयुक्तपदी असताना त्यांनी तेथील सर्वशिक्षा अभियानाच्या योजनेत गोंधळ घालणाºयांना हुडकून काढले होते. शासनाचा निधी लाटून प्रत्यक्षात वर्गखोल्याच बांधल्या नसल्याचे त्यावेळी आढळून आल्याने काही मुख्याध्यापकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. गुरुजनांच्या प्रतिमेवर ओरखडा ओढणारे हे प्रकार आहेत. तेव्हा अशा गोंधळींना वेळीच वठणीवर आणणे हे केवळ प्रशासन म्हणून यंत्रणांचेच काम नाही, तर शिक्षक संघटनांनीदेखील अपप्रवृत्तींचा बंदोबस्त करण्याची भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. ग्रामीण भागात आजही जिल्हा परिषदेच्या शाळांची अवस्था
बिकट असताना शिक्षकवर्ग ज्ञानार्जनासाठी परिश्रम घेताना दिसतो. खासगी शाळांचे वाढते प्रस्थ
पाहता जि.प.च्या शाळांसाठी विद्यार्थी मिळविण्यापासून तर ते टिकविण्यापर्यंतचे व्यवस्थापन त्यांना सांभाळावे लागते. ते करताना विद्यार्थी घडवायचे आव्हान सोपे नाही. पण शिक्षकी पेशातील सेवाभाव टिकून असल्याने यंदा जिल्ह्यातील सात शिक्षकांना राज्य शासनाचे आदर्श शिक्षक पुरस्कार घोषित झाले आहेत. असे एकीकडे अभिनंदनीय आदर्श समोर येत असताना दुसरीकडे काही जणांच्या वेतनवाढी बंद करण्याची वेळ ओढवावी, हे शोचनीयच ठरावे.