निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी  जिल्हा परिषदेत ५१ विषयांना मंजुरी

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्यापूर्वी बुधवारी घेण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाकडून तब्बल ५१ विषय पटलावर ठेवण्यात आले. त्यातील ठेकेदारांच्या अनामत रकमा देण्याचे विषय नामंजूर करून अन्य सर्व विषयांना सर्वसंमतीने मंजुरी देण्यात आली. आजवरच्या सर्वसाधारण सभेचा विक्रम या निमित्ताने मोडीत निघाला. महत्त्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्यात आल्यामुळे निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ठळक मुद्देसर्वसाधारण सभा : ठेकेदारांना अनामत रक्कम देण्यास नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्यापूर्वी बुधवारी घेण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाकडून तब्बल ५१ विषय पटलावर ठेवण्यात आले. त्यातील ठेकेदारांच्या अनामत रकमा देण्याचे विषय नामंजूर करून अन्य सर्व विषयांना सर्वसंमतीने मंजुरी देण्यात आली. आजवरच्या सर्वसाधारण सभेचा विक्रम या निमित्ताने मोडीत निघाला. महत्त्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्यात आल्यामुळे निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना शासनाने चार महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याने त्यांच्या वाढीव कारकिर्दीतील पहिली सर्वसाधारण सभा विधानसभेच्या आचारसंहितेपूर्वी घेण्यात आली. या सभेत १ ते २९ विषय नियमित व ३० ते ५१ विषय आयत्या वेळचे ठेवण्यात आले होते. त्यात बहुतांशी विषय बांधकाम, आरोग्य, रस्ते बांधणीच्या कामांचे होते. त्यांना सदस्यांनी उपसूचनेद्वारे दुरुस्त्या सुचवून मंजुरी दिली; मात्र आचारसंहितेची पार्श्वभूमी पाहता बांधकाम विभागाने ठेकेदारांची अनामत रक्कम परत करण्याचे विषय सर्वसाधारण सभेत ठेवले होते. या ठेकेदारांनी जिल्हा परिषदेची कामे घेताना सुरक्षा अनामत म्हणून रक्कम जमा केली होती. ती रक्कम काम पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेकडून परत मिळावी यासाठी अर्ज केल्याने बांधकाम विभागाकडून दहा विषय मंजुरीसाठी ठेवले होते. परंतु सर्वच सदस्यांनी ही रक्कम परत करण्यास विरोध दर्शविला. ज्या सदस्याच्या गटात ठेकेदाराने काम केले असेल त्या सदस्याच्या पत्राशिवाय ठेकेदाराला अनामत रक्कम परत करू नये, असे यापूर्वीच ठरलेले असताना बांधकाम विभागाकडून त्याची पूर्तता का केली जात नाही, असा सवाल सदस्यांनी विचारला. त्यावर ठेकेदाराची अनामत रक्कम परत करण्यासाठी सदस्याच्या पत्राची गरज असल्याचा शासनाचा कोणताही आदेश नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. शासनाचे आदेश नसले तरी, जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने हा निर्णय घेतल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करण्यास काय हरकत आहे, असा सवाल संजय बनकर, बाळासाहेब क्षीरसागर, दीपक शिरसाठ, नयना गावित यांनी केला. अखेर ज्या ठेकेदाराला अनामत द्यायची असल्यास त्या गटातील सदस्याचे पत्र असल्याशिवाय अनामत देऊ नये व विषय मंजुरीसाठी ठेवू नये, अशा सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या. निवडणूक इच्छुकांवर शुभेच्छाविधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी या निवडणुकीला सामोरे जाऊ इच्छिणाºया व ज्यांची नावे घेतली जात त्या पदाधिकारी, सदस्यांना निवडणुकीच्या शुभेच्छा दिल्या. जिल्ह्यातील पंधरा विधानसभा मतदारसंघांत जिल्ह्यातील पंधरा जिल्हा परिषद सदस्य निवडून जावोत अशी इच्छा प्रदर्शित करतानाच, ज्यांच्या संभाव्य पक्षांतराची दबक्या आवाजात चर्चा होत आहे, अशा सदस्यांच्या दिशेने इशारेही करण्यात आले. निवडून आल्यानंतर या सदस्यांनी जिल्हा परिषदेच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत व अधिकाधिक निधी खेचून आणावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.